काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमार्फत करका दर पटकपटक हेरफेर गरेको सम्बन्धमा सांसदले प्रश्न उठाएका छन्। संघीय संसद्को बैठकमा सोमबार बजेट पेस हुनुअघि नै करका दर चुहाएर निश्चित व्यवसायीलाई फाइदा हुने काम गरेको र आर्थिक विधेयक पटकपटक हेरफेर गरेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनको माग गरेका छन्।

करका दर परिवर्तन हुने जानकारी अर्थमन्त्रीलाई मात्रै जानकारी हुने उनीहरूको भनाइ छ। बजेटपूर्व नै सूचना चुहाएर विभिन्न कम्पनीका विद्युतीय गाडी भित्र्याउन व्यवसायीलाई सघाएको भन्दै सांसदले छानबिनलाई संसदीय समिति गठन माग गरेका हुन्। अर्थमन्त्रीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नैपर्ने राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीको माग छ।

‘आर्थिक विधेयक आयो, यो संसद्को सम्पत्ति हो। त्यो संसद्को सम्पत्ति अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेसै नगरी भकाभक परिवर्तन गर्नुहुन्छ, कसको स्वार्थ हो’ शाहीले भने, ‘करका दर अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रीले स्वीकृत गरेका व्यक्तिबाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन। तर आज सूचना लिक भएर ७ सय ५३ वटा गाडी कोरला नाकाबाट भित्रिन्छन्, १४ गते भन्सार पास गरिन्छ, २० गते गाडी आउँछन्। अनि यो स्वार्थको द्वन्द्व नभएर के हो? यो चुहावट कसले गर्‍यो?’

सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदै अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उनले गरे। ‘बजेट बन्दाखेरि करका दरको हेरफेर गर्ने र दर कति हुन्छन् भन्ने कुरा नितान्त अर्थमन्त्रीबाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन,’ शाहीले भने, ‘त्यस्तो अपराध गरेको ठहरेमा राजद्रोहको मुद्दा चल्ने नेपालमा कानुनी व्यवस्था छ। आज कसको आधारमा गरियो, यसको जवाफ अर्थमन्त्रीले संसद्मा दिनुपर्छ।’ करका दर हेरफेरबारे सरकार आफैंले नभई संसद्ले छानबिन गर्नुपर्ने शाहीको भनाइ छ।

करका दर हेरफेरको सूचना पहिल्यै चुहावट भएको विषयमा एमाले संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्यालले सरकारमाथि प्रश्न उठाइन्। ‘संसद्मा पेस भएको आर्थिक विधेयकका पृष्ठ परिवर्तन गरियो। १६ पृष्ठ गायब भयो। आज बजारमा चर्चा चलेको छ। त्यसैगरी करका दररेट फेरबदल गरियो। चाइनाको बीवाईडी गाडीको घोटाला त्यही ढंगले सडकभरि छताछुल्ल छ।

भन्सारलाई सेटिङ र कागज मिलाएर गाडी नआउँदै रातारात त्यो खालको घोटालाको खेल भएको छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘बीवाईडी गाडीको प्रकरणको कुरा हो, शंका मात्रै होइन, स्पष्ट संकेत देखिएको छ, त्यहाँ घोटाला भएको छ। हामी ठोकेर भन्न सक्छौं।

करका दर हेरफेरबारे संसद्मा कुन मन्त्रीले प्रश्नका जवाफ दिने हो भनेर पनि अर्यालले प्रश्न गरिन्। आज रातारात करछली गरेर राज्यलाई ठग्ने आर्थिक रूपमा अपराध हो। राज्य ठग्ने अपराध हो। करका दरहरू हेरफेर गरेर धेरै तलमाथि पारिएको छ, जनताको जीवनलाई कष्टकर बनाइएको छ,’ उनले भनिन्।

संसद्मा पुगेको विधेयकमाथि मन्त्रीले जथाभावी संशोधन गर्न नपाउने नेकपाका सांसद गोपाल शर्माले बताए। निश्चित व्यवसायीलाई फाइदा पुर्‍याउन सरकारले करका दर लिक गराएकाले जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ। ‘गत १५ जेठमा २०८३/८४ को बजेटसहित त्यसमा आश्रित विधेयकहरूमध्ये आर्थिक विधेयक पनि टेबुल भएको थियो। हाल संसद्मा टेबुल भएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको आर्थिक विधेयकमा भिन्नता देखिएको छ,’ सांसद शर्माले भने, ‘संसद्मा टेबुल भएको र छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा संसद्लाई नै छलेर सरकारले मनलाग्दी हेरफेर गर्न मिल्दैन।

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले मन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्ने तर दोष भने कर्मचारीलाई दिने तयारी भइरहेको भन्दै अर्थमन्त्रीमाथि अर्थ मन्त्रालय होइन, छानबिन गर्न संसदीय समिति चाहिने बताए ।

सरकारले १५ जेठमा अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गरेको आर्थिक विधेयक भोलिपल्ट त्यहाँबाट हटाइयो। त्यसको २/४ घण्टापछि फेरि राखियो, जसमा करका दर र व्यवस्थाहरूमा केही घटबढ गरिएको छ। हाल अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको आर्थिक विधेयक तेस्रो संशोधन हो।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेसँगै पेस भएको आर्थिक विधेयक हालसम्म चार पटक परिवर्तन गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेसँगै पेस भएको आर्थिक विधेयक हालसम्म चार पटक परिवर्तन गरिसकेको छ। हरेक परिवर्तनमा केही करका दर घटाइएको छ भने कही थपिएको छ। केहीलाई राहत दिइएको छ भने केहीलाई भारी कर लगाइएको छ। बजेट सार्वजनिक भएकै भोलिपल्टदेखि यसरी मनपरी रूपमा करका दर हेरफेर हुनुलाई सांसदहरूले पनि चासो र आशंकाका रूपमा हेरेका छन्।

आर्थिक विधेयक संशोधन र करका दर हेरफेरका विषयमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिशत, रुपैयाँलगायत सामान्य त्रुटि भेटिएपछि आर्थिक विधेयकमा संशोधन गरिएको स्विकारेका थिए। ‘२/३ वटा त्रुटि देखियो, जस्तो प्रतिशत हुनुपर्ने रुपैयाँ भयो। यस्ता सामान्य त्रुटि भएका छन्। यसको जानकारी संसद्लाई गराइसकिएको छ,’ उनले भनेका थिए ।