काठमाडौँ,७,पुस
नयाँ बन्ने सरकारले निजामती क्षेत्रका पुराना कर्मचारी हटाएर नयाँ भर्ना गर्ने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्न अहिलेको समस्यासँग जुध्न सक्ने ‘सक्षम’ कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ ठूलो संख्यामा कर्मचारी हटाउने तयारी भएको छ । त्यसको लागि आकर्षक प्याकेज सहित स्वेच्छिक अवकाश योजना बनाउने काम सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय तथा स्थानीय तहका कार्यालय लगायत भौतिक संरचना, सवारी साधन, मानव संसाधनको परिचालन तथा स्वेच्छिक अवकाश योजना विस्तारको लागि लगभग आठ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । उक्त रकम अहिलेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत हो । स्वेच्छिक अवकाश योजना बेला–बेलामा आउने गरे पनि यसपटक भने प्रविधिमा पोख्त नभएका कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने योजनाका साथ विशेष प्याकेज ल्याउन लागिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

नेपालमा वित्तीय संघीयता लागू गर्न योग्य जनशक्तिको पनि अभाव रहेको अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताएका थिए । त्यसले पनि सरकार निजामती क्षेत्रका पुराना धेरै कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश मार्फत विस्थापित गर्न आतुर रहेको प्रष्ट पारेको छ । संघीय संरचनाको बजेट बनाएर गत कात्तिक २ गते अर्थ मन्त्रालयबाट अनिवार्य अवकाश लिएका सुवेदीले अहिलेको जटिल परिस्थितसँग जुध्ने क्षमता धेरै कर्मचारीहरुसँग नभएको भन्दै पुनर्संरचना तत्काल हुनु पर्ने औँल्याएका थिए । यद्यपि लोकसेवा आयोगलाई प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्न नसकेको कारण समय भने लाग्ने देखिन्छ ।
आर्थिक दैनिकबाट