प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइने बताएका छन्।  

यसअघि शुक्रबार ओलीले आफू विश्वासको मत प्राप्त गर्न असक्षम भएको अवस्थामा बजेटको सहजताका लागि नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजम नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलेको बताएका थिए। शुक्रबारकै दिन नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय पूरा हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्री ओली आफैंले बहुमत सांसदको समर्थन रहेको दाबी पेस गरेका थिए। उता विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पेस गरेका थिए। 

शनिबार मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदमा ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुग्ने देखिएकाले नियुक्ति गर्न नमिल्ने निर्णय गरेकी थिइन्। दुवै दाबी खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेबमोजिम राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेकी हुन्। 

संविधानको धारा ७६ (५) मातहतको सरकार बनाउन पेस गरिएको दुवै दावी खारेज भएको अवस्थामा ओली ७६ (३) कै प्रधानमन्त्री हुन पुग्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको बताउँदै देउवालाई समर्थन गरेको विपक्षी गठबन्धन अदालत जाने भएको छ। 

यता ओलीले भने संसद विघटित भएको स्थितिमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने बताएका छन्। यो कदमको पनि संवैधानिकता स्पष्ट नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था धारा ११९ को उपधारा (३) मा रहेको छ।

‘बजेटमा के राख्ने, कसरी र कहाँ  प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुराहरू संविधानको धारा ११९ मा प्रस्ट रूपमा तोकिएको छ। यसरी खुलाएरै बजेटको प्रक्रिया तोकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन संविधानले प्रोत्साहित नगरेको स्पष्ट हुन्छ,’ अर्थशास्त्री प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भने।

‘यो सरकारले बजेट अधिवेशन पनि बोलाएन जबकि त्यो वैशाखको सुरुतिरै बोलाउनुपर्थ्याे। अनि बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल भएपछि बजेट आउनुपथ्र्यो। बजेटको प्रक्रिया धेरै समयअगाडि नै संविधानभन्दा बाहिर गइसकेको थियो,’ अधिकारीले थपे।

‘अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने कुराको कल्पना नै संविधानमा गरिएको छैन,’ विश्लेषक भीम भुर्तेलले केन्द्रबिन्दुलाई भने।

नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमसमेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११९ को उपधारा (१) मा रहेको छ।

साथै, नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था धारा ११९ को उपधारा (३) मा रहेको छ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा उल्लेख गरिएको छ। 

संविधानमा रहेको बजेटको परिकल्पना प्रतिनिधि सभाको पूर्ण आयु अर्थात् पाँच वर्षलाई आधार मानेर गरिएको देखिएको र विघटनको स्थितिमा बजेटसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएकाले यस्तो समस्या आएको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्।

विश्लेषक भीम भूर्तेल भने अदालतले चाँडै विघटनको निर्णय खारेज गर्ने उच्च सम्भावना रहेकाले बजेट संसदमार्फत नै आउन सक्ने बताउँछन्।

‘प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष पुसमा भएको संसद् विघटनविरुद्धको फैसला नै दोहोरिने सम्भावना छ। घटनाको प्रकृतिमा कुनै अन्तर छैन त्यसैले व्याख्या गरेर निर्णय दिन समय नलाग्नुपर्ने हो। संसद ब्युँतिए बजेटको कुरामा अलमल हुने कुरै आएन,’ भुर्तेलले भने।

संसदमा बजेट सहज रूपमा प्रस्तुत होस् भनेर नयाँ सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरेको बताएका ओलीले अर्को दिन नै संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने उद्घोष गर्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ। अर्कोतर्फ बजेटसम्बन्धी संविधानमा रहेको अस्पष्टता भने संविधानमा रहेको कम्जोरीका रूपमा अघि आएको छ।