नेपाल टेलिकमको ‘बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भार’का नाममा भएको विवादास्पद ठेक्का सम्झौतामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । टेलिकमबाट प्रतिस्पर्धाविना करिव ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएको भन्दै अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो, जसमा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको पनि नाम जोडिएपछि त यो प्रकरण यति बेला चर्चामा छ ।

नेपाल टेलिकमले २४ पुस, २०७९ मा बिलिङ प्रणालीको सेवा उपलब्ध गराइरहेको एसिया इन्फो नामक कम्पनीसँग चार वर्षका लागि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट–एएमसी) गर्ने निर्णय गरेको थियो । टेलिकमले सन् २०१२ देखि बिलिङ प्रणाली चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोटेकले निर्माण गरेको सफ्टवेयरमा सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी लामोसमय एउटै चलाउँदा पटकपटक फोन नलाग्ने, लागेमा पनि सेवा अवरुद्ध हुने, कुराकानीको विचमा फोन काटिने समस्या उपभोक्ताहरुले पटकपटक व्यहोर्दै आएको र त्यसलाई रोक्न टेलिकमले नयाँ सम्झौता गरेको थियो । तर, २४ चैत, २०७८ मा सुनिल पौडेल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक बनेपछि नयाँ बिलिङ प्रणालीको टेण्डर प्रक्रिया अवरुद्ध बन्यो ।

त्यसपछि टेलिकममा सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सो नगरी पुरानैलाई निरन्तरता दिई ठुलो आर्थिक चलखेल गरेको भन्ने उजुरीसँगै प्रारम्भिक छानबिनपछि सुझाव दिएको आयोगले माघ १० गते नेपाल टेलिकमलाई पत्र काट्दै २०७६-०७७ मा स्वीकृत भएको बिलिङ टेन्डर जारी गर्न दिइएको दबावसहितसो क्रममा आयोगले ‘२०७६-०७७ को टेन्डर सम्बन्धी प्रगति’, विगतमा खरिद गरिएको बिलिङ सिष्टम सम्बन्धी जानकारी, ‘सो को म्याद के–कति रहेको लगायत कन्ट्याक्ट डकुमेन्ट’ र ‘परिमार्जित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा साबिकको स्पेसीफिकेशन’लगायत डकुमेन्टहरू माग गरेको छ ।

आयोगले २०८०/१०/०३ टेलिकमलाई काटेको पत्र–

व्यवस्थापनकाे राय-

त्यतिबेला व्यवस्थापन पक्षले कम्पनीबाट हाल सञ्चालित र निकट भविष्यमा सञ्चालन हुने सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुरक्षित प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्नका लागि, प्रचलित कानून र कम्पनिको नियमावलीको अधिनमा रही यथाशिध्न खरिद प्रक्रिया शुरु गर्नु भनी आएकाे सुझावलाई पनि सञ्चालक समितिले जानकारीमा लिएको थियाे ।

कम्पनीको बिलिङ प्रणाली प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउने सन्दर्भमा नयाँ बिलिङ प्रणाली खरीद प्रकिया अविलम्व शुरु गर्नुपर्ने र नयाँ बिलिङ प्रणाली सूचारु नहुँदासम्म साविकको बिलिङ प्रणालीलाई निरन्तरतासमेत दिनुपर्ने अवस्था भएकाले यस सम्वन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न तथा संचालक समितिलाई यस पूर्व जानकारी गराएबमोजिम बिलिङ प्रणाली व्यवस्थित गर्न कम्पनीको हीतलाई केन्द्रमा राखी देहायबमोजिम गर्न लागिएको हुँदा समिति समक्ष जानकारीका लागि यो प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।

(क) कम्पनीबाट हाल सञ्चालित र निकट भविष्यमा सञ्चालन हुने सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुने अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सुरक्षित प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो नयाँ बिलिङ प्रगाली खरिद गर्नका लागि, प्रचलित कानून र कम्पनीको नियमावलीको अधिनमा रही ययाशिघ्र खरिद प्रक्रिया शुरु गर्ने ।

सञ्चारको सचिव बनेसँगै स्वतः नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको भूमिका पाएका अर्याल संयोजकत्वको समितिले गरेको निर्णयबारेसमेत चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ । जुन समितिको ९६२ औँ बैठकमा नेपाल सरकारका थप तीन जना तत्कालीन सह-सचिवहरूसमेत सदस्य रहेका थिए । २०७९ मंसिर ९ गते बिहान ९ बजे कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय भद्रकाली प्लाजा काठमाडौँमा बसेको समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव भुपाल बराल, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सुशील कोइराला, दूरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, शेयर धनी अम्बिका प्रसाद पौड्याल, दूरसञ्चार कम्पनीका प्रतिनिधि शङ्कर लामिछाने र कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल थिए ।

हेर्नुहाेस्, सुझाव प्राप्त भएपछि भएका निर्णयहरु-

नयाँ बिलिङ प्रणालीको खरिद प्रक्रिया शुरु गर्ने तथा सो नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा नआउञ्जेलसम्म साविकको बिलिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिनेसम्बन्धी कम्पनीको व्यवस्थापनबाट पेस भएको प्रस्ताव जानकारी भयो। तत्‌ सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने-

१) कम्पनीको खरीदसम्बन्धि कार्य गर्दा कम्पनीको हितलाई केन्द्रमा राखी प्रचलित कानून तथा कम्पनीको आर्थिक विनियमावली ,२०७१ बमोजिम हुनेगरी गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने।

२) नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट २०७८ को निर्देशन कार्यान्वयन १२/०८/२०७८ मा जानकारीमा लिएको प्रस्ताव र ०४/०४ नभएको सन्दर्भमा ३ महिनाभित्र छानबिन गरी सम्बन्धितलाई कम्पनीको प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने ।

(३) सञ्चालक समितिका निर्णय र निर्देशनहरू समयमै कार्यान्वयन गरी सोको प्रगति समय समयमा समितिलाई जानकारी गराउने ।

सञ्चालक समितिको ९६२औँ बैठकमा भएको छलफल र निर्णय [पूर्णपाठ]