काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १९७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको तथ्यांकमा आधारित रिपोर्टमा यस्तो कर्जा ४.१ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरेको हाे ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १४८ अर्ब १२ करोड (३.२ प्रतिशत) ले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० माघ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ४.७ प्रतिशतले बढेको छ ।ल माघ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर– वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६३.२ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३६.८ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६४.५ प्रतिशत र ३५.५ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ४.२ प्रतिशतले, विकास बैंकहरुको ३.४ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह ३.० प्रतिशतले बढेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ११.६ प्रतिशत कर्जाको लागि चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) सुरक्षणको रुपमा रहेको छ भने ६७.६ प्रतिशत कर्जाको लागि घर जग्गा धितो सुरक्षण रहेको छ । २०७९ माघ मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः १२.२ प्रतिशत र ६७.३ प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सात महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा ०.८ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.८ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.९ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.४ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.० प्रतिशतले, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.६ प्रतिशतले र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.९ प्रतिशतले बढेको छ ।

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा १४.० प्रतिशतले, नगद प्रवाह कर्जा २६.० प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ११.१ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ५.२ प्रतिशतले र मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ११.६ प्रतिशतले बढेको छ भने अधिविकर्ष कर्जा ४२.३ प्रतिशतले (पछिल्लो वर्षको कर्जाको पुनःवर्गीकरणको कारणसमेत) र हायर पर्चेज कर्जा २०.३ प्रतिशतले घटेको छ ।