गैरसरकारी संस्था महासंघले सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अंकुश लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । 

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूमाथि अंकुश लगाएको आरोप लगाएको हो । महासंघका सचिव नवराज रेग्मीले २०६० सालदेखि ०७८ सालसम्म सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार संस्थाहरूले १३ प्रतिशत भ्याट सरकारलाई तिरिरहेको तर, कर कार्यालयले सामाजिक संस्थाहरूलाई आतंकित बनाउने कार्य गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने,‘सामाजिक संस्थाहरूले लिएको सबै बजेट रकम कार्यक्रमहरू कोभिडको समयमा विपद्को समयमा गाउँ समुदायमा गएर विपन्न अति गरीब अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई सहायता दिने, खानेपानी सरसफाई, बिद्यालय सहयोग, गरिबी निवारणका कार्यक्रहरू गरेर पैसा खर्च गरेका छन्। उनीहरूले लिएको रकममा सबै तिर्नुपर्ने करहरू सङ्कलन गरेर कर बुझाएको छ।’

उनले मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गत विभागका कर्मचारीहरूले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको दावी गर्दै अन्याय नहुने ऐन कानून ल्याइदिनुस् भन्दा केही सहयोग नगरेको आरोप लगाए । सामाजिक संस्थाहरूबाट आफूहरूले भ्रष्टाचार नगरेको र गरेको प्रमाणित भए कारवाही भोग्न आफूहरु तयार भएको पनि उनले बताए।