नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको स्प्रेड दर घटाउँदैमा कर्जाको ब्याजदर नघट्ने बताएको छ ।  

मंगलवार महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा बैंकको स्प्रेड दर घटाउँदा ब्याजदर वृद्धि रोकिए पनि ब्याजदर नघट्ने दाबी गरेको हो ।  

महासंघले ब्याजदर नघट्दासम्म अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्न कठिन हुने धारणा राखेको छ ।  महासंघले ब्याजदर नघटाए मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा जाने भन्दै केन्द्रिय बैंक र सरकारले ब्याजदर घटाउने गरी नीति लिनुपर्ने माग गरेको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा जाने बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई संकटमा जान नदिनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले तरलता बढाएर ब्याजदर घटाउन विषयमा भुमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

उनले भने, ‘हाल वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशत रहेकोमा अब ४ प्रतिशतमा झारेको छ ।  विकास बैंक र वित्त कम्पनीको ५ प्रतिशत रहेको स्प्रेड दर अधिक्तम ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भनेको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर घट्ने बलियो आधार देखिएको छ तर बैंकको स्पेडदर घट्दैमा अहिलको समस्या समाधान नहुने हुँदा जबसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ब्याजदर घटाउन आधार दर (बेसरेट) घट्दैन । तबसम्म ब्याजदर घट्दैन । बैंकको ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पनि कठिन हुनेछ । त्यसैले बजारमा तत्काल ब्याजदर घटाउने उपाय नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले गर्नुपर्छ । तरलता नबढी ब्याजदर घट्दैन । ब्याजदर नघट्दा अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ जाँदैछ ।  अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको चालु कर्जा सम्बन्धी नीति २ वर्षलाई स्थगित गर्नुपर्छ ।’
 
अध्यक्ष गोल्छाले मुलुकको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा रहेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या उद्योगी व्यवसायीको मात्रै नभएर सर्वसाधरणदेखि सरकारको विषयसमेत भएको उनले बताए । 

उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा रहेको छ । मौद्रिक नीतिको समिक्षाले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नसक्ने अवस्था छैन । बढ्दो महँगीले सर्वसाधारणलाई दैनिकी चलाउन कठिन भएको छ । सरकारी राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तपाईंहरुले अहिले देखिएको समस्यालाई उद्योगी व्यवसायीको समस्या, ब्याजदरको समस्याको रुपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन । मुख्य गरी नियामकीय अपरिपक्ताले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो ।’
 
अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको उच्च मागलाई मुलुकको संरचनाले थेग्न नसकेको बताए । उनले कोरोना महामारीपछि कर्जाको माग बढेको तर निक्षेपभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा अर्थतन्त्र समस्या परेको बताए।  गत वर्ष बैंकहरुले पाँच महिनामा ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकाले आयात अत्याधिक बढेको उनले उल्लेख गरे  ।

उनले भने- ‘अर्थतन्त्रको उच्च मागलाई मुलुकको संरचनाले थेग्न नसकेको हो । कोरोना महामारीपछि कर्जाको माग बढेको तर निक्षेपभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा अर्थतन्त्र समस्या परेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धान्न नसक्ने गरी कोरोना महामारीमा कर्जा लगानी गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति एक वर्षमा १७ प्रतिशतले घट्यो । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि एक्कै पटक ब्रेक लगाउँदा अर्थतन्त्र संकटमा देखिएको हो । निर्माण क्षेत्रको कारोबार ७० प्रतिशतले घटेको छ, दैनिक उपभोग्य सामानको कारोबार १८ प्रतिशतले, विद्युतिय उपकरणको कारोबार, ५५ प्रतिशत, अटोमोबाइलको कारोबार ७५ प्रतिशत, बीमा क्षेत्रमा ३० प्रतिशतले, रेष्टुरेण्टको २० प्रतिशत, होटलको अकुपेन्सी ३० प्रतिशतले घटेको छ । शेयर बजार ४० प्रतिशत र घर जग्गा कारोबार ४८ प्रतिशतले घटेको छ ।’
 
महासंघले राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको र मुलक संकटमा जाने अवस्था सिर्जना भएको धारणा राखेको छ । साथै  महासंघले निजी क्षेत्रले आन्दोलन गर्न नचाहेको भन्दै आफ्नो गुनासो सुनुवाई नभए आर्थिक सुधारका लागि आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।