गत शुक्रबार संसदको कार्यसूचीसमेत तय गर्दै कार्यव्यवस्था समितिले दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गर्ने तयारी ग¥यो । सभामुखको ‘रिडिङ पेपर’मा समेत राखेपछि संसद सेवाका कर्मचारीले लफडा झिके । "/>

८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको लफडाले कानुन नै संकटमा

८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको लफडाले कानुन नै संकटमा


गत शुक्रबार संसदको कार्यसूचीसमेत तय गर्दै कार्यव्यवस्था समितिले दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गर्ने तयारी ग¥यो । सभामुखको ‘रिडिङ पेपर’मा समेत राखेपछि संसद सेवाका कर्मचारीले लफडा झिके । सभामुखले १ बजेका लागि बोलाउने तयारी भएको संसद बिहान ११ बजेका लागि सारेरै छाडे ।

मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरु असोज २ गतेसम्ममा पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक सीमा रहेका बेला संघीय संसद सचिवालयमा प्रोत्साहन भत्ताको विषयले चर्को रुप लिंदै गएको छ । कर्मचारीहरुले पटक–पटक आन्दोलनसमेत गर्न दिएको चेतावनी सभामुख कृष्णबहादुर महराले थामथुम पार्दै आएका छन् ।

कर्मचारीले असहयोग गरेको अवस्थामा समितिमा आएका विधेयकमाथि हुने दफावार छलफलहरु प्रभावित हुने सम्भावना छ । कार्यालय समयमा मात्रै समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने माग भएको अवस्थामा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन पास गर्ने समयसीमा प्रभावित हुने अवस्था आउन सक्छ । असोज २ गतेको समयसीमा कटेको अवस्थामा प्रोत्साहन भत्ता हराउने हो कि भन्ने आशंकामा रहेका कर्मचारीले अहिले नै दबाब तीब्र बनाएका छन् । उनीहरु दैनिक आफ्ना माग बोकेर सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षकहाँ पुग्ने गरेका छन् । कर्मचारीहरुले यसअघि तय भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकसमेत सार्न बाध्य बनाए ।

प्रतिनिधिसभा बैठक साधारणतय दिउँसो १ बजे र राष्ट्रिय सभा बैठक बिहान ११ बजे बोलाउने गरिएको छ । त्यसो गर्दा समितिको बैठक बिहान ८–९ बजेसम्म बोलाइसक्नुपर्छ । तर, कर्मचारीले पाउँदै आएको ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता बजेटमार्फत कटौति भएपछि संसदको काममा व्यवधानहरु सुरु भएका छन् ।

संघीय संसदका ४ जना सचिवहरु रहेको कार्यदलले प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको थियो । तर, सभामुख महरा र उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएरमात्रै भत्ताको निर्णय गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । ‘प्रोत्साहन भत्तालाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत बेरुजुमा राखेको छ,’ संसद सचिवालय स्रोतले भनेको छ, ‘कमसेकम अब अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा निर्णय गर्दा गैरकानुनी हुँदैन भनेर हामीले वैधानिकरुपमै भत्ताको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका छौं ।’

संसद सेवालाई राज्यकै विशिष्ट सेवाकोरुपमा लिने गरिएको छ । सभामुख र उपसभामुखले कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ताको विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि पटक पटक राखिसकेका छन् । सभामुख महराका अनुसार सचिवालयका कर्मचारीलाई अब प्रोत्साहत भत्ता भनेर वितरण भने हुने छैन । सभामुख चीन भ्रमण जानुअघि आकस्मिकरुपमा बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकले पनि अतिरिक्त कामको पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको थियो । ‘कर्मचारीले अतिरिक्त काम गरेवापत पारिश्रमिक पाउँछन्, श्रमको मूल्य पाउँछन्,’ सभामुख महराले भने, ‘त्यसको गृहकार्य भइरहेको छ ।’

संविधानसभादेखि नै ३५ देखि २ सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका कर्मचारीको भत्ता गएको बजेटबाट रोक्ने निर्णय भएको थियो । अहिले संसद सेवाका कर्मचारीहरु बिहान ९ बजे नै कार्यालय पुग्छन् र राति अबेरसम्म काममै हुन्छन् । बिहानै समितिको बैठक बस्ने र राति अबेरसम्म पनि संसद सञ्चालन हुने भएकाले सोहीअनुसार भत्ता दिइने गरेको थियो । तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनामा उक्त भत्तावापतको रकम बेरुजुमा परेको थियो । कर्मचारीले पाउँदै आएको खाजा–खाना भत्ता भने तत्कालिन सभामुख ओनसरी घर्तीले कटाइदिएकी थिइन् ।

सभापति बिडारीले कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम बिना पारिश्रमिक लगाउन नमिल्ने बताउँदै तर त्यसले कानुन निर्माणमा प्रतिकूल समस्या ल्याएको बताए । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सुरेन्द्र महतले सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने बताए । ‘कार्यालय समयका काम गर्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन,’ उनले भने, ‘तर, अतिरिक्त समयका काम गर्नुपर्ने भए त्यसको पारिश्रमिक सरकारले उपलब्ध गराउनैपर्छ ।’

कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्तावापत अर्थ मन्त्रालयले मासिक ७० लाख रुपैयाँ दिंदै आएको छ । त्यसो गर्दा संसदका कर्मचारीले न्यूनतम १९ हजार रुपैयाँदेखि ४३ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त बुझ्दै आएका थिए । संसद सेवामा २ सय २० स्थायीसहित करिव ३ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।

Logo