‘स्वास्थ्य केन्द्रित’ बजेटमा स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई भने किन उपेक्षा?

‘स्वास्थ्य केन्द्रित’ बजेटमा स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई भने किन उपेक्षा?


आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कोरोना महामारी र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसै अनुसार अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी ६.७५ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याइएको छ। बजेट वक्तव्यमा अनुसन्धानात्मक अस्पतालहरू निर्माण र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको भए पनि स्वास्थ्य अनुसन्धानका लागि सरकारले विनियोजन गर्ने कूल बजेट भने घटाइएको छ। 

स्वास्थ्य अनुसन्धानका लागि २०७३/०७४ मा २ अर्ब ४० करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तो बजेट २०७४/७५ मा २ अर्ब ११ करोड २५ लाखमा झर्यो। २०७४/७५ र २०७७/७८ काबीच भने त्यस्तो बजेट सात गुणाले बढ्यो। स्वास्थ्य अनुसन्धानमा २०७५/७६ मा ८ अर्ब १७ करोड ३० लाख र २०७६/७७ मा ११ अर्ब ३ करोड ९८ लाख हुँदै २०७७/७८ मा १४ अर्ब ७४ करोड ६८ लाख पुगेको थियो। तर, २०७८/७९ मा भने त्यस्तो बजेट घटेर १२ अर्ब ८१ करोड ६० लाखमा झरेको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १३ प्रतिशतले कम हो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा कोभिड–१९ नियन्त्रण, उपचार र रोकथामका लागि मात्रै ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये पनि खोप व्यवस्थापनका लागि सरकारले २६ अर्ब ७५ करोड छुट्याएको छ।

यसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको जम्मा बजेट १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोडको ३०.५६ प्रतिशत कोरोनाका लागि छुट्याएको छ भने कोराेनाका लागि छुट्याइएको बजेटको ७१.२८ प्रतिशत चाहिँ खोप खरीदमा खर्च हुने भएको छ। 

कोभिड–१९ बारे विभिन्न देशहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्दै आइरहेको ‘आवर वर्ल्ड इन डेटा’ का अनुसार नेपालमा २१ लाख मानिसले कम्तिमा एक डोज खोप लगाइसकेका छन्, जसमध्ये साढे ७ लाखले दोस्रो डोज पनि लगाइसकेका छन्। 

जनसंख्याको साढे सात प्रतिशतले कम्तिमा एक डोज र साढे २ प्रतिशतले मात्र पूर्ण डोज खोप पाएको अवस्थामा खोपप्रति जनचासो उच्च छ। यसर्थ अहिलेको समयमा कोरोना नियन्त्रण र खोपलाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना सान्दर्भिक पनि छ।

‘समग्ररूपमा स्वास्थ्य बजेट सन्तोषजनक नै छ। तर, यति ठूलो स्वास्थ्य संकटका बेला सरकारले अनुसन्धानमा बजेट घटाउनु राम्रो होइन। कुनै पनि क्षेत्र बलियो बनाउनका लागि अनुसन्धान आधारभूत आवश्यकता हो,’

कूल बजेटमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट २०७४/७५ मा ३.६५ प्रतिशत, २०७५/७६ मा ४.२९ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ४.४९ प्रतिशत र २०७७/७८ मा ६.१५ प्रतिशत हुँदै २०७८/७९ मा ६.७५ प्रतिशत पुगेको छ। कोरोना रोकथाम, खोप व्यवस्थापनका साथै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले वित्तिय प्रयास बढाएको स्पष्ट छ। 

यद्यपी, स्वास्थ्य क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण पाटो अध्ययन र अनुसन्धान पनि हो। कोभिड–१९ नयाँ भाइरस भएकाले आफैँमा एक अध्ययनको विषय पनि हो। यो भाइरस एकदमै चाँडै उत्परिवर्तन हुने किसिमको रहेको पाइएको छ। हाल नेपालमा कोभिड–१९ को कारक सार्स–कोभ–२ नाम दिइएको कोरोना भाइरसका तीन भेरिएन्ट (उत्परिवर्तित) रहेको सरकारले बताएको छ। 

तर, नयाँ भेरिएन्ट भारतको सीएसआइआर इन्स्टिच्युट अफ जिनोमिक्स एन्ड इन्टिग्रेटिभ बायोलोजीमा परीक्षण गरेर पत्ता लगाइएको थियो। त्यस्तो बाध्यतालाई अन्त्य गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना छ। तर, सरकारको बजेट विनियोजन भने प्रतिवद्धताको ठीक विपरीत छ। 

नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धानको अवस्था कोरोना भाइरस नेपालभित्र कसरी विकास भइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन नसकिने खालको रहेको स्पष्ट छ र सरकार पनि त्यसमा सहमत देखिन्छ। यद्यपि, सरकारले भने स्वास्थ्य अनुसन्धानको सशक्तिकरणमा प्रयास बढाउनुपर्ने अवस्थामा घटाइरहेको छ।

स्वास्थ्य अनुसन्धानका लागि विनियोजन हुने बजेटको सानो अंश सरकार मातहात रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमार्फत खर्च हुने गर्छ। परिषदका अधिकारीका अनुसार परिषदमा यस वर्ष कुनै पनि कार्यक्रम थपिएनन्। अघिल्ला वर्षहरूकै कार्यक्रमलाई परिषदले निरन्तरता दिने भएको छ।

‘हाम्रो बजेट अघिल्लो वर्ष १९ करोड रूपैयाँको हाराहारी थियो। यस वर्ष पनि त्यसैलाई यथावत राखिएको छ,’ परिषद्का अनुसन्धान प्रमुख डा. मेघनाथ धिमालले भने, ‘घटेको वा बढेको अवस्था छैन। हामीले पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदैछौँ।’

अनुसन्धान र प्रविधिको विकासका लागि संकटको समय सबैभन्दा प्रभावकारी हुने गर्छ। संकटले नयाँ किसिमका समस्याहरू लिएर आउने हुँदा तीसँग जुध्ने उपायको खोजीमा अनुसन्धान र प्रविधिको विकास हुन्छ। अहिले अनुसन्धानका लागि गरिने प्रयासले कोरोना भाइरस निकट भविष्यमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने जान्न र भविष्यमा अन्य महामारीसँग जुध्न पनि उपयोगी हुने देखिन्छ। तर, सरकार भने अहिलेकोे स्थिति नियन्त्रण गर्ने भन्दा माथिल्लोस्तरको योजना तयार गर्नबाट चुक्यो।  

जनस्वास्थ्यका अनुसन्धाता एवम् संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. समीरमणि दीक्षितका अनुसनर स्वास्थ्य अनुसन्धानमा बजेट घट्नुको एउटा असर अनुसन्धाताहरूको मनोबल कम हुनु हो। 

‘समग्ररूपमा स्वास्थ्य बजेट सन्तोषजनक नै छ। तर, यति ठूलो स्वास्थ्य संकटका बेला सरकारले अनुसन्धानमा बजेट घटाउनु राम्रो होइन। कुनै पनि क्षेत्र बलियो बनाउनका लागि अनुसन्धान आधारभूत आवश्यकता हो,’ उनले भने।

Logo