काठमाडौं,

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको समयसम्म पनि बक्यौता नबुझाउने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई दस दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । बक्यौता बुझाउनका लागि अन्तिमपटक असार मसान्तसम्म समय दिएकोमा उक्त अवधिमा पनि बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणको आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले बक्यौता नबुझाउने कम्पनीलाई स्पष्टीकरणको यस्तो निर्णय गरेको कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिनुभयो । ‘कम्पनीहरूलाई अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भन्ने व्यहोरासहित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ उहाँले भन्नुभयो । यद्यपि बक्यौता नबुझाएको युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) लाई भने तत्काल स्पष्टीकरण नसोधिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कम्पनीको लाइसेन्सको अग्राधिकार खारेज नगर्न मङ्गलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्राधिकरणले तत्काल उक्त कम्पनीलाई भने स्पष्टीकरण नसोध्ने भएको हो ।

प्राधिकरणले गत चैत १२ गते बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका ती सेवा प्रदायकलाई अन्तिमपटकका लागि असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । यद्यपि तोकिएको अवधिमा कुनै पनि कम्पनीले बक्यौता नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार असार मसान्तसम्म स्मार्ट टेलिकम, भारतीय बहुमत लगानीको युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेल्लो नेपाल), वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन, आइटेल कम्युनिकेसन लगायत कम्पनीले करिब चार अर्ब ३१ करोड रुपियाँ बुझाउन बाँकी छ ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै स्मार्ट टेलिकमको दुई अर्ब ५९ करोड दुई लाख रुपियाँ बक्यौता छ । स्मार्टको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकाष कोष, रोयल्टी र नवीकरण शीर्षकमा बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै यूटीएलको ८७ करोड नौ लाख रुपियाँ बक्यौता छ । स्मार्टको जस्तै यूटीएलको पनि यी चारै शीर्षकबाहेक समयमै लाइसेन्सको प्रयोग गर्न नसकेबापतको थप पाँच लाख जरिवाना बक्यौता रहेको छ । नेपाल स्याटेलाइटको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापतको करिब ८० करोड रुपियाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गोरखापत्रबाट