युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको जर्मनी आर्थिक मन्दीमा धकेलिएको छ । जर्मन तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा जर्मनी सन् २०२३ को पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्र ०.३ प्रतिशतले घटेको उल्लेख छ । 

अमेरिका, चीन र जापानपछि जर्मनीको अर्थतन्त्र ठूलो हो । यो विश्वमा ठूलो अर्थतन्त्रको चौथो नम्बरमा पर्छ । युक्रेन युद्धका कारण इन्धन संकट हुँदा यरोपकै सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको जर्मनी मन्दीतर्फ लम्किएको हो । 

जर्मनी अहिले चरम ऊर्जा संकटसँग जुधिरहेको समाचारहरुमा उल्लेख छ । सन् २०२२ को अन्तिम त्रैमासमा पनि जर्मनको अर्थतन्त्र ०.५ प्रतिशतले घटेको थियो । आर्थिक गतिविधि लगातार ६ महीनासम्म नकारात्मक रह्यो भने त्यसलाई आर्थिक मन्दी भनेर परिभाषित गरिन्छ । अहिले जर्मनीको अर्थतन्त्रको आकार ४५ खर्ब यूरो बराबर रहेको छ ।

अर्कोतर्फ, विश्वमै ठूलो अर्थतन्त्र रहेको अमेरिकामा संसदीय राजनीतिमा देखिएको खिचातानीले एक साताभित्रै अर्थतन्त्र ‘डिफल्टर’ घोषित हुने देखिएको छ । आगामी जुन १ सम्म अमेरिकी संसदले कर्जाको सीमा बढाउने निर्णय नगरेमा विश्वकै १ नम्बर अर्थतन्त्र टाट पल्टिनेछ । सार्वजनिक ऋण तिर्न नसक्ने गरी अर्थतन्त्र टाट पल्टिनुलाई ‘डिफल्टर’ भनिएको भनिन्छ । केही समयअघि श्रीलंकामा विदेशी विनिमय अभाव हुँदा अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको थियो । 

अमेरिकाको अर्थतन्त्र टाट पल्टियो भने यसले अमेरिका मात्र होइन विश्वका धेरै देशका अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा लैजाने छ । अमेरिकाले ठूला ३ बैंकहरु डुब्नेको खराब अनुभव गरिसकेको छ । गतको साता पनि अमेरिकामा बाथ एण्ड बियोण्डदेखि भाइस मिडियाले  विभिन्न कम्पनीहरु टाट पल्टिएका समाचार प्रकाशन गरेका थिए ।

यस्तै, नेपालमा पनि काठमाडौंको न्यूरोडदेखि साना बजारसम्म सटर खाली हुन थालेजस्तै हालत अमेरिका, जमनी र विश्वका कयौं देशमा देखिएको छ । कम्पनीहरु टाट पल्टिएर बन्दा हुने क्रम रोकिएको छैन । तर, चीन, भारतको ठूलो अर्थतन्त्र भने अझैपनि बलियै अवस्थामा रहेका छन् । 

दक्षिण एसियामै हेर्ने हो भने पनि भारतबाहेकका देशको हालत खराब छ । बंगलादेशको स्थानीय मुद्रा हालैमात्र कीर्तिमानी स्तरमा सस्तिएको छ । श्रीलंका र पाकिस्तान जस्तै बंगलादेश पनि अहिले विदेशी विनिमय अभावको चपेटामा छ । आयातित वस्तुको उच्च भुक्तानी, सुस्ताएको निर्यात ब्यापार र रेमिटेन्स आप्रवाहमा देखिएको कमीका कारण बंगलादेश अहिले थप समस्याको सामना गरिरहेको छ ।

यस्तै, छिमेकी भारतले वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी २ हजार दरका कागजी नोट चलनचल्तिबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । तर, अहिले अमेरिकी कम्पनीहरु भारतमा आगमन बढेको छ । एपल इन्कले भारतमा उद्योग स्थापना गरिसकेको छ भने टेस्लाजस्ता ठूला कम्पनी पनि भारतमा उद्योग खोल्ने तयारीमा छन् । यसले भारतसँग तीन तिरको खुला सीमा र स्थिर विनिमय दरको लाभ नेपाली अर्थतन्त्रले उठाउन सक्ने संभावन भने कायम रहेको छ ।

यस्तै, भुटानले तीव्र दरमा अर्थतन्त्र विस्तार गर्न क्रिप्टो माइनिङलाई प्रोत्साहन दिन थालेको छ । क्रिप्टो माइनिङमा बढाएको लगानीले भुटानमा नवप्रवर्तनमा ठूलो बदवाल ल्याउन सक्ने संभावना औंल्याइएको छ । भुटानले मात्र होइन पछिल्लो समय एल साल्भाडोर र मध्येअफ्रिकी गणतन्त्रजस्ता देशले क्रिप्टोको साहरा लिएर अर्थतन्त्र उकास्ने प्रयास गरेका छन् । तर, नेपालमा भने क्रिप्टो माइनिङ र यससम्बद्ध कुनै पनि गतिविधी प्रतिबन्ध गरेको छ ।  

नेपालको अवस्था भने फरक छ । नेपालले यतिबेला राजस्व संकुचनको मार खेप्नु परेको छ । सेना, प्रहरीदेखि सबैजसो सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता रोकिएको छ । भइरहेको विकास निर्माणको रकम भुक्तानी पनि हुन सकेको छैन । स्थानीय र प्रदेश तहमा जानु पर्ने पैसा निकासा गर्न संघीय सरकार असक्षम भएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउँदै छ । यसमा निजी क्षेत्र, स्वतन्त्र अर्थशास्त्री र कतिपय राजनीतिक दलका नेताले पनि अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको मुद्दा उठाइरहेका छन् । तर नेपालको अर्थतन्त्र पनि मन्दिबाट बच्न सक्ने संभावना कम हुँदै गएको अर्थका जानकारहरु बताउँछन् ।