काठमाडौं
मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस अघिको सरकारको निर्णय उल्टाउँदै तीन जनाको नाम राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्यो । सिफारिस गरे लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो सिफारिस अनुरूप मनोनित गरिन् । शेर बहादुर देउवा सरकारले माघ २६ गते गरेको निर्णय यत्रो दिन सम्म पनि राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइनन् । तर केपी ओली नेतृत्व सरकारले गरेको त्यही सिफारिस अनुमोदन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले केही घण्टा पनि लगाइनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शेर बहादुर केसीले अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिस नै बाध्यकारी हुने बताउँदै त्यसलाई नमानेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । संविधानतः राष्ट्रपतिको भूमिका आलंकारिक हुने गर्दछ । ‘शेर बहादुर देउवा सरकारको निर्णय ‘होल्ड’ गरेर राष्ट्रपति कार्यकारी रूपमा प्रस्तुत हुनु भएको छ।’ –संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ लाई उद्धृत गर्दै नेपाल बारका एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका केसीले भने । संविधानको सो धारामा अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीका साथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेस हुने भनिएको छ ।

यसअघिको सरकारले गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रियसभाका लागि मनोनयनको सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेकी थिइनन् । दलीय सहमति नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरेको बुझिएको छ । अघिल्लो सरकारले गरेका सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले अध्ययन गरिरहेको भन्दै एक/डेढ साता सम्म ‘होल्ड’ गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । यस्तो समयमा नयाँ सरकारले नाम फिर्ता लिने निर्णय पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ ।

सरकारले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष युवराज खतिवडा, अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र डा. विमला राई पौड्याललाई राष्ट्रपति भण्डारीले मनोनित गरिन् । ‘यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अहिलेको सरकारले त्यसलाई सच्याउन पाउँछ ।’ –वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने । ‘हिजो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्को वैधानिक जे हो अहिले पनि त्यही छ । अहिलेको सरकारले यसअघिको निर्णय उल्टायो भन्दैमा अधिकार प्राप्त निकाय (मन्त्रिपरिषद्को) वैधानिकता नै फरक भएको अर्थमा बुझ्न हुन्न ।’ –वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने । सरकारले गरेको सिफारिस अनुरूप नै राष्ट्रपतिले मनोनित गरेकाले सो निर्णय बदर हुन नसक्ने पनि वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको जिकिर रहेको छ । ‘देउवा सरकार संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर बिदाइ भएको हो। त्यसैले बिदाइ हुनु अघि गरेको निर्णयलाई रोकेर सो निर्णयको वैधानिकता माथि राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएको जस्तो देखियो ।’ –संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवम् अधिवक्ता विकास भट्टराईले भन्नु भयो।
नेपाल समाचारपत्रबाट