समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ नेपालले काठमाडौंका धापासीमा रहेको ब्रिज स्काई इन्टरनेशनल प्रालि नामको मेनपावर कम्पनीले युवाहरुलाई गुण्डा लगाएर सांघातिक आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ ।
महासंघले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेनपावरबाट ठगिएका युवाहरुलाई उल्टै कुटपिट गरी पहुँचको भरमा झुठा मुद्दा लगाइएको आरोप लगाएको हो ।
समाजवादी ट्रेड युनियनका अनुसार ब्रिज स्काई इन्टरनेशनलले सिन्धुपाल्चोकका चुनबहादुर तामाङलाई १ लाख ५० हजार लिएर साउदी अरब पठाएको थियो । तोकिएको कम्पनीमा काम नपाएपछि उनी स्वदेश फर्किएका थिए । तोकिएको कम्पनीमा काम नपाइ घर फर्किनुपरेपछि उनले आफ्नो लगानी र क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए । उनले वैदेशिक रोजगार उद्धार संघ नेपालमा सहायताको लागि निवेदन पनि दिएका थिए । संघले गत पुस १८ गते हिसाबकिताबका लागि ब्रिज स्काई इन्टरनेशनलमा बोलाएको थियो ।
सोही क्रममा पीडित तामाङ र उनका आफन्तहरु तेजबहादुर तामाङ र रवीन्द्र तामाङलगायतमाथि सांघातिक आक्रमणको घटना भएको थियो । घाइते भएका उनीहरु थुनामा छन् । मेनपावरका संचालक पुष्पबहादुर खड्कासहितले गुण्डा लगाएर आक्रमण गरेको आरोप छ ।
मेनपावरले गुण्डा लगाएर श्रमिक पदाधिकारीहरु दानबहादुर लामा, जनक राई, साङबहादुर तामाङ र प्रशान्त थोकरलाई समेत मरणासान्न हुने कुटपिट गरेको महासंघको दाबी छ ।
मेनपावर सञ्चालकले कुटपिट गराएपछि श्रमिक पदाधिकारीलाई झुठा आरोप लगाई शक्तिको दुरुपयोग गरी थुनाएको महासंघको आरोप छ । झुठा आरोपमा थुनिएका श्रमिक पदाधिकारीहरुमाथि अहिले म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ । महासंघले उनीहरुलाई विना सर्त रिहाइ गरिनुपर्ने माग राखेको छ । साथै, श्रमिक र श्रमिक पदाधिकारीमाथि अन्याय गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको समेत माग गरिएको छ । थुनामा रहेकालाई नछाडे र दोषी उपर कारबाही नभएमा संघर्षमा उत्रिने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष नवराज दाहाल, उपाध्यक्षहरु शिव घिमिरे, मुकेश मोक्तान, वैदेशिक रोजगार उद्धार श्रमिक संघ नेपालका अध्यक्ष विशाल मोक्तान, एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्रका अध्यक्ष युवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका महासचिव मोनम लामा लगायतको उपस्थिति थियो । उनीहरुले श्रमिक पदाधिकारीसहित थुनामा रहेका सात जनालाई निसर्त रिहाइ गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । साथै, समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघले सरकारसँग विभिन्न १३ बुँदे मागसमेत राखेको छ ।
१. नेपाल सरकारवाट फ्रि भिसा फ्रि टिकट भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको परिणाम यस घटना हुन गएको हो । यसकारणले सरकारको त्यस निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
२. नेपाल सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम १० हजार रुपैयाँ लिनु पर्नेमा मेनपावर व्यवसायीहरुले ३ तीन लाखसम्म लिएको थाहा पाउँदा पनि सरकार मौन देखिएकाले त्यस बारेमा तत्काल कारवाही गरी सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारण के हो ? यस प्रकृयाको सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौं ।
३. नेपालमा वैदेशिक रोजगारबाट ७० लाख श्रमिकहरु विदेशमा काम गरेर रेमिटेन्स पठाएकाले सरकार चलेको छ भने नेपाल सरकार श्रमिकहरुलाई पीडित बनाउने कामप्रति मौन छ । किन र के कारणले हो ? यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने ।
४. सरकारले त्यस ब्रिज इन्टरनेशलन प्रालि मेनपावरबाट ठगिएका पीडित वैदेशिक श्रमिकलाई तुरुन्त उद्धार गर्नुपर्नेमा वैदेशिक उद्धार श्रमिक संघ नेपालले उद्धार गर्दा पनि सरकार पक्षले उल्टै मेनपावर व्यवसायीलाई नै समर्थन गरेकोमा यसको निष्पक्ष छानबिन गरि निर्णय लिनुपर्ने ।
५. नेपाल सरकारले मेनपावर व्यवसायीहरुबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका पीडित श्रमिकहरु कति फिर्ता भए÷भएनन् भन्ने विवरण किन सार्वजनिक गर्दैन ? के मेनपावर व्यवसायीहरुसँग मिलिमतो हो ? यसबारे पुष्टि गर्नुपर्ने ।
६. मेनपावरहरुले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरुलाई पठाइसकेपछि उनीहरुका काम बारे, स्वास्थ्य स्थितिबारे, पाउनुपर्ने सुविधाजस्ता आधारभूत कुरा साथै उनीहरुको जीवन रक्षाबारेमा किन ख्याल नगरी मौन छ ? यसबारे जानकारी लिई स्पष्ट दिनुपर्ने कुरामा सरकारले यस बारे निष्पक्ष छानबिन गरि जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने ।
७. श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार विभाग ताहचलले पीडित श्रमिकहरुका उजुरीहरु लिने तर मेनपावरसँग साँठगाँठ गरी उल्टै श्रमिकहरुलाई पीडित बनाउने भएकोले नेपाल सरकारको यसमा किन ध्यानकार्षण नभएको ? यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने ।
८. वैदेशिक रोजगार मेनपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारमा पठाएका श्रमिकहरुको उद्धार नेपाल सरकारले गर्ने पर्नेमा, वैदेशिक रोजगार उद्धार श्रमिक संघ नेपाल का श्रमिक पदाधिकारीहरुले उद्धार गरि श्रमिकको हक हितको आवाज उठाउँदा, उल्टै श्रमिक पदाधिकारीलाई नै आरोप लगाई प्रहरी हिरासतमा राखी मुद्धा चलाउने काम भएकोले यस समाजवादी ट्रेडयुनियन महासंघ नेपाल घोर भर्सना गर्दै उहाँहरुलाई विनासर्त तुरुन्त रिहा गरियोस् भन्ने माग गर्दछ ।
९. २०३४ सालको ऐनअनुसार संस्था दर्ता भई एनजीओको रुपमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाले श्रमिकको मुद्दा हेर्ने गरेको तर ट्रेड युनियन ऐन २०४९ मा रही श्रम विभागमा दर्ता भएको वैदेशिक रोजगार उद्धार श्रमिक संघ नेपाल श्रम विभागमा दर्ता भई हालसम्म क्रियाशील रहेको, श्रमिकहरुको पेकागत हकहितको लागि र श्रमिकहरुका मुद्दामा लडिरहेको संस्थामाथि गैरसरकारी संस्थाले धावा बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सरकारले यो कुरालाई अविलम्ब ध्यान दिइयोस् ।
१०. अस्ति बालकुमारीको इपीएस कार्यालयमा भएको घटनालाई हेर्दा सरकार र सम्मानित अदालतको अकर्मण्यताको कारणले मार्मिक तथा अकल्पनिय दुई जना श्रमिक युवाहरुको मृत्यु भएको अवस्था सबैलाई अवगत नै छ तर नेपाल सरकार र कोरियासँग दुई बीच भएको सम्झौता सार्वजनिक हुनुपर्छ कि पर्दैन र किन सार्वजनिक गरिएको छैन ? यसबारे तुरुन्त स्पष्ट पारि सार्वजनिक गरियोस् ।
११. वैदेशिक रोजगार उद्धार श्रमिक संघ नेपालका पदाधिकारीहरुलाई श्रमिकहरुको पेसागत हकहितको काम गर्न सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै आक्रमण गरी प्रहरी हिरासतमा लिई मुद्दा चलाएकोमा तुरुन्त विनासर्त सरकारले रिहा गरियोस् । नत्रभने २० लाख श्रमिकहरु संगठित भएको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको पनि ध्यान आकर्षण हुने व्यहोरा जानकारी गराउँछौं ।
१२. मेनपावर व्यवसायीहरुले पीडित श्रमिक साथै वैदेशिक रोजगार उद्धार श्रमिक संघ नेपालका पदाधिकारी माथि कुटपिट गरि उल्टै आरोप लगाई सहयोग गर्ने श्रमिक सेवा मुलक संघका निर्दोष वैदेशिक रोजगार उद्धार श्रमिक संघ नेपालका पदाधिकारीहरुलाई प्रहरी हिरासतमा राखी मुद्दा चलाउने काम भएको छ । यसलाई निष्पक्ष रुपमा छानबिन आयोग गठन गरी दोषीलाई तुरुन्त कारबाही गरियोस् ।
१३. नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको हितको विषयलाई एउटा निर्णय गर्ने तर मेनपावर व्यवसायीहरुसँग मिलि अर्को काम गर्ने पद्धतिलाई घोर भत्र्सना गर्दछौ साथै त्यस श्रमिकहरुको पक्षमा गरेको निर्णयको कार्यन्वयन नगर्ने पद्धतिलाई तुरुन्त सच्याइ नेपाल सरकारलाई यस निर्णय कार्यान्वयन गर्न समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ नेपालले अनुरोध गर्दछ ।
प्रतिक्रिया