उत्पादकको मूल्यअनुसार जिडिपी ४२ खर्ब ६६ अर्ब पुग्ने अनुमान

उत्पादकको मूल्यअनुसार जिडिपी ४२ खर्ब ६६ अर्ब पुग्ने अनुमान


मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) रु ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड पुग्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार उत्पादकको मूल्यअनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादन उक्त परिमाणमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

कोभिड महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक गतिविधिमा सङ्कुचन आएको भए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरु सन्तोषजनक रहेका छन् । यद्यपि पछिल्लो एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि कोरोनाको दोस्रो लहर आएका कारण अर्थतन्त्र थप सङ्कुचित हुने अवस्था देखिएको छ ।
 
आव २०७६/७७ मा कोभिड–१९ का कारणले नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो दुई दशकमै पहिलोपटक २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो ।

 मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएकाले स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा सुधार आई आर्थिक वृद्धिदर ४.०१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण उक्त प्रक्षेपणसमेत पूरा नहुने अवस्थामा पुगेको छ । 

सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत 

आव २०७६/७७ मा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेकामा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतभन्दा उच्च रहने अनुमान गरिएको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकबाट तीव्र गतिले फैलिइरहेको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको कूल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः २.६ प्रतिशत, ५.० प्रतिशत र ४.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको कूल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

आव २०७६/७७ मा कूल लगानी ३०.४ प्रतिशतले सङ्कुचन भएकामा चालु आवमा १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १३ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड पुग्ने अनुमान छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन(प्रचलित मूल्यमा) मा ५.८ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर एक हजार १९१ पुगेको अनुमान छ ।  प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी (प्रचलित मूल्यमा) ४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर एक हजार ४८६ पुगेको अनुमान मन्त्रालयको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत रहेको छ ।  यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६.५ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गरिएका सुधारबाट अपेक्षित नतिजा हासिल भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । 

यस अवधिमा सरकारबाट वित्तीय व्यवस्थापनका लागि चालिएका कदमहरुबाट वित्तीय अनुशासनको अवस्था सुदृढ हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६५.५ प्रतिशतले सुधार भई रु २९ अर्ब १६ करोड रहेको छ । आव २०७६/७७ मा सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.१ प्रतिशत रहेको थियो । 

यस अवधिमा सार्वजनिक ऋण र आन्तरिक ऋण परिचालन तथा उपयोग क्षमतामा अभिवृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रु एक खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ ।
 
चालु आवको फागुनसम्म रु सात अर्ब ४८ करोड अनुदान र रु ८५ अर्ब दुई करोड ऋण गरी जम्मा रु ९२ अर्ब ५० करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ । त्यसैगरी यस अवधिमा ऋणतर्फ रु ५० अर्ब ३८ करोड र अनुदानतर्फ रु नौ अर्ब ७१ करोड गरी जम्मा रु ६० अर्ब नौ करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपयोग भएको छ ।

छ खर्ब ४२ अर्ब बराबरको विप्रेषण भित्रियो 

गत फागुन मसान्तसम्म रु छ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रु पाँच खर्ब ९१ अर्ब १९ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको थियो । गत फागुन मसान्तसम्म रु १४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड बराबरको कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवमा तीन लाख ७० हजार ७३४ सूचीकृत बेरोजगारमध्ये एक लाख पाँच हजार ६३५ ले रोजगारी प्राप्त गरेकामा चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत सात लाख ४३ हजार ५०३ बेरोजगारले रोजगारी प्राप्त गरेको सर्वेक्षणमा समेटिएको छ ।

Logo