गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को १०औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुल आचार्यले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । सदरमुकाम कुश्मामा पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीका पत्रकारको आज सम्मेलन गरी उनले यही असोज २८ देखि ३० गते काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनका लागि अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।

पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरिङमा जन्मिएर हाल बेलायतमा व्यवसाय गरेका आचार्यले यसअघि एनआरएनएका विभिन्न पदमा रहेर काम गर्नुभएको छ । सन् २००३ देखि गैरआवासीय नेपाली सङ्घको अभियानमा आबद्ध आचार्य गैरआवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतको कार्यसमिति सदस्य, उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष बनेका थिए । 

त्यसपछि सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्य, युरोप संयोजक हुँदै सन् २०१७–१९ मा सङ्घको उपाध्यक्ष बनेका थिए । सङ्घको नवौँ विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी रहेका आचार्य कुमार पन्तसँग १४७ मतान्तरले पराजित भएका थिए। अध्यक्षमा वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्ष डा बद्री केसीले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । 

सुस्तामा विद्यालय, जुम्लामा प्रसूतिगृह, शङ्खमुलमा उद्यान, एनआरएनएको लगानी भित्र्याउन इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खोल्नेलगायतका कामको अगुवाइ गरेका आचार्यले ८५ देशमा रहेका ८० लाख गैरआवासीय नेपालीको भावनाअनुसार संस्थालाई मर्यादित र विश्वमै प्रतिष्ठित बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रवासीलाई जन्मथलो र गाउँसँग जोड्ने, गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था, दोहोरो श्रम स्वीकृति, एनआरएनएको लगानीलाई पारदर्शी र मुनाफामूलक बनाउने मुद्दालाई अघि सारेको आचार्यले बताए । ‘‘नेपालमा प्रवासीको लगानी भित्र्याउन र भित्रिएको लगानी सुरक्षाका लागि एनआरएनए नागरिकता आवश्यक छ”, उनले भने, “प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई आफ्नो देशसँग जोड्न गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था हुनुपर्छ ।”

नेपालबाट पूँजी पलायन रोक्न र बाहिरबाट पूँजी भित्र्याउने विषयमा बहस गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर नेपालबाट विदेशिने कामदारको क्षमता र दक्षता बढाउन प्रयास गर्ने उनको भनाइ थियो । “कोभिड–१९ का कारण ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कनुभएको छ”, उनले भने, “स्वदेश फर्केका नेपालीका लागि रोजगार सिर्जना गर्न सघाउन मैले ‘एक एनआरएन एक रोजगार’ भन्ने अवधारणा अगाडि सारेको छु ।” 

प्रवासमा नेपाली भाषा, संस्कृति र सम्पदाको रक्षा गर्ने कुरामा आफूले जोड दिँदै आएको सुनाए । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा देखिएको विवाद विधानअनुसार समाधान हुनुपर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयले छिटो छानबिन गरेर तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।