२ जेठ २०७९ सोमबार
1
1
1
1

संसदीय समितिद्वारा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिस

1
1
1
1
1
1

काठमाडौं ।

एक वर्ष पहिले ब्रोकर कम्पनीको स्वार्थमा संसदीय समितीलाई प्रयोग गरेर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन रोकिएको थियो । तर लामो समयको अध्ययनपछि संसदीय उप समितिले बैंकलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले गठन गरेको एक उच्च स्तरिय समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्सका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

त्यही बेला संसदीय समितिले लाइसेन्स दिन रोक लगाए पछि संसदको अर्थ समितिले एक उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितीले अध्ययनका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी बाहिर मुलुकमा कस्तो अभ्यास छ भनेर तीनवटा देशको समेत अध्ययन गरेर आएको थियो ।

गत साउनमा नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाइएको थियो । त्यो उपसमितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । तर उपसमितिले झन्डै वर्षदिनपछि प्रतिवेदन बुझाउँदै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेको छ ।

अब वाणिज्य बैंकहरुले सोझै लाइसेन्स पाउने छैनन् । उनीहरुले सहायक कम्पनी खोलेर लाइसेन्स लिनु पर्ने भएको छ । तर लाइसेन्स दिने निर्णय हुँदा एक वर्ष अघि नै केही बैंकहरुले सहायक कम्पनी खोलेर बसेका छन् । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन संसदीय समितिले अध्ययन गर्नेछ । प्रतिवेदन भित्र रहेर निर्णय गरे बैंकलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुला हुनेछ ।

प्रकाशित: २३ असार २०७७ १५:१५ मंगलबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी