कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीले विश्वका अधिकांश मुलुक प्रभावित भइरहेका छन् । यसले मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेको छ । मानिसहरुले अन्य सबै कुरा छाडेर बाँच्नका लागि मात्र सम्पुर्ण ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् ।

नेपाल पनि हाल यस माहामारीको संक्रमणबाट अछुतो रहन सकेको छैन । सरकारले महामारी नियन्त्रणको निम्ति चालेका कदमहरुलाई लिएर कतिपयले सकारात्मक तथा कतिपयले नकारात्मक टिप्पणिहरु गरिरहेका छन् । कोही सरकारले जनताको जिवन रक्षाको लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको अनुभुति गरिरहेका छन् भने कोही सरकारले गरेका हरेक काममा कहीँ कतै त्रुटी भेटिन्छ र त्यसैको आडमा सरकारलाई असफल सिद्ध गर्न सकिन्छ कि भनेर कमजोरी खोज्न लागिरहेका छन् । यस्तो परिवेशमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रले खेल्नुपर्ने भुमिकाका विषयमा समेत केही टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

संकटले अवसर समेत लिएर आएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा जनताले राजनीतिक नेतृत्वको विकल्पको रुपमा समेत स्विकार गरेको कर्मचारितन्त्रले संकटको यस घडिमा आफुलाई अझ अब्बल र सक्षम सावित गर्नुपर्ने चुनौतिको समेत सामना गरिरहेको छ । फ्रान्समा रिभोलुशनपछि तीन पटक संवैधानिक राजतन्त्र, २ पटक सम्राट, एक पटक निरङकुश राजतन्त्र ५ पटक गणतन्त्रको अभ्यास हुँदा समेत त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले देश बचाएर राखेका थिए ।

नेपालमा पनि धेरै पटक संक्रमणकालमा कर्मचारीतन्त्रले सकारात्मक भुमिका खेलेको तथ्य भुल्न हुँदैन । प्रशासनिक नेतृत्वको अलावा राजनीतिक नेतृत्व लिन राजनीतिक दलहरुले गरेको आग्रहलाई स्विकार गरेर सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई शासन सत्ता हस्तान्तरण गर्न नेपालको कर्मचारितन्त्र सफल भएको थियो । त्यसैले यो संकटको घडिमा पनि समयले माग गरेको भुमिका निर्वाह गर्न नेपालको कर्मचारितन्त्र सबल र सक्षम हुनु पर्छ ।

कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको सेवा प्रावाह गर्नको निम्ति कर्मचारितन्त्रको गठन गरिएको हुन्छ । राज्यद्वारा प्रवाह गरिएका सेवा छिटो, छरितो, सुरक्षित तथा गुणष्तरीय रुपमा प्राप्त भएको अनुभूति गर्नु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो । राज्यको प्रत्यक्ष लगानी, नियन्त्रण, सहभागिता, स्वामित्वमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीतन्त्रको स्थापना गरिएको हुन्छ ।

महामारीबाट सिर्जना भएको यो संकटबाट जनताको जीवनरक्षाको लागि सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय, आदेश एवम् निर्देशनहरू जारी गरिरहेको छ । उक्त निर्णयहरु जनताको आवश्यकतानुरूप गरिएको हुँदा तिनको सम्मान गर्नु र अक्षरस कार्यान्वयन गर्नु प्रशासनिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रको राज्य धर्म पनि हो । यस्ता आदेश, निर्णय, निर्देशनहरु अक्षरस कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारितन्त्रको कानुनी बाध्यता पनि हो । ती निर्णय, आदेश, निर्देशनको उपेक्षा गरीएमा वा विपरीत दिशामा हिँड्ने कोशिस गरिएमा कानूनी राज्य सुचारू हुन असम्भव हुन जान्छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने सरकारको प्रयास असफल हुन जान्छ । प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ वा अहमको आधारमा कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन र गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको हुँदैन । त्यसैगरी प्रशासनिक नेतृत्व र मातहतका कर्मचारीहरुले पनि उक्त निर्णय वा आदेशहरूको पूर्वाग्रहरहित ढंगले कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । राज्य संयन्त्रका सहअङ्गका रूपमा स्थापित प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर हुने हो भने जनताको हक र जनचाहनामा नै सबैभन्दा बढी तुषारापात हुन जान्छ । जुन राज्य र सरकार स्वयम्को लागि पनि घातक हुन जान्छ ।

त्यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक राज्यको लागि सुहाउने हुन सक्दैन । राज्यद्वारा छिटो छरितो र गुणष्तरिय सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो । यस्तो भएको अनुभूति दिलाउनु राज्यको कर्तब्य हो । त्यसैले जनअपेक्षा र समयले दिएको जिम्मेवारीलाई कर्मचारितन्त्रले शिरोधार्य गर्नै पर्छ ।

निजामती प्रशासनलाई परिणाममुखी, सार्थक र सेवाप्रति प्रतिबद्ध बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्बाह गर्न सक्ने प्रशासनिक नेतृत्वको परिकल्पना गरिएको छ । यसको निम्ति कुनै खास निकायमा खास श्रेणीका कर्मचारीहरूको पदस्थापन गरी जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ । यो त्यसै पाइने पद तथा जिम्मेवारी होइन । योग्यता, क्षमताका आधारमा प्राप्त गरिएको उक्त प्रशासनिक नेतृत्व अरु कसैसँग यस्तो क्षमता र योग्यता नभएर मात्र पाएको पनि होइन । यो त राज्यले प्रदान गरेको विशेष अवसर पनि हो ।

कुनै विशेष भुमिकाको आवश्यकता परेको खण्डमा कुशलतापुर्वक भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने ब्यक्तिलाई कानूनको रीत पु¥याई औचित्यतासमेतका आधारमा पदस्थापन गरीएको हुन्छ । त्यसैले प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने ब्यक्तिले त्यस्तो औचित्यता सावित गर्न सक्नु पर्छ । यो नै मातहत निकायमा कार्यरत समग्र कर्मचारी र आम जनताको चाहाना हो । संकटको यस घडिमा प्रशासनिक नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान नदिएमा मातहतमा रहेका कर्मचारिहरुको भावनामा समेत ठेस पुग्न जान्छ । जुन देश र जनताको लागि तथा स्वयं प्रशासनिक नेतृत्वको लागि समेत हितकर हुने छैन ।

सरकार नै निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने निकाय र कर्मचारीहरुको लागि अभिभावक पनि हो । सरकारले कानून तथा निर्धारित नीति नियमको परिधिभित्र रही विनाभेदभाव कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्नु पर्दछ । सरकारले कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनका स्थापित सिद्धान्त, मूल्य मान्यता एवं सोको लागि निर्धारित मापदण्डहरूको अनुशरण गर्नुपर्छ भन्ने आम कर्मचारीहरुको चाहना रहेको हुन्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर महामारीको यो संकटसँग जुध्न उपयुक्त कर्मचारीलाई उपयुक्त ठाउँमा खटाउने र सो का प्रति प्रतिवद्ध र उत्प्रेरित गराउने तर्फ प्रशासनिक नेतृत्वले समयमै सोच्नु पर्दछ ।

अकस्मातरुपमा देखा परेको कोरोना भाइरसबाट संक्रमणको चपेटामा परेका अिकांश राज्यहरुले संकटपूर्वको अवस्था, संकटको अवस्था र संकट पश्चात‌को अवस्था गरी विपत व्यवस्थापनका चरण र संयन्त्रहरूको व्यवस्था गर्न पाएका थिएनन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विगतमा विभिन्न प्रकोपको सामना गर्दै आएको भएतापनि अकस्मात आएको कोभिड १९ को संक्रमणको व्यवस्थापन गरी जनताको जीवनको संरक्षण गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तथा संयन्त्रहरूको स्थापना गरी व्यवस्थापन गर्न केही कठिनाई परिरहेको छ । यसैलाई आलोचना र विरोध गर्ने उपयुक्त मौका यही हो भनेर केही विरोधीहरुले यसको सदुपयोग गर्न चुक्नु हुन्न भनै झैं गरिरहेका छन् । विरोधका आवाजहरुलाई सुझावको रुपमा ग्रहण गरेर सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिने र संकट ब्यवस्थापनको योजना बनाइ कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्नुहुन्न । अन्यथा समयले पर्खने छैन ।

विगत केहीदिन यता कर्मचारीको सरुवा तथा भुमिकाको विषयलाई लिएर गरमागरम वहस समेत भएको पाइन्छ । कुनै एकजना कर्मचारीको विषयलाई लिएर सञ्चार माध्यमा हेडलाइन बनेका छन् । कार्यालयको कामकाज सुचारू गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकताअनुरूप कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुन कर्मचारीलाई कहाँ कति अवधिको लागि कामकाज गर्न खटाउने भन्ने कुरा ऐन, नियमको परिधिभित्र रही सरकाले निर्णय गर्न सक्छ । महामारीको नियन्त्रणको लागि कुनै पनि कर्मचारीलाई कामकाज गर्न खटाउने सरकारको अधिकारको विषयमा टिक्का टिप्पणी गर्ने कुरामा सम्पुर्ण नागरिक आमसञ्चार माध्यम र राजनैतिक दलहरुले अत्यन्तै संयमता अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।

कर्मचारीलाई कामकाज गर्न खटाउने जस्ता विषय प्रशासन सन्चालन गर्न र सुशासन कायम गर्न अपरिहार्य तत्त्व हो । म जहाँ छु त्यहाँबाट अन्यत्र जानै नपरोस् र जुन काममा आफूलाई संलग्न गरिएको छ त्यो छाड्नै नपरोस् भन्ने चाहाना सेवा विधिशास्त्र विपरित पनि हो भन्ने तर्फ स्वयं कर्मचारीहरु पनि चनाखो र सचेत रहनु पर्दछ । सरूवा वा काजको निर्णयका विरूद्ध वैकल्पिक उपचारको सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित ऐनहरुले गरेका हुन्छन् । कानुनले प्रदान गरेको बाटो सम्बन्धित कर्मचारीले अवलम्बन नगरी सीधै आमसञ्चार माध्यममा प्रवेश गराउनु राम्रो होइन । यस तर्फ स्वयं कर्मचारी सचेत र चनाखो रहनुपर्दछ । अन्यथा इतिहासकै सबैभन्दा संकटको अवस्थामा रहेको कर्मचारितन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था आएमा कर्मचारीतन्त्रले आफ्ना मूल्य मान्यता गुमाउनुका साथै स्वयं कर्मचारीलाई समेत फाइदा गर्दैन ।

कर्मचारी आफूले कर्तव्यको पालना नगरेको अवस्थामा अरुलाई भने कर्तव्यको पालना गर भन्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन । संकटको समयमा त झन सरकारी कर्मचारीहरुबाट कर्तब्य पालनाको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । कानूनले तोकेको आफ्नो काम कर्तव्य कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले पालना नगरे वा गर्नबाट इन्कार गरेमा सोबाट समग्र कर्मचारी प्रशासनमा नै नकारात्मक असर पर्न जान्छ । यस तर्फ सम्पुर्ण कर्मचारिहरुको ध्यान जानु जरुरी छ । अन्यथा भविष्यमा पछुताउनु बाहेक केहि बाँकी रहने छैन ।

महामारीको यस विसम परिस्थितिमा सरकारको कुनै निकायसँग निस्चित दक्षताप्राप्त कर्मचारी नभएको अवस्थामा त्यस्तो निकायले त्यस्तो दक्षता प्राप्त कर्मचारी भएको अर्को निकायबाट निश्चित अवधिको लागि कर्मचारी काजमा खटाउन सक्छ र यो सरकारको अधिकार पनि हो । नेतृत्वले गर्ने निर्णय कानून अनुकूल तर्कसंगत, जायज, मनासिव कारणले समर्थित हुनपर्छ । यदि यस्तो निर्णयलाई समर्थन गर्ने कानूनी आधार छैन भने त्यस्तो निर्णयको विरुद्धमा कानुनी उपचार खोज्ने विधिसम्मत बाटो हुँदा हुँदै आमसञ्चार माध्यममा हेडलाईन बनाउनु उपयुक्त मानिदैन । यसले राज्य र राज्यसंयन्त्र असफल भयो भन्ने सन्देश दिन खोजिएको भन्ने भान पर्न सक्छ । निस्चयनै यसले स्वयं कर्मचारी र कर्मचारीतन्त्रलाई नै हानि पुर्‍याउने छ । यसतर्फ आम कर्मचारीहरुको ध्यान जानु जरुरी छ ।

कानूनी छिद्र वा स(साना कार्यविधिगत प्रक्रियाको कारण देखाई संकटको यस घडिमा गर्नुपर्ने शिघ्र निर्णय नगर्ने, अल्झाउने काम गर्दा संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथाम गर्न अनावश्यक विलम्ब हुन जान्छ । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिकरूपमा कठिनाई हुने कुरामा दुई मत छैन त्यसैले, महामारी नियन्त्रणको काममा अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने निकाय तथा पदाधिकारिहरुले शिघ्र र स्पस्ट निर्णय गर्नु पर्दछ ।

सम्भाव्य परिस्थितिको आँकलन गरेर मातहतका कर्मचारीहरुलाई उत्साहित गर्नेतर्फ समयमै ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । यसतर्फ प्रशासनिक नेतृत्वको समयमै ध्यान जान नसकेमा संकट समाधानमा वास्तविक प्रगति नहुने र परिणामतः जनताले निरन्तर महामारीको संकट बेहोर्नु पर्ने हुन जान्छ । निरन्तरको लकडाउनको स्थिति पनि मुलुकको हितमा हुने छैन । त्यसैले प्रक्रिया सरलिकरण गर्ने तर्फ समयमै प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान जानु पर्छ ।

वृद्धवृद्धाहरु कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिममा रहेका छन् । हरेक जेष्ठ नागरिकहरू राज्यसँग सुरक्षित जीवनका लागि आशा गरेर बसेका छन् । त्यस्तो सुरक्षाको आश गर्नु, राज्यसँग केही माग दावी गर्नु उनीहरूको अधिकार पनि हो । जेष्ठ नागरिकहरूले संकटको यस घडिमा राज्यबाट केही सहयोग प्राप्त गर्ने आसा गरेका छन् । उनीहरूप्रति राज्यले वेवास्ता गर्नु वा उपेक्षा गर्नु हुँदैन । सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीहरुले संक्रमण पीडित तथा पीडितका परिवारको मानसिक पीडा पनि महसूस गर्न सक्नु पर्दछ ।

अन्यथा समाजिक संकटको अर्को महामारीको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ । कुनै सरकारी निकाय तथा पदाधिकारीको अनिर्णय तथा अकर्मण्यताको दोष वा यसको असर नागरिकले ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउनु कुशल प्रशासनको लागि कलंक हुन जान्छ । यसले राज्य संयन्त्रबाट भविष्यको लागि केही भरोसा राखी वर्तमानमा योगदान गर्ने सक्रिय नागरिकमा समेत नकारात्मक असर पर्न जान्छ । यसतर्फ सोच्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

महामारीसँग जुधिरहेको सरकारले योजना बनाउँदा मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास तथा मानव संरक्षणको अवधारणालाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । महामारीसँग जुधिरहेको यस विसम परिस्थितिमा मानव स्वास्थ्यको आवश्यकता र महत्वको बारेमा हुनुपर्छ । एउट कुरा के ध्यान दिन जरुरी छ भने महामारीबाट मानव समुदायको संरक्षणको क्षेत्रमा खर्च नगरी गर्न खोजिने आर्थिक विकासको कुनै औचित्य रहँदैन । अकस्मात रुपमा आइपरेको यो महामारीको नियन्त्रण राज्यको प्रभावकारी नीतिगत कदमले नै सम्भव हुन्छ । यस पुनित कार्यमा नेपालको कर्मचारितन्त्रले आफ्नो प्रशासनिक कर्तव्य पालना गर्न तथा कुशलता प्रदर्शन गर्न ढिलाई गर्नु वा पछि पर्नु हुँदैन । महामारीबाट नागरिकहरूको रक्षा गर्ने कार्यमा अभिभावकको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र चूप लागेर बस्नु हुँदैन । नागरिकको जीवनरक्षाको लागि करमचारितन्त्रले खेल्नुपर्ने भुमिका तथा सामाजिक दायित्व पूरा गर्न अग्रसर रहनु पर्छ ।

कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरुलाई घरवेटीले डेराबाट निकाल्ने, समाजबाट बहिस्कार गर्ने जस्ता समाचारहरु छिटफुट सुनिन थालेका छन् । कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार नै कुण्ठित भएमा मानव अस्तित्व र विकासको दृष्टिकोणले समेत राम्रो मानिदैन । यो समस्यालाई आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा कानूनी रुपले सम्बोधन गर्ने कुरामा सरकाले समयमै गम्भीरतापूर्वक सोचविचार पुर्‍याई उचित कदम चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । आधुनिक समाजमा कुनै पनि वहानामा गरिने भेदभाव स्विकार्य हुँदैन । संक्रमणमा परेका नागरिकहरुलाई पनि समान एवं प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति गराउन समाजले प्रशासनिक भुमिकाको अपेक्षा गरेको हुन्छ ।

मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरी पक्षधर भइसकेको राष्ट्रले आफ्ना नागरिकको सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभुति गराउने तर्फ सजग र सचेत रहनु पर्दछ । नेपाल पनि यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनिसकेकोले यस तर्फ समयमा नै ध्यान पुर्‍याई संक्रमितहरुको सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न अग्रसर हुनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यस तर्फ सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारिहरुको समयमै ध्यान जान जरुरी छ ।

महामारी नियन्त्रणको निम्ति गरिएका कतिपय निर्णयहरुमा जनस्तरबाट प्रश्न उठ्न सक्छन् । प्रशासनिक तथा नीतिगत निर्णयमा जनताले शंका गर्न सक्छन् । प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा हरेक सरकारी काम कारवाहीको सम्बन्धमा जनताले चासो राख्नु स्वभाविक पनि हो । जनताले सरकारी निर्णयहरुका सम्बन्धमा केही प्रतिकृया, टिक्का टिप्पणी तथा विचार समेत ब्यक्त गरिरहेका हुन्छन् ।

सरकारी निकाय तथा पदाधिकारीहरुले आफूले गरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा जनस्तरबाट ब्यक्त गरिएका प्रतिकृयाहरुलाई सुझावकारुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । यस्तो सुझाव जनताबाट अभिव्यक्त विचारबाट नै थाहा हुने हुँदा पारदर्शितालाई समेत ध्यान दिन अति आवश्यक हुन्छ । विपद र असहज परिस्थितिमा गोप्य राख्नु पर्ने केही विषय बस्तुहरु पनि हुन सक्छन् । यस्ता विषयबस्तुहरु कानुनले नै प्रस्ट पारेको पनि हुन्छ । खुलापनमा आधारित निर्णय प्रकृया अवलम्बन गरी राष्ट्र हित र सार्वजनिक हितको लागि गोप्य नराखी नहुने विषय बाहेक अन्य विषयमा गुपचुप र गोप्यता नराखी जनताले सजिलै थाहापाउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । अन्यथा असल नियतले गरिएका कामको पनि अनावश्यक आलोचना हुन जान्छ र संकट ब्यवस्थापनमा अवरोध पुग्छ ।

विपदको यस विसम परिस्थितिमा छोटो समयमा सिघ्र निर्णयहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट हुन गएको गल्ती वा प्रकृयागत त्रुटीमा प्रशासकलाई कम जिम्मेवार तुल्याउने र भवितव्यको संज्ञा दिने गरिएमा समग्र प्रशासनिक कार्यमा जनविश्वास टुट्न जान्छ । कुनै कल्पना भन्दा वाहिरको अकल्पनिय विपदको सिर्जना भएको यस विसम परिस्थितिमा नियमित र दैनिक प्रशासनिक कामभन्दा बाहिरको अकस्मात निर्णयहरु गर्नुपर्ने हुन्छ नै तर यस्तो अवस्थामा पनि प्रशासकले धैर्यता र संयमता गुमाउँदैनन् भन्ने विश्वास सरकार जनताले गरेका हुन्छन् । योग्यता र क्षमताको कसीमा आफुलाई योग्य सावित गरेर सेवामा प्रवेश गरेका पदाधिकारीहरुले गल्ति गर्दैनन् र अनुशासनको सिमा नाग्दैनन् भन्ने जनविश्वास टुट्न दिनु हुँदैन ।

स्वास्थ्य सुरक्षाका सामाग्रिहरु खरिद प्रकृयालाई लिएर शंकाको आधारमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन सुरु भैसकेको छ । भ्रष्टाचार गरेको तथ्य स्थापित नभए पनि शंका र पुर्वाग्रहको आधारमा अनियमितता भएको हल्ला अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई सबैले आरोप लगाइ नै रहनेछन् । कुनै पदाधिकारी विरूद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु र लागेको आरोप प्रमाणित हुनु फरक फरक अवस्था हो भन्ने कुरा कसैले ख्याल गरेका छैनन् ।

आरोप लागेको व्यक्ति विरूद्धको कसुर अदालतबाट प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष हुन्छ भन्ने मान्यता कसैले ख्याल गर्दैनन् । शंका लाग्नासाथ अपराधी जस्तो गरी व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्न पछि परेका छैनन् । आरोप लागेको व्यक्तिले आफ्नो कुरा भन्ने, आफ्नो विरूद्धको अरोपको खण्डन गर्ने आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्ने अवसर पनि पाएका छैनन् । आरोप लागेको व्यक्तिले आरोप प्रमाणित नभएसम्म आफु निर्दोष रहेको भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्न समेत दिएका छैनन् । त्यसैले विपद्को यस विसम परिस्थितिमा प्रशासनिक तथा नीतिगत निर्णय गर्दा अत्यन्तै सजग र सचेत रहनु पर्ने हुन्छ ।

कार्यालयका पदाधिकारीहरुले जब मन लाग्यो जसरी मन लाग्यो त्यसरी काम गर्ने होइन । कार्यालयमा हुने कामकारवाहीहरु एउटा पद्दति र प्रचलनमा आधारित हुनु पर्छ । प्रत्येक कामको कार्यालयमा अभिलेख राख्नुपर्छ । कुनै कामको तालुक निकायले अनुगमन र निरीक्षण गरिरहनु पर्छ । यस्ता निर्णय स्वीकृत गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरुले निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण पनि गरिरहनु पर्दछ । प्रशासनिक नियन्त्रण भनेको मातहतका निकाय वा पदाधिकारिहरुलाई आदेश तामेल गर्नु मात्र होइन । उनिहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने, काममा दत्तचित्त भएर लाग्न प्रोत्साहित गर्ने तथा समय समयमा पुरस्कृत गर्ने समेत प्रशासनिक नियन्त्रण अन्तर्गत नै पर्दछ ।

आलोचना भयो भनेर कुनै कार्य गर्नका लागि कानूनी कर्तव्य एवं दायित्व तोकिएको पदाधिकारी वा निकायले कुनै पनि वहानामा पछि हट्न मिल्दैन । विपदको यस घडिमा सेवा प्रवाहका लागि स्थापना गरिएका कार्यालयहरु सुचारु राख्न अन्य कुनै पनि बहाना बनाई इन्कार गर्नु हुँदैन । यदि यसो गरिएमा सार्वजनिक कर्मचारितन्त्र प्रति जनतामा वितृष्णा पैदा हुन जान्छ । यबाट भविष्यमा कर्मचारितन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ ।

विश्वब्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणको सामना गर्नको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोगको लागि हात बढाइरहेका छन् । नेपाल सरकारले पनि तदारुकता साथ सो प्रक्रियामा साथ दिई मानव समुदायको हित र संरक्षणको दृष्टिले खतरनाक सावित भएको महामारीको सुरक्षित व्यवस्थापनमा लाग्नको लागि प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यो महामारी कुनै एक राष्ट्रको एक्लो प्रयासले मात्र नियन्त्रण हुँने अवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहयो आदान प्रदानको लागि के कस्ता विधि प्रकृयाहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान समेत गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

संसाररभर छरिएर रहेका नेपालिहरु कोरोना भाइरसको संक्रमणको चपेटामा परेका छन् । यस अवस्थामा राजदूत अथवा कुटनीतिक नियोगका प्रमुखको पद हरेक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । यो पद विदेशमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने अत्यन्त जिम्मेवार पद पनि हो । विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगमा यस परिस्थितिमा राज्यको तर्फबाट काम गर्नका लागि के कस्तो सिप, दक्षता तथा श्रोत साधनको आवश्यकता पर्दछ भन्‍ने कुरामा दुतावासले यकिन गरेर आफ्नो उपस्थिति देखाउन र दुतावासको औचित्यता सावित गर्न सक्नु पर्दछ ।

राजदूतले आफू कार्यरत रहेको देशमा उसले गरेको क्रियाकलापसँग राज्यको मर्यादा पनि जोडिएर रहेको हुन्छ । यस विसम परिस्थितिमा राजदूतले मर्यादित एवं जिम्मेवार भएर क्षमता प्रदर्शन गर्ने कुरा उक्त पदको कार्य प्रकृतिले नै माग गरेको हुन्छ । त्यसैले सम्पुर्ण राजदुतहरुले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी आफ्ना नागरिको जीवन रक्षाको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । नाता सम्बन्ध र राजनीतिक निगाहामा राजदुत पद पाएको भनि लाग्ने गरेको आरोप साँचो होइन, आफ्नो योग्यता क्षमताले राजदुत भएको हुँ भन्ने सावित गर्ने मौका पनि यही हो । त्यसैले महासंकटको यस घडिमा आफुलाई योग्य सावित गर्न कुनै पनि राजदुहरु चुक्नु हुँदैन । अन्यथा यो पदको औचित्य माथि पनि प्रश्न उठ्ने छ ।

सरकारले आदेश जारी गर्दै जाने र कार्यान्वयन गर्ने दुतावास तथा कुटनितिक नियोगहरुले त्यस्ता आदेश कार्यान्वयन गर्ने विषयमा बेवास्ता गर्दै जाने वा थाहा नपाएजस्तो गरी वा अरूलाई जिम्मेवारी पन्छाउने हो भने कुटनीतिक जिम्मेवारीको अवमूल्यन भई गैरजिम्मेवारी तथा राष्ट्रविहिन्ताको स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको वेइज्जती हुन जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसतर्फ सबैले गम्भिर भएर सोच्नु पर्दछ ।