काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारी नीतिका कारण नेपालमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसकेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन् । असमान नीति नियमका कारण उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले उद्योगका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ र बजारमा आउने तयारी वस्तुको भन्सार ड्युटीमा हुने फरकले गर्दा नेपाली उद्योगहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताए । तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा पदार्थमा भन्सार ड्युटीमा सहुलयित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । देशभित्र आह्वान हुने ठूला टेण्डरहरुमा स्वदेशी उद्योगले सहभागिता जनाउन नसक्ने गरी नीतिहरु बन्ने गरेकाले उद्योगीहरुको मनोबल बढ्न नसकेको श्रेष्ठले बताए । कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर गराउने नीति अवलम्बन नगरिए आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा थप जटिलता आउन सक्ने श्रेष्ठको दाबी छ ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठले नीतिगत स्पष्टता, निरन्तरता र विश्वसनियता नभए निजी क्षेत्र सबलरुपमा अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । उनले सरकारले ऐन नीति ल्याउने तर स्पष्ट नहुने र कतिपय नियमावली ढिलो गरी आउने हुँदा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको बताए । उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन उद्योगी व्यवसायीका समस्या सुन्ने भन्दा पनि थुन्ने गरी आउनुले पनि सरकार नीतिगत रुपमा स्पष्टसँग प्रस्तुत हुन नसकेको प्रमाणित हुने बताए । सरकारले उद्योगीलाई हेर्ने र बुझ्ने सोचमा समेत परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्याम सुन्दर ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनबाट देशभरका काष्ठ उद्योग बन्द गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको आरोप लगाए । उनले काष्ठ उद्योगमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने अवस्था भएपनि सरकारले बेलाबेलमा परिवर्तन गर्ने नीतिले यस क्षेत्रको उद्योगहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताए । कोभिड–१९ को कारण उद्योगहरुले काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले बजेट मार्फत उद्योग बन्द हुने गरी नीति ल्याउँदा ८० अर्ब बढीको लगानी रहेको काष्ठ उद्योगको क्षेत्र संकटमा परेको बताए ।

त्यस्तैगरी नेपाल कपडा उद्योग संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रराज प्रधानले सरकारले कपडा उद्योगमा दिँदै आएको भ्याट छुट दुई वर्ष देखि बन्द हुँदा उद्योगहरु आयातीत कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए । उनले नेपालमा वार्षिक ६ खर्बको कपडाको माग हुने भएपनि त्यसमध्ये ३ प्रतिशत स्वदेशमै उत्पादन हुने बताए । सरकारले स्पष्ट नीति लिन नसक्दा नेपालमा कपडाको अवैधानिक व्यापार मौलाउँदै जाने प्रधानको भनाइ छ ।

निर्यात व्यवसायीक संघका उपाध्यक्ष शंकर पाण्डेले नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुन नसक्दा नेपालमा एक सय उद्योग स्थापना हुँदा ३० वटा बाँच्ने र ७० वटा बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने बताए । उनले नेपालमा उद्योग नीतिभन्दा पनि व्यापार नीति (आयात नीति) हावी हुँदा झनै समस्या बढेको र उत्पादन मुलक उद्योग फस्टाउन नसकेको स्पष्ट पारे ।
समितिको बैठकमा व्यवसायीले सरकारले आयातलाई भन्दा स्वदेशमै उत्पादन हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए क्रमशः सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात बढाउन सकिनेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित: २१ असार २०७७ १८:२३ आइतबार