-बिदुर खतिवडा

• परियोजना अघि बढाउने क्रममा आउने झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा नेपालमा विकासका काम सम्पन्न हुन धेरै नै गाह्रो छ । राज्यका लागि अपरिहार्य भनेर सर्वस्वीकार्य भएर सुरु गरिएको काम टुंगोमा नपुग्दै भ्रष्टाचार भयो भनेर परियोजनालाई नै अवरुद्ध तुल्याइन्छ । कम्तिमा परियोजना सम्पन्न गरेर संचालनमा आएपछि गहिरो अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार भएको ठहर भए, सम्बन्धित व्यक्तिलाई दण्ड दिन सकिन्छ तर त्यसो गरिन्न ।
• नेपाल सरकारले परियोजना संचालन गर्नु अगावै निश्चित मापदण्ड बनाएको छ, जसमा सहभागी स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले आफ्नो बोलपत्र लगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गरेका हुन्छन् । प्रक्रियाभन्दा बाहिर कोही पनि हुँदैन । योग्यभन्दा अझ बढि योग्यले काम पाउँछ। प्रक्रियाअनुरुप काम गर्न पाएको संस्थाले काम गर्न सुरु गरे लगत्तै भ्रष्टाचार भएको आशंकामा परियोजना ठप्प हुन्छ। वर्षौंसम्म त्यो परियोजना अड्किन्छ तर त्यसको असरबारे सोच्ने फुर्सद कसैलाई छैन । मुलुकको टेन्डर प्रक्रिया नै गलत छ भने यसमा राज्यले पर्याप्त अध्ययन गरेर संशाेधन गर्ने कि ? सधैं यहि समस्यामा गुज्रिरहने ?
• अक्सर निर्णय प्रक्रिया सामूहिक रुपमा भएका हुन्छन्, जसको माइन्युट हुन्छ, त्यसमा तुरुन्तै काम अघि बढाउने निर्देशन पनि हुन्छ, तर निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कुनै एक व्यक्तिलाई मात्र अपराधिसरह व्यवहार गर्ने काम भैरहेको हुन्छ । ठुला परियोजनाको हकमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यसमा सामुहिक संलग्नता हुन्छ । चाहे राजनैतिक व्यक्तिहरु हुन् वा कर्मचारी वा व्यवसायी नै हुन् तर सार्वजनिक बेइज्जती कोही एकजनाको मात्र हुनु दुर्भाग्यपुर्ण हो ।
• विधिको शासन मान्ने हो भने, देशको कानूनलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतकाे परमादेशको आदेशलाई अक्षरस सबैले पालना गर्नैपर्छ । कानूनलाई व्यवहारमा लागू गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरुले त झन् आदेश बमोजिम नै अगाडी बढ्ने हो तर अर्को संवैधानिक निकायले त्यो पालना नगर्न उर्दी जारी गरेर कामलाई अवरुद्ध तुल्याउँछ । एकातर्फ सर्वोच्चको परमादेश, अर्कोतर्फ अख्तियारको छानविन । बीचमा कर्पोरेट विचौलियाहरुले चलखेल । विचौलियाहरु कुनै हालतमा काम सम्पन्न नहोस् भनेर अगाडी बढिरहेका हुन्छन्, जसलाई अख्तियारले साथ दिन्छ । टेन्डर प्रक्रियामा जो बाहिरिन्छ, उसले नै यो काम सम्पन्न नहुने गरि सबै किसिमका हतकन्डा अपनाइरहेको हुन्छ, जसकारण मुलुक र आम जनतालाई फाइदा हुने परियोजना अलपत्र बन्न पुग्छ ।
• पछिल्लोसमय नेपालमा जो कोही निराश मात्र भेटिन थालेका छन्, अपेक्षाअनुरुप सहज जीवन र मुलुकको विकास नहुँदा आम जनतामा चरम निराशा हुनु स्वभाविक भएपनि व्यवसायिक र पेशागत रुपमा काम गरिरहेकाहरुमा तनाव हुन नपर्ने हो तर यहाँ व्यवसायी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, प्राध्यापक, संचारकर्मी लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरु नै तनावमा देखिन्छन् । यो अवस्थामा यो मुलुकको भविष्य के होला ? भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । एकातर्फ आर्थिक मन्दीको कारण जनजीवन अस्तव्यस्त छ, अर्कोतर्फ मुलुकमा भविष्य नदेखेर विदेशिन खोज्नेहरुको भिड बाक्लिदै गएको अवस्थामा राष्ट्र अझै निरिह बन्ने पक्का जस्तै देखिएको छ ।

यी माथीका दृष्टान्तहरु अहिलेको नेपालका केही पिडादायी दृष्य हुन् । हाल मुलुकमा अख्तियार र सिआइबीका विभिन्न अपरेसनको चर्चा छ । यी संस्थाहरुले कसै न कसैलाई पक्राउ गरेका, मुद्धा चलाएका र अनुसन्धान गरिरहेका दैनिक समाचारहरुले आमज नजीवन तरंगीत छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलता हुनु एकदमै सकारात्मक पक्ष हो तर गम्भिर अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुगेर मात्र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कारवाही दण्ड दिनुको सट्टा स्टन्टबाजी जस्तो कसैलाई ‘टार्गेट’ गरेर उसको पेशा करिअरलाई ध्वस्त बनाउनु मुलुकको नियती नै बनिसकेको छ, यसले अवश्य पनि फाइदा गर्दैन ।

मुलुकलाई समयानुसार प्रविधिमैत्री बनाउन पनि राज्यले प्रचलित प्रविधि भित्र्याउनै पर्ने हुन्छ तर एउटा प्रविधि भित्र्याउन १ दशक लाग्नु र त्यसमा पनि पटकपटक अवरुद्ध गराइनुले विकासको गतिलाई पछाडी ढकेल्ने निश्चित छ ।

अब कुरा गरौं, टेरामक्स प्रकरणबारे
टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुका कल अनुगमन तथा ‘भिओआइपी’ निगरानीका लागि प्रविधि जडान गर्ने हिसाबले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ अर्थात ‘टेरामक्स’ परियोजना अगाडि बढेको थियो । तर यसलाई आमजनताको गोपनियता भंग गराउने हिसाबले कल ट्यापिङ गर्न ल्याइएको प्रविधि भनेर व्यापक अफवाह फैलाइयो। टेरामक्स कल ट्यापिङका लागि थिएन, विशेष घटनाक्रम र अपराधका कुरामा राज्यले चाहँदा अहिले पनि कल रेकर्ड मगाउन सक्छ, त्यसको लागि टेरामक्स नै चाहिन्छ भन्ने हुँदै होइन । तर जनतालाई तिम्रो स्वतन्त्रता हनन गर्न टेरामक्स ल्याइएको हो भनेर गलत भाष्य तयार गरियो । टेरामक्स प्रविधिलाई रोक्न सक्रिय गिरोहले यसमा भूमिका खेलेको प्रष्ट छ।

कसरी आयो टेरामक्स ?
१७ असोज २०७४ मा तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कल बाइपास, कल घोटाला र राजस्व छलीलगायतका अपराध रोक्ने हिसाबले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निगरानी गर्न टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न निर्देशन दिएका थिए । तत्कालिन समयमा प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा थिए । २० असोज २०७४ मा प्राधिकरणले परियोजनाका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरको आशय पत्र आह्वान ग-यो । जसमा १६ वटा कम्पनीले एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेष्ट अर्थात इओआई दिए, जसमध्ये भेनराइज सलुसन लेबनान, एसजीएम स्वीट्जरल्यान्ड, इन सफ्ट हङकङ, टिकेसी क्यानडा चारवटा सर्ट लिष्ट भए । २८ फागुन २०७४ मा सर्टलिष्टेड कम्पनीहरुसँग उपकरण खरिदका लागि क्युसिबिएस माध्यमबाट छनौट गर्ने गरि आरएफपी जारी गर्दै प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव मागियो । दुवै प्रतिस्पर्धात्मक मुल्यांकनको आधारमा प्राधिकरणले भेनराइज सलुसनलाई छनौट गर्यो । टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न भेनराइजबाट सवा तीन अर्बको उपकरण किन्ने सम्झौता गर्नेगरी छनौट भएको थियो । त्यसपश्चात टिकेसी क्यानडाले ठेक्का नपाएको रिसमा प्राधिकरण र भेनराइजको मिलेमतोमा कम्पनी छनौट भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दियो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार टिकेसीले हार्डवेयर सलुसनको सट्टा सफ्टवेयर सलुसनको प्रस्ताव गरेको कारण छनौट हुन सकेको थिएन । जबकी प्राविधिक र आर्थिक दुवै प्रस्ताव एकैपटक खोलेर मूल्याकंन गर्दै समितिले भेनराइज सलुसनलाई छनौट गरेको स्रोतको दाबी छ ।

सर्वोच्चको परमादेश, राजनैतिक नेतृत्वको चासो, सहि परियोजना र प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा रहेको कुरा अघि बढाउन आवश्यक देखेर टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने सहमति दिएकोमा हाल यो टिमलाई जोडेर बदनाम गर्न खोजिएको छ ।

भेनराइजलाई ठेक्का दिन मापदण्ड परिवर्तन गरियो भन्ने आरोप लगाएको टिकेसीले आफूले सबैभन्दा कम दरभाउमा प्रस्ताव पेश गरेको बतायो । प्राधिकरणका विज्ञहरुका अनुसार उसले सफ्टवेयरको मात्र लागत मूल्य समावेश गरेको थियो, हार्डवेयरको मूल्य राखेको थिएन । सफ्टवेयरभन्दा हार्डवेयरलाई बढी लागत लाग्ने दुरसञ्चार विज्ञहरु बताउँछन् । भेनराइजको लागत मूल्य बढि जस्तो देखिए पनि त्यसमा हार्डवेयरसहितको लागत मूल्य थियो ।

टिकेसीको उजुरीपश्चात अख्तियारले दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई २६ वैशाख २०७६ मा टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने ठेक्का रद्ध गर्न निर्देशन दियाे । त्यसपश्चात नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर भेनराइज सलुसन २१ जेठ २०७६ मा सर्वोच्च अदालत पुग्यो । दुई वर्षको सुनुवाईपश्चात १४ वैशाख २०७८ मा सर्वोच्चका तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधिश कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले भेनराइज सलुसनलाई टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन अनुमति दिनु भन्दै परमादेश जारी गर्याे ।

परमादेश पछि के भयो त ?
सर्वोच्चको परमादेश पछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीको सहमतिमा बजेट व्यवस्थापन गरी भेनराइजलाई टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन अनुमती दिइयो । दुरसञ्चार प्राधिकरणले १० कात्तिक २०७८ मा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएकाे छ, “इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ खरिदका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश कायान्वयन गर्न प्राधिकरणको चालु आव ७८/७९ मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा रकम व्यवस्था नगरिएको तर प्राधिकरणबाट मिति २०७८/०३/२९ मा चालु आव ७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७/०१/१३ मा ‘इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ जडान गर्नेसम्बन्धी विषयमा परेको मुद्धामा रिट जारी भएको पत्र अदालतबाट प्राप्त भएको र सोको पूर्णपाठ प्राप्त भएपश्चात उक्त कार्यक्रमको लागि पुरक बजेटको रुपमा पेश गर्नेगरी वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत उल्लेख गरिसकिएको सन्दर्भमा सम्मानित अदालतको मिति २०७८/०१/१४ को आदेश कायान्वयन गर्न चालु आव ७८/७९ को लागि ७० करोड पुरक बजेट प्राधिकरणबाट स्वीकृत गरी दुरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३४ (ग) बमोजिम सहमतिको लागि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।” यो पत्रले २९ असार २०७८ मै सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि पुरक बजेटका रुपमा पेश गर्नेगरी बार्षिक बजेट कार्यक्रममा पेश गर्ने दर्शाउँछ ।

हेर्नुहाेस्, दुरसञ्चार प्राधिकरणकाे पत्र-

निर्णय प्रक्रिया
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको रुपमा साउन २०७८ मा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल नियुक्त भए । त्यसैगरी सहसचिव बिनोद प्रकाश सिंह २०७८ भदौमा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की २०७८ असोजमा मन्त्रीको रूपमा आए। सर्वोच्चले १४ वैशाख २०७८ मा परमादेश जारी गरेको, प्राधिकरणले २९ असार २०७८ मै पूर्णपाठ आएपश्चात पुरक बजेटको रुपमा पेश गर्नेगरी वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख गरिसकेको भनेर प्रष्ट रुपमा भनेको अवस्थामा २०७८ कार्तिकमा भएको निर्णयमा यो टिमलाई अहिले ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको ७० करोड दुरुपयोगमा संलग्नता भएको भनेर आरोप लगाइएको छ । जबकी यो टिमले कात्तिकमा अदालतको परमादेश अनुरुप सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्दै टेरामक्स आवश्यक भएको भनेर ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको रकम खर्च गर्ने अनुमति दिएको थियो। सर्वोच्चको परमादेश, राजनैतिक नेतृत्वको चासो, सहि परियोजना र प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा रहेको कुरा अघि बढाउन आवश्यक देखेर उनले टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने सहमति दिएकोमा हाल यो टिमलाई जोडेर बदनाम गर्न खोजिएको स्रोतको भनाई छ ।

सर्वोच्चको आदेशपश्चात टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकृया अघि बढेपनि ति उपकरण जडान नहुँदै अख्तियारले छानविन प्रारम्भ गरेपछि यो परियोजना फेरि अलपत्र प-यो । खरिद गरेर ल्याइएको उपकरण अधिक बीजकीकरण गरेर ल्याइएको भनिएको छ। यदि टेन्डर प्रक्रिया अनुरुप अघि बढ्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले नै २ वर्षको सुनुवाई पछि परमादेश जारी गरेपछि प्रविधि जडानसम्मको कार्य गर्न दिएर त्यसपश्चात छानविन गर्न सकिन्थ्यो ।

निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि कल डिटेल देखाउन नपरेपछि आफू खुशी यति कारोबार भयो भनेर राजस्व बुझाउने अवस्था भएकाले उसले टेरामक्सको विरोध गर्नु स्वभाविक जस्तै भएको स्रोत बताउँछ ।

टेरामक्स प्रकरणको वास्तविकता के हो ?
पछिल्लोसमय टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको कारोबार कम हुँदै गएको विवरण सार्वजनिक हुँदै आएको छ । खासमा सेवा प्रदायकहरुका ग्राहक उपभोक्ताको संख्या बढ्दै जाँदा कारोबारमा बढोत्तरी हुनुपर्नेमा प्रत्येक वर्ष कारोबार, आम्दानी र राजस्व घटेको देखिन्छ । टेलिफोन सेवा प्रदायकहरुको नियमनकारी निकाय दुरसञ्चार प्राधिकरणले कल डिटेलको पारदर्शी सिस्टम विकास गर्न ‘कल डाटा’ र ‘भिओआइपी’ निगरानीका लागि टेरामक्स ल्याउन लागेको थियो । नेपाल टेलिकम र एनसेलको रियल टाइम कल डाटाबेस आउने भएकाले यो प्रविधि जडान भएपछि राज्यले प्राप्त गर्ने कर र राजस्वमा कुनै घोटाला र भ्रष्टाचार हुनसक्ने सम्भावना थिएन । राजस्व बढ्ने त निश्चित नै थियो, सेवा प्रदायकको बार्षिक प्रतिवेदनमा अर्बौंको कारोबार फरक देखिने निश्चित थियो । तर टेरामक्स ल्याउन नदिन र यसलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठुलै समूह सक्रिय रह्यो । जसको एउटै कारण थियो, टेरामक्स ल्याउन नदिँदा उनीहरुको अर्बौंकोे आम्दानी सुरक्षित रहन्थ्यो । कल बाइपास, राजस्व छली र कल घोटालामा राज्यकोषको अर्बौ रुपैयाँ हात पार्न पल्केकाहरु यो प्रविधि रोक्न स्वदेशका मात्र होइन विदेशी शक्तिलाई समेत प्रलोभनमा पार्न सफल भएको बताइन्छ । वार्षिक रुपमा ४० अर्ब हाराहारी कारोबार हराएको अनुमान विज्ञहरुको छ ।

राज्यको समेत लगानी रहेको नेपाल टेलिकमको अन्तराष्ट्रिय कलको डाटाबेस गायब गरेर विदेशी सेवा प्रदायकबाट विदेशमै ठुलो रकम लिने र शक्ति केन्द्रहरुमा बाँडफाड गर्ने ट्रेन्ड संस्थागत भैसकेकोले गर्दा टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न असम्भव जस्तै भएको स्रोतको दाबी छ । नेपालका उच्च तहका राजनैतिक व्यक्तित्व पनि यो कारोबारको हिस्सेदार हुने बताइन्छ । यस्तै, निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि कल डिटेल देखाउन नपरेपछि आफू खुशी यति कारोबार भयो भनेर राजस्व बुझाउने अवस्था भएकाले उसले टेरामक्सको विरोध गर्नु स्वभाविक जस्तै भएको स्रोत बताउँछ ।

खाडी मुलुक, मलेसिया, युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियाबाट आउने डाइरेक्ट टेलिफोन कलको रकम आधा भन्दा बढि हराउने तथ्य बुझेर राज्यकै नियमनकारी निकाय प्राधिकरणले यो ठगि नियन्त्रण गर्न प्रविधि जडान गर्नुलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न आवश्यक नरहेको विज्ञहरुको तर्क छ । टेलिकम सेवा प्रदायकले यति कलबापत यति राजस्व बुझाउनैपर्छ भन्ने कुनै प्रविधि राख्न नसकेकैले सेवा प्रदायकले तोकेको स्वघोषित राजस्वलाई राज्यले स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यदि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको निर्णय पालना गर्नु गल्ती हुन्छ भने तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधिश कुमार चुँडालको संयुक्त इजलास पनि सजायको भागेदार हुनुपर्ने तर्क विज्ञहरुको छ ।

टेरामक्स प्रकरणको हाउगुजी र अख्तियारको प्रयोग
कल बाइपासलगायतका गतिविधि पूर्ण नियन्त्रणका ३ अर्ब हाराहारी खर्च हुने निष्कर्ष निकाल्दै दिगम्बर झा अध्यक्ष रहेकाे समयमा प्राधिकरणले टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्ने वित्तिकै यो प्रविधि भित्रन नदिन राज्यको ढुकुटीमा रजाईं गर्दै आएको गिरोहले चलखेल सुरु गरिहाल्यो । टेरामक्स प्रकरणको हाउगुजी भनेको नागरिकको गोपनियता राज्यले भंग गर्दैछ भन्ने हो । अर्कै प्रयोजनका लागि जडान गर्न लागेको प्रविधिलाई नागरिकको जीवनसँग लगेर जोडिदिने र यसलाई अवरुद्ध तुल्याउने षडयन्त्र गरिएको थियो । सुरुमा टेरामक्सलाई निषेध गर्न नागरिकको स्वतन्त्रता हरण हुने भ्रम फैलाइयो । पछि अख्तियार लगाएर यसको निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई बदनाम गर्न लागियो । टेरामक्स ल्याउने समयमा दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा थिए, सञ्चारमन्त्री बस्नेत थिए । सर्वोच्चको परमादेशपश्चात यसलाई अगाडि बढाउने समयमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए, सञ्चार सचिव अर्याल थिए भने प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल थिए। तर अगाडि नै ठेक्का प्रक्रिया भैसकेको र सर्वोच्चले समेत सुनुवाई गरेर परमादेश जारी गरेको काम अगाडि बढाउँदा पनि सम्बन्धित पदाधिकारीहरु छानविनको दायरामा तानिनु अचम्म भएको स्रोतको भनाई छ ।

दोहोरो चेपुवामा कर्मचारी प्रशासन
सर्वोच्चको आदेशपश्चात टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन नदिएको भए मन्त्रालय र प्राधिकरणविरुद्ध मानहानीको मुद्धा हालिने लगभग निश्चित जस्तै थियो । अदालतको परमादेश बमोजिम प्रशासनले टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन अनुमती दिएपछि कर्पोरेट विचौलियाहरुले सेटिङ भएको भन्दै बढि मूल्यमा उपकरण खरिद गरियो भन्ने आरोप लगाए । तत्कालिन प्राधिकरण अध्यक्ष खनालका अनुसार सबै प्रक्रिया अनुरुप नै काम भएको थियो तर टेरामक्स कुनै हालतमा सम्पन्न हुन नदिन गिरोहले राम्रै चलखेल ग-यो र त्यसमा ऊ सफल पनि भयो । टेरामक्स प्रकरणमा कुनै संलग्नता नभएकाहरुलाई समेत बारम्बार बयान लिएर अख्तियारले दुःख दिएको बताइन्छ ।

यदि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको निर्णय पालना गर्नु गल्ती हुन्छ भने तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधिश कुमार चुडालको संयुक्त इजलास पनि सजायको भागेदार हुनुपर्ने तर्क विज्ञहरुको छ । सर्वोच्चको परमादेश व्यवस्थापिका संसददेखि कार्यपालिकाअन्तर्गतका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले समेत पालना गर्नु कर्तव्य हुन आउँछ भने मन्त्री, सचिव र प्राधिकरणको नेतृत्वले पालना नगर्ने भन्ने नै हुन्न ।

यस्तै, बोलपत्र बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ कि छैन ? भन्ने विषय हेर्ने निकाय प्राधिकरण भएकाले यसमा मन्त्रालयलाई तान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । बोलपत्र बमोजिम कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी खरिद सम्झौता सम्पन्न हुने भएकाले सो विषय प्राधिकरणले नै हेर्ने हो । प्राधिकरण प्रक्रियाअनुरुप नै सबै काम अघि बढेको बताउँदै आएको छ। सर्वोच्चको परमादेशपश्चात पूरक बजेट व्यवस्था गरेर कार्यक्रम संचालन गर्नेगरी, प्राधिकरणकै स्रोतबाट खर्च गर्नेगरी मन्त्रालयले सहमती दिएको विषयलाई खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालय नै प्रवेश गरेको जसरी व्याख्या गरिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अदालतकै आदेश आइसकेपछि सहजीकरण गर्नु उसको कर्तव्य नै थियो । टेलिकम सेवा प्रदायकहरुको कारोबारलाई पारदर्शी बनाएर करको दायरामा ल्याउनु, कल घोटाला रोक्नु, कल बाइपास रोक्नु नै गलत भयो भनेर अख्तियारको बुझाई हो भने त्यो गलत छ । अख्तियारले स्पष्ट रुपमा सत्य निरुपणका लागि छानविन गरेर एउटा असल उद्देश्यका साथ आएको परियोजनालाई सफल बनाउन जति सक्दो चाँडो टेरामक्स प्रविधि जडान गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी देखिन्छ । मुलुकलाई समयानुसार प्रविधिमैत्री बनाउन पनि राज्यले प्रचलित प्रविधि भित्र्याउनै पर्ने हुन्छ तर एउटा प्रविधि भित्र्याउन १ दशक लाग्नु र त्यसमा पनि पटक पटक अवरुद्ध गराइनुले विकासको गतिलाई पछाडी ढकेल्ने निश्चित छ ।