बालुवाटार जग्गा काण्डले चिनिएको ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

पक्राउ परेका तीन जनाले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले उनीहरूको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्चमा दर्ता गरेका थिए । १३ गते अदालतमा पेस गरिएका उनीहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरी नेपाल सरकार, समरजङ्ग कम्पनीका नाममा दर्ता रहेको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको, सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । सीआईबीले गत मंगलबार उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो। यद्यपि तीन जनाले यसअघि नै अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएको हुनाले प्रहरीले कागज गराएर छाडेको थियो। जसमा सुरेन्द्रमान कपाली, कलाधर  देउजा र हुपेन्द्रमणि केसी छन्।