छोटी भन्सार पुनः स्थापना नहुँदा राजस्व सङ्कलन न्यून

छोटी भन्सार पुनः स्थापना नहुँदा राजस्व सङ्कलन न्यून


बाँकेका मुख्य नाकाबाहेक अन्यमा भन्सार कार्यालय नहुँदा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्टाउन सकिएको छैन ।

सीमावर्ती क्षेत्रका सात छोटी भन्सार कार्यालय करिब दुई दशकदेखि बन्द छन् । ती कार्यालय हालसम्म पुनःस्थापना गर्न सकिएको छैन । सातवटै छोटी भन्सार कार्यालय सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा विस्थापित भएका हुन् । ती नाकाबाट ठूलो परिमाणमा विभिन्न सामग्री राजस्व छलेर खुलारूपमा भारतबाट नेपाल ल्याउने गरिकाले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या भइरहेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी डिल्लुप्रसाद शर्माले बताए ।

छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गरिएका नाकाबाट खुलारूपमा चोरी पैठारी बढेको उनको भनाइ छ । सशस्त्र द्वन्द्वको बेला बन्द गरिएका ती छोटी भन्सार हालसम्म पनि पुनः स्थापना नहुँदा जिल्लाका विभिन्न नाकाबाट अवैधरुपमा आयात निर्यात बढेकाले दैनिक ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । सुइया बगौडास्थित कटकुइया, नरैनापुर, भगवानपुर, खडैचा होलिया, हिरमिनियाको भंघोटना, साइगाउँ र साइगाउँ पश्चिमतर्फको उढरापुर नाकामा छोटी भन्सार कार्यालय रहेका थिए ।

लामो समयदेखि कार्यालय पुनः स्थापना नहुँदा अधिकांश छोटी भन्सार कार्यालयका भौतिक संरचना जीर्ण भएका छन् । गाउँको बाटोबाट भित्रिने मालसामानको भन्सार गर्ने छोटी भन्सार पुनःस्थापना नगरिँदा भारतसँग सीमा जोडिएका ती बाटोबाट खुलेआम तस्करी हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । छोटी भन्सार नहुँदा राजस्व चुहावट लामो समयदेखि हुँदै आएको डुडुवा गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष पटेश्वर कुर्मीले बताए । भारतबाट अवैधरूपमा हुने चोरी पैठारीले लक्ष्यअनुसार भन्सार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकिएको तथा स्थानीय व्यवसायीको व्यापार चौपट हुँदै गएका कारण उद्योगी व्यवसायीले तत्काल छोटी भन्सार पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् ।

नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुलवाहिद मन्सुरीले लामो खुला सिमानामा एउटा मात्र भन्सार हुँदा चोरी पैठारी अत्यधिक बढेर राजस्व सङ्कलनसँगै व्यापार व्यवसाय पनि प्रभावित भएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २५ अर्ब २१ करोड २६ लाख राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेकामा २२ अर्ब ३१ करोड २६ लाख अर्थात् ८८ दशमलव पाँच प्रतिशतमात्र असुली गर्न सकेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवको हालसम्म हरेक महिनामा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भइरहेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

Logo