नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो पटक समीक्षा गरेको छ। अर्थतन्त्रमा हुने फेरबदललाई नियाल्न र आवश्यक नीतिगत परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंकले हरेक तीन तीन महिनामा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने गर्छ। तेस्रो संशोधनले केही नयाँ व्यवस्थाहरु गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले अहिले सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्न ऋण मागेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमै कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ। यसो गर्दा साधारण ब्याजदरभन्दा २–३ प्रतिशत सस्तोमै ऋण पाइने छ। यस्तो ऋण २० करोड रुपैयाँसम्म पाइन्छ। लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने हो भने ५० क करोडसम्म ऋण पाइने भएको छ।

त्यस्तै, निषेधाज्ञा अवधिभर ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले बैंकलाई कुनै पनि हर्जना वा अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्ने छैन। बरु निषेधाज्ञाकै बेला बैंकको किस्ता वा व्याज तिर्ने ऋणीले ब्याजछुट पाउने सम्भावना रहन्छ। यसबीचमा किस्ता तिर्न नसके पनि पत्रिकामा फोटो छापिने छैन। निषेधाज्ञा सकिएको एक महिनासम्म बैंकले ऋण अशुली र लिलामी सम्बन्धि सूचना छाप्न पाउने छैनन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर परिवर्तन गर्ने हो भने सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल खबर गर्नुपर्नेछ।

अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, जीवन रक्षक खोप, औषधिको किन्न र वितरण गर्नमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्नु पर्नेछ। राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र तथा मानव सेवा जस्ता परोपकारी कार्यमा पनि बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट खर्च गर्न सक्नेछन्। यसले महावीर पुनको राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रजस्ता वैज्ञानिक प्रतिष्ठानहरुलाई सहायता पुग्नसक्छ।

शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन कर्जा अहिलेजस्तै सहज पाइने छ। यसको सीमा पनि पहिलेभन्दा घटबढ भएको छैन। तर, धितो सुरक्षणको हिसाब गर्दा ६ महिनाको औसत मूल्यलाई आधार मान्नुपर्ने भएको छ।