नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको डिलमा छ । देशको समग्र अर्थतन्त्र धान्ने अर्थ मन्त्रालय नै टाट पल्टिसकेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तबिक अवस्था के हो त ? नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको डिलमा पुगेको किन भन्न थालिएको हो ? साँच्चै नेपालको अर्थतन्त्र संटकमा जाने सम्भावना छ त ? यस्ता प्रश्नको जवाफमा अर्थका जानकारहरुनै नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरु नकारात्मक भएका छन् । जसले गर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र नै धरापमा छ । 

चालु खर्च वृद्धि, राजस्वमा गिरावट
अत्यधिक चालु खर्चका कारण अर्थतन्त्रमा रकमको अभाव भएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ चाँलु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा माघ १८ गतेसम्मा ४ खर्ब ९४ अर्ब ६७ करोड खर्च भएको छ । यो लक्ष्य राखिएको खर्चको ४१.९१ प्रतिशत हो । विकास खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा १०.१७ प्रतिशत अर्थात ६० अर्ब ७० करोड ९१ लाख भएको छ । सानो आकारको विकास बजेट त्यसमाथि पनि लक्ष्य अनुसार खर्च भएको छैन् । भएको १०.१७ प्रतिशतविकास खर्च पनि गुणस्तरीय हुन नसकेको कारण नेपाली अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पारेको अर्थविद्हरुको तर्क छ । 

अर्कोतर्फ चालु खर्चलाई राजस्वले धान्नसक्ने अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्षको माघ १८ गते सम्ममा ४ खर्ब ७७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । यो चालु खर्च राजस्व संकलन भन्दा १६ अर्ब ९४ करोडरुपैयाँले कम हो । सरकारको आय स्रोत भनेको नै राजस्व हो । राजस्वबाट उठेको रकमले नै सम्पूर्ण कार्य व्यबस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले राजस्व संकलनमा आएको गिरावटले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ। राजस्व चुहावटका कारण पनि राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको छैन् । 

धेरै वर्षपछि चालु खर्च भन्दा राजस्व कम संकलन भएको स्थिति देखिएको वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले  बताए । उनले भने,“चालु खर्च एकदमै बढिरहेको छ भने पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन् ।राजस्व बढाउनलाई पुँजीगत खर्च गरी लगानी बढाउनु पर्छ । गुणस्तरीय लगानी भयो भने देशमा उत्पादन बढ्छ । त्यसबाटसरकारलाईराजस्व प्राप्त हुन्छ । विकास बजेट १० प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने अनि राजस्व चाही पुरा आओस् भनेर आउछ ?”राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ।“राजस्व संकलनमा आएको गिरावटलाई फेरिपनि पहिलेकै लयमा ल्याउनुको साथै चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्छ,”

वर्तमान अवस्थामा राजस्वभन्दा चालु खर्च बढी आएको अर्थविद् डा. अधिकारीले बताए । उनले भने, “२० अर्ब जति राजस्व घाटा देखिएको छ र राजस्व संकलन भन्दा चालु खर्च धेरै भएको छ । यो खतारनक संकेत हो । यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । जसले गर्दा सरकारलाई दैनिकी चलाउन पनि ऋण लिन पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था सृजना भयो भने अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुन्छ । त्यसकारण यसमा सरकारले विचार पुर्याएर चालु खर्च घटाई पुँजी खर्च बढाउन पर्छ ।”

बढ्दो व्यापारघाटा
आर्थिक वर्ष २०३१/३२ सालमा देशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ६९ प्रतिशत थियो भने रेमिट्यान्सको हिस्सा जम्मा १.२३ प्रतिशत थियो । तर, अहिले कृषि क्षेत्रको योगदान २७प्रतिशतमा झरेको छ भने रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेर २३ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङकमा उल्लेख छ ।रेमिट्यान्स उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा उपभोगमा खपत भइरहेको छ ।आन्तरिक उत्पादन घट्दा निर्यात पनि व्यापक रुपमा घटेको र आयात अस्वाभाविक रुपले बढेको अर्थविद् अधिकारीले बताएका छन् । 

जसले गर्दा आयात अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गएको छ । उनले भने, “बैंकले रेमिट्यान्समा केही ब्याज बढी दिएपनि यो टिकाउ र भरपर्दो भन्न सकिदैन ।”

भन्सार विभागको तथ्याङक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालले साढे १९ खर्बको वैदेशिक व्यापार गर्दा साढे १७ खर्ब घाटा व्यहोरेकाे थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपालले करिब ७ खर्ब को व्यापार घाटा बेहोरेको छ । साउनदेखि पुस महिनासम्म ७खर्ब ११ अर्ब ८५ करोड ८८ लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको हो ।घट्दो कृषि उत्पादन र बढ्दो रेमिट्यान्सले आयात बढाउँदा देशको कुल बजेट भन्दा धेरै ब्यापार घाटा ब्यहोरेको अर्थविद् डा. अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, “देशभित्र उत्पादन बढ्न नसक्दा निर्यात अपेक्षितरुपमा बढ्न सकिरहेको छैन । तर, आयात भने लगातार बढिरहेको छ । निर्यात र आयतबीचको असन्तुलनले नेपालले अगभग कुल बजेट बराबरको ब्यापार घाटा ब्यहोर्नु परेको छ ।निर्यात बढाउन र आयात नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुने दिन धेरै टाढा छैन् ।”

चर्को ब्याजदर
यस्तै, केही समय यता बैंकमा तरलता सहज भएपनि चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् । सामान्य व्यक्तिमात्र नभई ठूला उद्यमीहरु पनि व्याजदरविरुद्ध सडक आन्दोलनमै उत्रिएका छन् भने कतिपय व्यवसायीहरु उद्योगनै बन्द गरी विदेश जान बाध्य भएका छन् । कतिपयले त आत्म हत्या नै गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले सही नीति लिन नसक्दा अर्थतन्त्र यो संकटपूर्ण अवस्थामा आइपुगेको अर्थविद् अधिकारीले बताए । 

उनले भने, “चर्को ब्याजदरका कारणऋण लिएर स्थापना गरेका उद्योेगहरु व्याज तिर्न नसकेर बन्द भइरहेका छन् । नयाँ उद्योग स्थापना हुने त कुरौ भएन् । यसरी व्यवसायमा मन्दी आउँदा राजस्वलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । लामो समय यस्तै हुने हो भने देश चलाउन निकै कठिन हुनेछ । बैंकको उच्च व्याजदरको कारण पनि व्यावसायीहरुले उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको छैन् ।”उनले थपे, “व्याज वृद्धि हुनु भनेको अर्थतन्त्रलाई संकट र मन्दीको स्थितितिर लैजाने नीति हो । पहिलो पटक नीजि क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको छ । यसले साङ्केतिक रुपमा नीजि क्षेत्र धेरै संकटमा रहेको भन्ने देखाउँछ ।”

अर्थतन्त्र चलायमन बनाउन वित्त नीतिलाई उद्योग व्यावसायमा जोडेर त्यसमा आएका समस्यालाई सामना गरी समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन ब्यूरो क्रेटिक स्टिमलाई चलायमान गर्न सकिन्छ । साथै मौद्रिक नीतिमा पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । समग्रमा हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा छ । 

अर्थविद्हरुले पूरक बजेट ल्याएर शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै अर्थविज्ञहरुले वर्तमान सरकारले चलायमान अर्थतन्त्र बनाउनको लागि औचित्य पुष्टि हुनेगरी तत्काल पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका हुन् । 

अर्थविद्हरुले सरकारले ल्याएका नीतिगत प्राथमिकता र न्युनतम साझा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्यनको लागि भएपनि पूरक बजेट आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले अहिलेको बजेटमा सरकारका साझा न्युनतम कार्यक्रम समावेश नभएको भन्दै साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी पूरक बजेट आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले सरकारले बजारमा लगानीयोग्य रकम सहज बनाउन र अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई मध्यावधिक समीक्षामार्फत आर्थिक वृद्धिदर, मूल्यवृद्धिको लक्ष्यमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले सरकारले पूरक बजेट ल्याएर पुँजीगत खर्च बढाएर तीव्ररुपमा काम गर्नसके आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने बताए ।