छ पालिकाले छ महिना बित्न लाग्दा समेत बजेट ल्याएनन्

छ पालिकाले छ महिना बित्न लाग्दा समेत बजेट ल्याएनन्


बजेट पेश गर्नैपर्ने समय करिव ६ महिना बितिसक्दा पनि अझै ६ वटा पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । 

बजेट नल्याउने पालिकामा धनुषाको नगराइन नगरपालिका र कमला नगरपालिका छन् । यस्तै, सर्लाही जिल्लाको बिष्णु गाउँपालिका, रबौधीमाई नगरपालिका छन् । बजेट पारित नगर्ने अर्को पालिकामा रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका र बाँकेको डडुवा गाउँपालिका छन् । बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माण लगायत दैनिक कार्यहरु प्रभावित भएका छन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सभामा पेस भएको बजेटमाथि १५ दिनभित्र छलफल गरी पास गर्ने वा चित्त नबुझे संशोधन गर्न कार्यपालिकामै फर्काउने प्रावधान छ । असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यही बजेटबाट साउन १ गतेदेखि विकासको कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लागिसक्दा पनि स्थानीय तहका ६ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जसमध्ये ३ वटा नगरपालिका छन् भने ३ वटा गाउँपालिका रहेका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने अझै ८ वटा स्थानीय तहले नगर तथा गाउँसभा गर्न नसकेको उल्लेख छ । तर सिरहा जिल्लाका कर्जन्हा नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले भने सभा सम्पन्न गरी बजेट पारित भइसकेको जनाएका छन् ।

यस्तै बजेट पारित नगर्ने सूचीमा रहेको रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले भने मङ्सिर १७ गते गाउँ सभा गरी वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको जनाइएको छ । गाउँ र नगर सभा नगर्नेलाई के गर्ने भन्ने कुनै कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छैन् । 

असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुनु पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना बितिसक्दा पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुन सकेको छैन् । बजेट पारित नहुँदा कर्मचारीले साउन महिनादेखि तलब भत्ता लिन पाएका छैनन् । साथै, स्थानीय तहले गर्ने सेवा र विकासका कार्यहरु ठप्प भएको छ । बजेट पारित नहुदाँ स्थानीय तह मार्फत गरिने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य । पूर्वधार तथा सुशासन लगायतका काम प्रभावित भएको स्थानीयको गुनासो छ । 

स्थानीय सरकारसँगआफ्नो आवश्यकता अनुसार बजेट तर्जुमा गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । एउटा जिल्लामा कति विकास भयो, विकासका कार्यले कस्तो गति लिँदैछ त्यो सबै स्थानीय सरकारमा भर पर्छ । स्थानीय सरकारले राम्रो काम गर्यो भने विकासले पनि गति लिँदै जान्छ । तर, विकासको कार्य गर्नको लागि पनि नीति तथा कार्यक्रम पारित गरि त्यही अनुसार बजेट ल्याउनुपर्छ । 

बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारद्धारा प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवा तथा सुविधा प्रभावित भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याएर स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारको पालना गरी जनताको हितमा काम गर्न निर्देशन पनि दिइसकेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएको प्रश्न अख्तियार दुरुपयोग आयोग जस्ता निकायले उठाउन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट नल्याउने पालिकालाई सचेत पनि गराएको छ ।

Logo