1
1

सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा वनमा काठ कुहिँदै

1
1
1

काठमाडौं ।

संघीय सरकारले सालको काठ सदुपयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा देशभरका वन क्षेत्रमा काठ कुहिने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारको निर्णयका कारण लाखौं क्युफिट काठ कुहिंदा राष्ट्रिय, सामुदायिक लगायतका वन र त्यसमा निर्भर उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने करोडौं रुपैयाँ आम्दानीसमेत गुमेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को ०७७ जेठ १५ गतेको बैठकले वन क्षेत्रबाट सालको काठ कटान गर्न, ओसारपसार र विक्रीवितरण गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । काठ कटान, ओसारपसार र विक्री वितरणमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदा देशभरका वन क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । यस्तै जेठ २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्य प्रजातिका काठ कटान, ओसारपसार र विक्रीवितरण फुकुवा गरे पनि साल प्रजातिको काठको कटान, ओसारपसार र विक्री वितरणमा लगाएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको थियो । सरकारको यस्तो निर्णयबाट वनमा कटान भइसकेका सालका काठहरु कुहिने अवस्थामा पुगेका छन् । जसबाट राज्यलाई करोडौं नोक्सानी भएको छ ।

सरकारी निर्णयका कारण कटान, मुछान र वन व्यवस्थापनको काम समेत प्रभावित हुँदा वन क्षेत्रको गुणस्तरमा समेत असर परेको छ । सदुपयोग गर्न नपाउने भएपछि वनमा रहेका बुढा र सुकेका काठ संकलन गर्न नसक्दा वनको गुणस्तरमा ह्रास हुँदै गईरहेको छ । काटिएका काठको सदुपयोग पनि ६ महिनादेखि गर्न नपाउँदा सामुदायिक वन समूह सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भूकम्प पीडित र घर निर्माणको तयारी गरेका उपभोक्ताहरु काठको अभाव झेलिरहेका छन् ।

देशभरका वनका काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको गुनासोपछि संघीय वन मन्त्रालयबाट गठन भएको छानविन समितिले समेत प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । तर पनि प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन नगरी पुनः छानविन समिति गठन गरेर समय कटाउदै जानुले काठ नष्ट हुने अवस्थामा पुर्याउने षड्यन्त्र भईरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आशंका छ । शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्दा सरकारले काठ सदुपयोग गर्न पाउने निर्णय नगरे कडा आन्दोलन थाल्ने महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले बताए।

देशभरका वनमा कटान भएका सालका काठ धमिरा लागेर नष्ट भइरहँदा सरकारले भने विदेशबाट आयात हुने काठको व्यापारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको गुनासो वन क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको छ । त्यसैले वनमा कटान भइसकेका सालका काठको विक्री वितरण खुल्ला गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाहरुले गरेका हुन् ।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७७ ११:२७ बुधबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी