काठमाडौँ,

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही प्रावधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशयी बनाउने भन्दै व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्न माग गरेको छ ।

मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले एक हप्ताभित्रमा माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। माग पूरा गराउन दबाब दिनका लागि २०७६ जेठ ९ गते महासंघले संघीय सरकार अन्तर्गतका सम्बन्धित निकायमा, सात वटै प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखकोमा र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र समेत सरकारलाई बुझाउने, विभिन्न कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्र बहिष्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्य ठप्प पारी हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने निर्णय पनि महासंघले गरेको छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट