सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको छ। बजेटको आकार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ। सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा सकारात्मक रहेको निजी क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रले प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटबारे प्रतिक्रिया दिंदै ज्योति ग्रुपका निर्देशक सौरभ ज्योतिले बजेट अत्यन्तै राम्रो आएको बताएका छन्।

विगतमा पनि सरकारले राम्रो बजेट ल्याएको तर सधैं जसो कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ। उनले भने, 'तुरुन्तै बजेटको स्वागत गर्ने भन्दा पनि आशा लाग्ने र आशाका किरण छर्ने बजेट आएको छ तर कार्यान्वयनको पक्ष भने के हुन्छ हेर्नै पर्छ।'

बजेटमा समावेश भएका सबै विषय विगतका वर्षमा पनि भए तर कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ। यस वर्ष त अझ कोरोना महामारी तथा चुनावी सरकार भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा शंका रहेको उनले बताए ।

बजेटले केही आशा देखाएको छ। यसको कार्यान्वयन राम्रो भए निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुन प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ। 

नाडा लगायत निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका एजेन्डाहरु बजेटमा समावेश भएको छ। कार्यान्वयन भए कोरोना महामारीले विस्थापित हुन लागेका उद्योगी ,व्यवसायीहरुलाई ठूलो राहत पुग्ने पनि बताए। 

उनले भने, 'सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट ल्याएको तर यसको स्रोत राजश्व संकलन राखेको छ। तर कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहने हो त्यो पनि निश्चित छैन। महामारीकै कारण निषेधाज्ञा पनि लम्बिदै जाने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सबै उद्योग व्यापार, व्यवसाय ठप्प नै रहने भएकाले राजश्न संकलन लक्ष्य अनुसार हुन नसक्ने देखिन्छ।'

उनका अनुसार सरकारले १० खर्ब बढी रकम राजश्व संकलन उठाउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रबाट महामारीको बीचको कठिन परिस्थितिमा १० खर्बको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुन सक्छ।

'अहिले पनि कतिपय व्यवसाय धरासायी नै बनेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमण घट्दै गएर निषेधाज्ञा पनि हटेर विस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै उद्योग व्यवसाय पनि सञ्चालनमा आएमा लक्ष्य पूरा हुन सक्छ। तर लामो समय निषेधाज्ञा भोग्नु परेमा सरकारले १० खर्ब रकम कहाँबाट उठाउँछ?', उनले प्रश्न गरे। सरकारले सबै क्षेत्रलाई समेटर बजेट ल्याएकाले व्यवसाय चाँडै सञ्चालनमा आएमा सरकारको लक्ष्य पूरा हुनेछ। नत्र अहिले धेरै प्रभावित पर्यटन, होटल तथा साना मझौला उद्योग लगायत झन धरासायी बन्ने देखिन्छ। 

सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रममा पनि विशेष जोड दिएको छ। त्यसमा मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल अभियान, स्टार्टअपलाई आयकरमा छुट, उद्योगको लागत घटाउन बजेटले उपयुक्त नीति लिएको र संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरु राम्रो भएकाले यो बजेटबाट आशावादी रहेको ज्योतिले बताए । 

उनका अनुसार सरकारले १० खर्ब बढी रकम राजश्व संकलन उठाउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रबाट महामारीको बीचको कठिन परिस्थितिमा १० खर्बको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुन सक्छ।

उनले सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय गर्नेलाई ९० प्रतिशत आयकर छुट, १ करोडसम्मको व्यवसाय गर्नेको ५० प्रतिशत आयकर छुट दिइनु बजेटको राम्रो पक्ष भएको बताएका छन्। 

त्यस्तै, देशभर ५ सय वटा चार्जिङ स्टेशन बनाउने, भ्याटको खाता प्रमाणित गर्ने नियम खारेज, स्वचालित करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने, भन्सारमा कारोबार मूल्यमा आधारित जाँचपास हुने निर्णय पनि उत्कृष्ट भएको उनको भनाइ छ। तर ५ सय वटा चार्जिङ स्टेशन बनाउन सरकारले कस्तो कदम चाल्ने हो। पिपि मोडलमा हो कि वा सरकारले नै बनाउने हो योजना बनाएर जानु पर्ने उनको धारणा छ।

सरकारले आगामी १० वर्षभित्रमा पेट्रोलियम सवारीलाई पूर्णरूपमा विस्थापन गर्ने, विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन गरिने योजना ल्याएको छ। तर अब यसको लागि दीर्घकालिन योजना बनाएर मात्रै अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। उनले भने, '१० वर्षभित्रमा पेट्रोलियम सवारीलाई पूर्णरूपमा विस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा दीर्घकालिन योजना बनाउनु पर्छ। यसका लागि विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने भनिएको छ। त्यसमा एक जना निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि राख्नु पर्छ।'

समितिले दीर्घकालिन योजना बनाएमा मात्रै २०८८ सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने रणनीतिक बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। 

त्यस्तै, उनले विद्युतिय सवारी साधनमा लाग्दै आएको र नाडाले माग गर्दै आएको भन्सार कर छुट मागलाई सम्बोधन गरेको छ। यो अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो। उनले भने, अटोमोवाइल क्षेत्र मात्रै नभएर समग्र बजेट नै राम्रो उद्योगमैत्री रहेको छ, कार्यान्वयन भए गाडीहरु पनि केही सस्तो हुनसक्छ।

विगतदेखि हरेक कुराको कार्यान्वयन चुनौती छ। सरकार जुनसुकै भए पनि बजेट नितीको निरन्तरता हुनु पर्ने उनको भनाइ छ।

अहिले धेरै बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा र पुर्वाधार निर्माणमा छुट्टयाइएकाले स्वास्थ्य र पुर्वाधार निर्माणका काम अघि बढ्दा अन्य अर्थतन्त्रका क्षेत्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।