बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन गरे पनि केहि छुटाएको छ: शेखर गोल्छा

बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन गरे पनि केहि छुटाएको छ: शेखर गोल्छा


नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेटमा महासंघले गरेका माग सरकारले धेरै सम्बोधन गरेको तर केहि माग अझै सम्बोधन नभएको बताएका छन्। तर उनले यो बजेट समग्रमा  सकारात्मक रहेको बताए।

सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले बजेट कार्यान्वयनः चुनौती र समाधानका विषयमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै गोल्छाले यस्तो बताएका हुन्। उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि आएको बजेट समग्रमा सकारात्मक रहेको र केही विषय अझै छुटेको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ।  

स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्योगहरुले आफैँ पहुँचमार्ग बनाउँदा ७५ प्रतिशत सोधभर्ना दिने, डिजेलमा भ्याट छुट दिने, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भएको खर्चलाई खर्चमा देखाउन पाउने लगायतका विषयहरु बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको अध्यक्ष गोल्छाले बताए। 

‘स्टार्टअप कल्चर विकास गर्न बजेट सकारात्मक छ, २५ लाखसम्म कर्जा दिने र कर्जा पनि १ प्रतिशत ब्याजमै दिने कुरा अत्यन्त सकारात्मक छ। १ प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्च हुन्छ तर यसलाई खर्चमा देखाउन पाइँदैथ्यो, अब पाइने भएको छ। यो पनि राम्रो पक्ष हो।' गोल्छाले भने

उनले नेपालमा उद्योगधन्दा चलाउन निकै महँगो भएकोले उत्पादन सस्तो बनाउन लागत पनि सस्तो हुनु पर्ने बताए। तर बैंकिङ, सडक पूर्वाधार, विद्युत, ढुवानी लगायत निकै महँगो भएको गोल्छाको गुनासो छ। 

त्यस्तै अध्यक्ष गोल्छाले बजेटमा छुटेका निजी क्षेत्रका केही मागहरु सम्बोधन गर्न पनि माग गरेका छन्। 

सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, सार्वजनिक खरिद नियमावलीका केही प्रावधान संशोधन र विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक ऐन कानुनको समयानुकुल संशोधन आवश्यक रहेको बताए । यदि सरकारले यो पनि सम्बोधन गरिदिए लगानीको क्षेत्रमा तथा अन्य सबै क्षेत्रमा सहज हुने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार अहिले कोसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने यकिन नहुँदा भएको सम्पत्ति लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन।  निजी क्षेत्र र सरकारसँग भएको सम्पत्तिको अभिलेख राख्न सके उक्त सम्पत्ति लगानी हुने र थप रोजगारी सिर्जना हुने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले अहिलेको बजेट सकारात्मक रहेको तर विशेष कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताए। 

बजेट राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण र यसबाट प्रभावित अर्थतन्त्र र आर्थिक पुनरोत्थानका लागि बजेटमा समेटिएकाले अहिले देखिनै कार्यान्वयनमा जानु पर्ने बताए।

परिसंघले सरकारलाई बुझाएको बजेट सुझाव मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल अभियान, स्टार्टअपलाई आयकरमा छुट, उद्योगको लागत घटाउन बजेटले उपयुक्त नीति लिएको पनि बताए। तर अब सबैभन्दा पहिला उद्योगका मजदुर तथा आम नागरिकलाई सरकारले खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले ‘पपुलिष्ट’ बजेट ल्याएको र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रले दिएको सुझावअनुसार नै बजेट आए पनि सरकारको स्थिरतासँग बजेट जोडिने भएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।

त्यस्तै उनले सरकारले निजी क्षेत्रबाट महामारीका बीचको कठिन परिस्थितिमा १० खर्बको राजश्व संकलन गर्न लक्ष्य राखेको छ। यसको लागि धेरै कारोबार हुने तर राजश्वको दायरामा नरहेको घरजग्गा कारोबारलाई पनि शेयर बजार जस्तो छुट्टै निति बनाएर करको दायरामा ल्याउनु पर्ने धारणा राखेका छन्।

Logo