काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षकोभन्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको आकार बढाउने तयारी गरिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण ठप्प भएका अधिकांश आर्थिक क्षेत्रको पुर्नउत्थानका लागि बजेटको आकार बढाउनुपर्ने माग आएको भन्दै सरकारले बजेटको आकार बढाउने तयारी गरेको हो ।

कोरोना भाइरस संक्रमण र त्रासका कारण उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन्, निर्माण, वैदेशिक लगानी र रेमिट्यान्स लगायतका क्षेत्र प्रभावित हुँदा आर्थिक क्षेत्र तहसनहस बनेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको आकार नबढाई आर्थिक उत्थान गर्न नसकिने विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आइरहेकाले सरकार बजेटको आकार बढाउने तयारीमा लागेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
यस वर्ष विशेष गरेर पुरानो मोडलको निरन्तरतासँगै राहत प्याकेज, कोरोनाले थलिएका क्षेत्रको पुर्नउत्थानका लागि बजेट तर्जुमा गुर्नपर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि कोरोना भाइरसको प्रकोपले लखौंको गुमेको रोजगारी सृजनामा पनि सरकारले बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले बजेटको आकार बढाउने प्रायः निश्चित देखिन्छ ।

यसअघि संसद्को अर्थ समितिले पनि १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सरकारको तयारी पनि सोही अनुरुपनै रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्बको हाराहारीमा रहेको बजेट आगामी वर्ष बढेर १७ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने देखिएको छ ।  सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत आर्थिक क्षेत्रको मुख्य हिस्सा ओगट्ने नीजि क्षेत्रलाई कुनै सम्वोधन नभएको आरोप लाग्दै आएको छ । भाइरस प्रकोपका कारण नीजि क्षेत्र प्रभावित बनेको र ती क्षेत्रका लागि आर्थिक प्याकेजका कुरा नीति तथा कार्यक्रममा नआएकाले अब बजेटले त्यसलाई समेत समेट्नु पर्ने कारण बजेटको आकार स्वतः बढ्ने स्रोतको दावी छ ।

यस वर्ष विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै, क्रमशः शिक्षा, रोजगार र कृषि तथा आर्थिक पुर्नउत्थान जस्ता विषय बजेटको प्रथमिकतामा परेका छन् ।
सरकारले भाइरस प्रभावले गुमेको रोजगारी सृजनाको मुख्य क्षेत्र कृषि क्षेत्रलाई बनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै यस वर्षकोे बजेटमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषि उत्पादन बढाउन राहत सहितको प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
किसानका उत्पादनलाई थप प्रोसेसिङ उद्योग स्थापना गर्न सरकारले विशेष प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याउने तयारी पनि गरेको छ । जसका कारण सरकालाई बढी बजेटको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालगायत पनि बजेटको आकार बढाउने पक्षमा सहमत देखिन्छन् ।

त्यस्तै, सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले टुक्रे आयोजना कटौती गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । मोडालिटि तयार नभए पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको तयारी छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा महँगा र विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाई गरेको सरकारले यस पटकको बजेटमा पनि निरन्तरता दिने देखिन्छ ।
सरकारले यस वर्षकाे बजेटमा करिब ४ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता आउने अनुमान गरेको छ । बजेटको आकार बढाउँदै गर्दा वैदेशिक सहायत पनि ठूलो र महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारका तर्फबाट विभिन्न दातृ निकायहरुसँगको भिडियो तथा टेलिफोन वार्तामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सहायता गर्नका साथै, दातृ निकायहरुलाई ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्ने मिति सारिदिन पनि आग्रह गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित: १० जेठ २०७७ १८:१७ शनिबार