नेपाल निजामती कर्मचारी संंगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले सरकारले संघीय निजामती कर्मचारी ऐन नबनाउँदा कर्मचारी मारमा परेको बताएका छन्।
 
सोमबार पेशागत महासंघसँग आवद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संंगठनको पहिलो राष्ट्रिय भेलाबाट पारित ११ बुँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै महासंघका अध्यक्ष कोइरालाले संघीय सरकारले ६ वर्षमा पनि निजामती कर्मचारी ऐन नबनाउँदा त्यसले कर्मचारीको मनोवल घटाएको दुखेसो गरे। 

ऐन नबन्दा, प्रदेशदेखि विकास निर्माणका काममा असर पार्नुका साथै सरकारी कर्मचारीको मनोबल घटाएको र जनताले समेत दुख पाएको उनको  टिप्पणी छ। 

उनले भने ‘प्रदेशमा निजामती सेवा ऐन ल्याएको छ ,उमेर हद बनाईदिए ६० वर्ष यहाँ छ ५८ वर्ष, अहले ५९ वर्ष पछाडी वा ६० वर्ष पछाडी पेन्सनको लागि पेन्सनपट्टा बनाउन गयो भने ५८ वर्ष कायम गरेर बनाईदिन्छ, बाँकी दुई वर्षको तलव तिराउँछ । यो भन्दा कर्मचारीले दुःख पाउने कुरा के होला ?’

ऐनकै कारण सरकारी कर्मचारीको मनोवल खस्किएको बताएका उनले ऐन नबनाए सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार कर्मचारीले काम गर्न नसक्ने दावी गरे। उनले भने ‘ संघीय ऐन नबन्दा प्रदेशमा बनेका ऐनहरु भोली यो ऐन बनाइसकेपछि धेरै कुरा बाँझीने वाला छ। ऐन बाँझिएको हकमा खारेज हुन्छ, सेवा सुविधाको कुरा मात्रै होईन विकास निर्माणका कुरा र काममा पनि यसले अवरुद्ध गरेको छ।’

जेठ ५ र ६ गते काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा सम्पन्न संंगठनको प्रदेश, जिल्ला तथा विभागीय कार्य समितिका अध्यक्षहरुको संलग्नतामा प्रथम राष्ट्रिय भेलाले ११ बुँदे घोषणापत्र पारित गरेको हो। 

संगठनले पारित गरेको प्रतिबद्धतासहितको घोषणा पत्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, संगठनले यसअघि नेपाल सरकारलाई पेश गरेका सुझावहरू सम्बोधन हुने गरी समायोजन ऐनमा देखिएका त्रुटीहरुलाई समाधान गर्नुपर्ने, समायोजन ऐनका कारण मर्कामा परेका कर्मचारीलाई समायोजन संशोधनको लागि पुनः एक पटक अवसर दिनुपर्ने,नयाँ बजेटमा उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग,२०७१ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेगरि तलव भत्ता लगायतका सुविधाको वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका विविध माग समावेस भएका छन्।