अर्थ

कोरोनाका कारण नेपालमा २० लाख जनाले रोजगारी गुमाउने

15 Shares

काठमाडौं ।
कोरोना भाइरसले रोजगारी क्षेत्रमा ठूलो चुनौती थपिएको छ। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नभइरहेको बेला कोरोनाका कारण बेरोजगारको अवस्था बिकराल हुने देखिएको हो।

कोरोनाका कारण लाखौंले रोजगारी गुमाएसँगै सरकारले रोजगारी केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा बेरोजगार युवा व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती थपिएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ। युवालाई रोजगारी दिन नसके विध्वंश हुने स्थिति सिर्जना हुन सक्ने बताउन थालिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार नेपालमा कार्यरतमध्ये १६ लाखदेखि २० लाखले रोजगारी गुमाएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभर नौ लाख १८ हजार प्रतिष्ठान छन् । ती प्रतिष्ठानमा ४४ लाखभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन् ।

आईएलओका अनुसार उत्पादनतर्फ चार लाख ६० हजार, निर्माणतर्फ चार लाख चार हजार, होलसेल तथा रिटेल ट्रेडमा सात लाख ८० हजार, यातायात तथा स्टोरेजमा दुई लाख ११ हजारले रोजगारी गुमाएका छन् । त्यस्तै आवास तथा फुड सर्भिसमा ६२ हजार, अन्य क्षेत्रमा ८० हजार जनाले रोजगारी गुमाएका छन् ।

कोरोनाका कारण चैत ११ गतेदेखि सरकारले लकडाउन जारी राखेको छ । पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो पारिए पनि पूर्णरूपमा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । आईएलओका अनुसार कोरोनाका कारण घटीमा १६ लाख र बढीमा २० लाखले काम नपाएको केही समय अघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

नेपालमा अधिकांश रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा छ। लकडाउनका कारण त्यस्ता क्षेत्रका मजदुर धेरै प्रभावित भएको आईएलओको अनुमान छ । लकडाउनका कारण घरमै बसेर काम गरी सामान्य आम्दानी गर्ने महिलासमेत प्रभावित भएका छन् ।

संयुक्त ट्रेड युनियनका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका अनुसार कोरोनाका कारण रोजगारीभन्दा श्रम गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । ‘मजदुरले लामो समयदेखि तलब खान पाएका छैनन्’, उनले भने, ‘कतिपय प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई धमाधम बेतलबीमा राखेका छन् ।’ काम र तलब नपाउँदा मजदुरको रोजीरोटी खोसिएको उनले बताए । सरकारले आर्थिक चलायमान गराउन लकडाउन खुकुलो पार्ने नीति लिए पनि संक्रमण बढ्दै गएका कारण रोजगारी गुम्नेको संख्या अझै बढ्ने देखिएको उनको भनाइ छ।

भारत, मलेसिया तथा खाडीबाट १० लाखदेखि १५ लाख श्रमिक रोजगारी गुमाएर फर्कने आँकलन गरिएको छ। तर, केन्द्र र प्रदेश सरकारले रोजगारी बढाउने कार्यक्रम खासै ल्याउन सकेका छैनन् । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले तीनवटै तहका सरकारले समन्वय गरी स्थानीय तहबाटै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । सरकारले आर्थिक वर्ष ७७/८८ को बजेटमा सात लाख ३६ हजारलाई मात्रै रोजगारी दिन सकिने कार्यक्रम ल्याएको छ। तर, अहिले २५ लाखभन्दा बढी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने देखिएको छ। अन्नपूर्णबाट

प्रकाशित: ७ असार २०७७ ०९:४१ आइतबार

ताजा समाचार
केन्द्रबिन्दु टिभी