काठमाडौं ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा निकै विवादित बनेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन पराएका विज्ञ अर्थमन्त्री पछिल्लो समय गरेका कार्यप्रति विवादित बन्दै गइरहेका हुन् । खतिवडा आफ्नै पार्टीबाट पनि आलोचित बन्दै आएका अर्थमन्त्री केही समय अघि करदाताहरुलाई जेठ २५ गतेसम्म कर बुझाउन र कर नबुझाए कारवाही गर्ने निर्णय गरे । त्यस निर्णयले अर्थमन्त्री खतिवडाको चौतर्फी विरोध भयो । लकडाउनको अवधीमा सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थाका कसरी कर तिर्ने भन्दै व्यवसायीहरु निकै आक्रोशित बने । चौतर्फी दबावपछि सरकारले कर तिर्ने म्याद थप ग¥यो ।

मन्त्री खतिवडाले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरे । बजेट सार्वजनिक गर्दा आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध रहेको विशाल ग्रुप चकलेटको व्यवसायसँग आवद्ध छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले सो समूहको हित हुने गरी चकलेटको भन्सार दर नै परिवर्तन गरिदिए । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार निश्चित व्यापारिक समूहलाई फाइदा दिलाउन अर्थमन्त्रीले चकलेटको करका दरमा परिवर्तन गराएका थिए । चकलेट आयातमा विशाल ग्रुपमो हिस्सा अरुको तुलनामा बढी छ । त्यस्तो ग्रुपको स्वार्थका लागि मन्त्री खतिवडाले भन्सार दरमा परिवर्तन गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले चकलेटमा यसअघि लाग्दै आएको ४० प्रतिशत भन्सारमा १० प्रतिशत घटाएका छन् । अब चकलेटमा ३० प्रतिशत मात्रै कर लाग्नेछ । विशाल ग्रुपले युनाइटेड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल, लाइफ केयर डिस्ट्रिब्युसन नामक ट्रेडिङ कम्पनीबाट चकलेट आयात गर्दै आएको छ । विशाल गु्रपले क्याफरेल, गिलियन, लिन्ट एन्ड स्प्रंग्ली, फरेरो चकलेट आयात गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यक्तिगत र नीहित स्वार्थका लागि नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार गरेकोप्रति व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति भए पनि आगामी वर्षको बजेटमार्फत कर बढाएर विगत एक दशकको विद्युतीय सवारीको इतिहास नै उल्ट्याइदिएका छन् । विगतमा विद्युतीय सवारीमा शुन्य अन्तःशुल्क र न्यून भन्सारदर रहँदै आएको थियो । तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भन्सार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क तथा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको छ । यसअघि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्रै थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाको सो निर्णयले विद्युतीय सवारी साधनको कारोबार गर्दै आएका अटो व्यवसायीले तिब्र विरोध गरेका छन् ।

विद्युतीय सवारी आफंैमा महँगो हुने र त्यसमाथि सरकारले चर्काे कर लगाउँदा सर्वसाधारणले किन्नै नसक्ने भएको व्यावसायीहरुको भनाइ छ । यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसका कारण शिथिल बनेको छ । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा खर्च कटौतीको कुरा उठिरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदमार्फत स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकासमा जाने रकम घटाएर अर्को शीर्षक खडा गरी सो रकम सांसदलाई नै पठाउँन खोजिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गर्ने बताइएको छ । यस अघि ९ अर्ब ९० करोड थियो । विज्ञहरु अर्थमन्त्रीले चलाखीपूर्ण रुपमा यस्तो काम गरेको बताउँछन् । अर्काेतर्फ अर्थमन्त्रीले सन्तुलित रुपमा बजेट नल्याएको भन्दै आलोचना हुने थालेको छ ।

यस्ता छन् अर्थमन्त्री आलोचना भएका विषय 

१.बजेट २५ सम्म कर तिर्नुपर्ने, अन्यथा कारवाही हुने
२‍. बजेट सन्तुलित भएन
३. बजेटले लक्ष्य गरेको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल हुन नसक्ने
४. बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीको कर उच्च रुपमा बढाएको
५. विशाल ग्रुपसँगको सम्बन्धका कारण चकलेटको भन्सार १० प्रतिशत घटाएको
६. नीजि क्षेत्र मैत्री कार्यक्रम नआएको भन्दै आलोचना
७. कोरोनाको महामारीसँग जुध्न राहत प्याकेज आएपनि छरिएर आएको भन्दै आलोचना
८. नीति तथा कार्यक्रममा नीजि क्षेत्रलाई सम्बोधन नै नगरेर आलोचित
९.बजेट चुनौतीपूर्ण ल्याएको भन्दै आलोचना
१०. शेयर बजारलाई बजेटमा सम्बोधन नगरेकोप्रति आलोचना
११ .निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा बजेट घटाएको तथा कोरोनाका कारण भएको क्षति परिपूर्ति गर्न चित्त बुझदो राहत प्याकेज नल्याएको

प्रकाशित: २६ जेठ २०७७ १३:४७ सोमबार