काठमाडौं
सरकारले पटक–पटक सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिए पनि अझै २० हजार कर्मचारीले उक्त विवरण बुझाएका छैनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७३⁄०७४ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन पटक–पटक ताकेता गरेको थियो । ४ लाख कर्मचारी मध्ये १९ हजार १ सय ३४ ले अझै त्यस्तो विवरण दिन अटेरी गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार खरिदार देखि सचिवस्तरका कर्मचारीले सो विवरण बुझाएका छैनन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिन भित्र पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

केन्द्रका अनुसार आव २०७३⁄०७४ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्र सेवकमा सबैभन्दा धेरै शिक्षक छन् । ११ हजार ४ सय ५५ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ । हाल देशभर कार्यरत शिक्षक संख्या ८२ हजार ७ सय २२ अर्थात १४ दशमलव २० प्रतिशत छ । यस्तै ४ हजार ५ सय २५ निजामती कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–०५५ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–०४८ अनुसार पनि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र पेस गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख छ । केही गरी बुझाउन नसक्ने मनासिव कारण रहेमा थप गरिएको ३० दिने म्याद भित्र पेस गर्नुपर्ने र ३० दिन भित्र पनि नबुझाएमा आयोगले ५ हजार जरिवाना गर्ने प्रावधान छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट