आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गिट्टी–बालुवा उत्खनन् गरि बिक्री गर्ने सम्बन्धी नीति समावेश भएको र यसमा उठेका विवादबारे अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ।

सरकारले खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरि व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसको चैतर्फी विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको हो।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध छ । चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ।’ 

बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ,‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ।’

चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ।

‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।