| #COVID19 | जम्मा संक्रमित | मृत्यु | हाल बिरामीहरु | निको भएका |
|---|---|---|---|---|
| विश्व | 95571959 | 2041539 | 25248861 | 68281559 |
| नेपाल | 267644 | 1965 | 3861 | 261818 |
डा. रवीन्द्र पाण्डे काठमाडौं । जापानको एउटा कम्पनीले क्लोरिन क्लोरिन डाइअक्साइड प्रोड्युसर, ग्यास स्टेइन रिलिज एजेन्ट, ब्याम्बो कार्बन जस्ता रसायनहरू राखेर घांटीमा झुन्ड्याउने परिचय पत्रजस्तो डिभाइस ३-४ महिना पहिले निकालेको थियो । यसलाई जापान, हंगकंग, चीन, भियतनाम, अरबका देशहरु लगायत
उदय रानामगर विश्वको २१३ भन्दा बढी देशहरुमा कोभिड १९ को संक्रमण फैलिरहेको छ । जसको कारण अधिकांश देशले आ–आफ्नो देशलाई लकडाउनको माध्यमद्वारा सुरक्षित गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । पछिल्ला दिनहरुमा दक्षिण एसियाको सवैभन्दा ठूलो जनसंख्या तथा अर्थतन्त्र भएको मुलुक
ड्रागन–सिंह द्वन्द्वमा ‘रमिते’ बन्न बाध्य नेपाल काठमाडौं । सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीताका नेपाल–भारत सम्बन्धको धरातल जे जसरी खस्केको थियो, अहिले द्धैपक्षीय सम्बन्धको ‘ग्राफ’ त्यसैगरी तल झरेको छ । गत नोभेम्बरमा आफ्नो राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सामा कालापानीसहितका भूभागलाई समेटेर
बुद्धिमान परियार आज दुनियाँ २१ औं शताब्दीको चरणमा छ। सारा संसार आधुनिक युगको वैज्ञानिक चमत्कारमा प्रतिष्पर्धा गर्दै नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धान र आविस्कारमा समयलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । तर हाम्रो देश र नेपाली समाज अझै पनि पुरानो सोच, पुरानो शैली
सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत मानव संसाधनको उपयोग गर्दछ । मानव संसाधनको उपयोगबाट सरकारले आफ्ना अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ । प्रशासनिक संयन्त्रको सुसञ्चालन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा ज्ञान, सीप, सिर्जनशीलता र क्षमता भएका कर्मचारीहरुको मनोवल खस्कन नदिन
सन् २०१९ को अन्त्यबाट सुरु भएर २०२० को पाँच महिना बितिसक्दा पनि पुरा जगत कोरोना भाइरसबाट सिर्जित महामारीसँग निरन्तर लडिरहेको छ । भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र बचाउनको लागि बन्दाबन्दीको पूर्ण पालना, सामाजिक दुरी कायम, मास्कको प्रयोग, सरसफाई र सेनीटाइजरको उचित
भारत र चीनबीच पूर्वी लद्धाखस्थित ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’मा देखिएको जारी विवाद सुल्झाउन दुबै पक्षबीच भएको वार्ता सकारात्मक रुपमा टुंगिएको छ । एक महिना यता हिमालमाथिको यो क्षेत्रमा दुई ठूला मुलकबीच सीमालाई लिएर एक किसिमको विवाद बल्झेको थियो । उक्त
युवराज संग्रौला एउटा भनाइ छ, अण्डाले हानेर ढुङ्गा फुटाउन खोज्नु मुर्खता हुन्छ। जब राज्य कमजोर हुन्छ, र नागरिकमा अराजक मनोवृत्तिको बाहुल्यता हुन्छ, राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय साख गुमाउँछ । अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै हो । जब राष्ट्र अपमानित हुन्छ, नागरिकको मनोदशा पनि
सार्वजनिक प्रशासनले अवलम्बन गरेको कार्यविधि, गरिएका निर्णयहरु, स्रोत साधनको परिचालन, कार्यसम्पादन र प्राप्त उपलब्धिका बारेमा जनताहरुले थाहा पाउने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । सार्बजनिक प्रशासनलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट बचाउन र सरकारी काम कारवाहीहरुमा निष्पक्षता कायम गर्न पारदर्शिताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सार्बजनिक
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट सिर्जित दायित्व सभ्य मुलुकहरूले पालना र कार्यान्वयन गर्दछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मुलुकको आवश्यकता र क्षमता अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुँदैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत नागरिकहरूले आफ्नो इच्छा अभिव्यक्त गरेका हुन्छन्
लामो विवाद र दबाबपछि सरकारले छुटेको भूभाग समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । अब लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने दाबी कागजी रूपमा सुरु भएको छ । नेपाल सरकारको यो कदमको स्वागत गर्नु पर्दछ । व्यक्ति र संस्थाहरूले
नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमाथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न दबाब परेको छ । चीनले जहिले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको लागि सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताउने गरेको छ । तर, नक्सा सार्वजनिक भएपछि चीन
