‘प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक अधिकार’ : मुख्यमन्त्री गुरुङ

‘प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक अधिकार’ : मुख्यमन्त्री गुरुङ


कास्की ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस लोकतान्त्रिक अधिकार रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा सङ्घ गण्डकीले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको युवा भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद् विघटन सबैभन्दा लोकतान्त्रिक, संवैधानिक र गणतन्त्रात्मक कुरा रहेको जिकिर गरे ।

उनले भने, “बहुदलीय शासन प्रणालीमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई जनताले दिएको म्याण्डेट अनुसार काम गर्ने वातावरण रहेन भने प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनमतका लागि संसद् भङ्ग गरेर निर्वाचन घोषणा गर्न सक्दछ, यो संसदीय मूल्य र मान्यताको कूरा हो ।”

नेता गुरुङले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस लोकतान्त्रिक र संविधान अनुसार हुने भएकाले अब संसद् पुनःस्थापना हुनै नसक्ने दाबी गरे । सरकार चलाउन आफ्नै दलबाट घेराबन्दी गरेर जनताले दिएको मतको अपमान गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जनताबाट फैसला गराउन चाहेको उनको भनाइ छ ।

नेकपा ओली समूहका नेता महेश बस्नेतले जनतामा गएर मत लिने कुरालाई गलत अर्थ लगाउन नहुने भन्दै सरकारको घोषणालाई अदालतले समेत साथ दिने विश्वास व्यक्त गरे । अर्का नेता खगराज अधिकारीले तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भई छाड्ने बताउँदै युवालाई चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिए ।

राष्ट्रिय युवा सङ्घका सहसंयोजक रमेश पौडेलले शीर्ष नेताका असहयोग र घेराबन्दीका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भएको उल्लेख गरे । युवा भेला अघि पोखराको अमरसिंह चौरबाट शुरु भएको मोटरसाइकल र्याली पोखरा सभागृहमा आएर सभामा परिणत भएको थियो ।

Logo