कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले तोकेको बजेट सिलिङ्गलाई लिएर संसदीय समिति सामु असन्तुष्टि पोखेको छ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. योगेन्द्रकुमार कार्की र डा. प्रेमनारायण कँडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ्गलाई लिएर असन्तुष्टी पोखेका हुन्। बैठकमा कृषि विकास सचिव डा. कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेट सन्तोषजनक नरहको बताए । 

उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले जम्मा ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको बताए। जुन रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १५ प्रतिशतले कम रहेको छ। सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। बजेटको सिलिङ्ग कम भएर आउँदा कार्यक्रम निर्माण गर्न कठिन भएपनि सिलिङ्ग भित्रै बसेर कार्यक्रमहरु तयार पारिएको बताए। 

अहिले नेपालमा ७ अर्बको स्याउ, ३ अर्बको आलु, ४ अर्बको कागती, ५ अर्बको प्याज आयात भइरहेकोले आगामी वर्षको बजेटमार्फत तिनै क्षेत्रमा केन्द्रीत भएका कार्यक्रमहरु ल्याउन लागिएको पनि सचिव कार्कीले बताए। यस्तै निर्यात हुँदै आएका वस्तुहरु चिया, कफि, अलैंची, बेसार, अदुवालाई थप प्रवर्धन गर्ने किसिमले पनि कार्यक्रमहरु ल्याइने बताए। 

बैठकमा पशुपन्छी विकास सचिव डा. कँडेलले सम्भावनाका साथै रोजगारीसमेत उल्लेख्य भएको कृषि क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता नदेखिएको बताए। उनले कृषि क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता नदेखिएको भन्ने कुरालाई बजेटको आकारले नै पुष्टि गरेको बताए। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको पनि सचिव कँडेलको भनाइ थियो। 

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले माछा मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको भन्दै सरकारले घोषणा गर्दै हिंडे पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट खुलारुपमा आयात भइरहेको बताए। यस्तै, सांसदहरुले वर्षेनी मुलुकभित्र मलको अभाव हुँदा किसानलाई सधैं समस्या हुने गरेको भएपनि सरकारले चासो नदेखाएको आरोप समेत लगाएका छन्।