प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म गरेको आम्दानी तथा खर्चको विवरण लिखितरुपमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सरोकारवालासहित बसेको समितिको आइतबारको बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोषको आम्दानी तथा खर्चको विवरण समिति समक्ष लिखितरुपमा पेश गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई निर्देशन दिएको हो। साथसाथै सरकारी, गैरसरकारी तथा विभिन्न संघसंस्था र कलकारखानाबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुको संख्या पनि बुझाउन निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले अरु कुन कुन मन्त्रालयसँग कस्तो प्रकारको सहयोगको अपेक्षा राखेको छ सो सम्बन्धी पनि लिखितरुपमा पेश गर्न निर्देशन दिए। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले श्रमिकहरु सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा नआएको बताए। औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको पनि सहभागिता सोचे अनुसार नभएको भन्दै उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन चुनौतीपूर्ण भएको टिप्पणी गरे। रोजगारदाताहरुले २० प्रतिशत योगदान गर्न तयार नभएका कारण समस्या भएको पनि बताए।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। योजनाको स्किमको दायरा बढाएर आकर्षित गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । ठूला उद्योगहरुका श्रमिक यस योजनाको दायरामा आउन चाहेपनि रोजगारदाताले चासो नदेखाएको पनि बताए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाईलीले कम्पनीहरुले ठेकेदारहरुसँग कामदार लिएर काम गराउने गरेका कारण सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन नसकिएको भन्दै सरकारले कडा निगरानी गर्नुपर्ने बताए।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद अमृता देवी अग्रहरीले अझैपनि श्रमिकहरुलाई सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनाको बारेमा थाहा नभएको भन्दै राज्यले श्रमिकहरुलाई यसबारे बुझाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रमोद साहले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताए। सामाजिक सुरक्षाकोषको दायरामा नआउने कम्पनीहरुलाई कारबाही गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कि सांसद सरिताकुमारी गिरीले सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन बल गर्नुपर्ने बताइन्।

सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत विभिन्न शिर्षकमा ऋणको व्यवस्था गरे यसप्रति आकर्षण बढ्ने सांसदहरुको भनाइ छ। प्रभावकारी नीति, नियम र ऐन, कानुनको आवश्यकता रहेको पनि सांसदहरुले बताए।