सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नाम मात्रको, गाडी नपाउँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नाम मात्रको, गाडी नपाउँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती


गएको बैशाख १६ गतेदेखि ग्यारेजमा थन्किएका ठूला सवारीसाधन २ महिनापछि मंगलबारदेखि सञ्चालन हुन थालेका छन्। सवारी साधन सञ्चालनमा आएसँगै नागरिकले झन बढी सास्ती पाएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार गरेको निषेध आदेश अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र सञ्चालन हुने गरि २५ सिट क्षमताभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन जोरबिजोर प्रणाली अनुसार मंगलबारदेखि सञ्चालन गर्न निर्णय त गर्यो । तर, ठूला सवारीसाधनमा चढ्न यात्रुले निकै संघर्ष गर्नु परेको छ।

भक्तपुर कौशलटार घर भएका विनोद भट्टराईले तीन घन्टासम्म कौशलटार बस बिसौंनीमा गाडी पर्खिए तर, गाडी आएन । बल्ल–बल्ल एउटा गाडी आयो तर कौशलटारमै रोकिएको उनले बताए।

'भक्तपुर सूर्यविनायकबाट छुटेको गाडीमा यात्रु भरिभराउ थिए, हामी दश जना जति केही  सिंहदरबार र केही पुतलीसडकसम्म जान पर्खिरहेका थियौं तर, गाडीमा खुट्टा हाल्ने ठाउँ थिएन । अर्को गाडी पर्खिएको दुई घन्टा बितिसक्दासमेत गाडी आएन', भट्टराईले भने।

सरकारले जोरबिजोर प्रणाली अनुसार एक दिन बिराएर सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। तथापि आफ्नो पालोमा सवारी धनीले नचलाएकै कारण बाटोमा सवारी साधन अभाव भएको उनीहरुले बताए।

‘अरु बेला पनि जोरबिजोर भएको बेलामा हामीले यात्रा गरेकै हो तर, आज सवारी पातलो छ, दुःख पाइयो। अफिसको लागि हिँडेको गाडी छैन, अब कोठातिरै फर्किनु पर्ने भयो’ भक्तपुर बालकोट बस्ने रोजिना कट्टेलले बताइन्।

यता सवारी चालकहरुले भने भाडादर उहि रहेको तर तेलको मूल्य भने आकासिएका कारण अधिकांश सवारी साधन चल्न सक्ने अबस्थामा नरहेको बताए। ‘हामीले त कुदायौं तर, अरुले कुदाउन आँट गरेका छैनन्, नाफा छैन’, उनीहरुले भने।

सिट क्षमताको आधा संख्यामा यात्रु बोक्नुपर्ने अवस्था छ गाडी सञ्चालनका लागि आवश्यक इन्धन पुर्याउन पनि धौ धौ भएको उनीहरुको गुनासो छ।  

२५ सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक यातायातका साधनलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै र अनिवार्यरुपमा भौतिकदुरी कायम गर्दै चलाउन दिइए पनि त्यसभन्दा कम सिट क्षमताका सवारी साधनलाई अझै पनि सञ्चालनको अनुमति दिइएको छैन। 

माईक्रोबसका चालक तथा सहचालकहरु राज्यले यातायात क्षेत्रका मजदूरलाई अवहेलना गरेको र उनीहरुको समस्या नबुझेको गुनासो गर्छन्। यसैबीच काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबारदेखि जोरबिजोर प्रणालीमा ठूला सार्वजनिक सवारी साधनलाई उपत्यकाका तीन जिल्लामा सञ्चालन गर्न पाउने  निर्णय गरेपछि सवारी साधनहरु सडकमा गुड्न थालेको बताएको छ।

तर, अटोमोबाईल व्यवसायीहरु भने लामो समयदेखि ग्यारेजमा थन्किएका सवारी साधन सामान्य मर्मतविना सडकमा निकाल्न नहुने तर्क गर्छन्। 

अटोमोबाईल व्यवसायी मधुसुदन सिग्देल मेसिनरी सामानहरु सञ्चालन नगरि थन्काएर राख्दा विभिन्न पार्टपुर्जामा समस्या आउने भएकाले लामो समय थन्किएका सवारीसाधनको अवस्था चेक गराएर मात्रै बाहिर निकाल्नु पर्ने बताए।

त्यस्तै, ललितपुरको नख्खु क्षेत्रमा मास्क तथा अन्य व्यवसाय गर्दै आएका खिलप्रसाद सुवेदीले बिहान काठमाडौंको बानेश्वर आउनको लागि सडकमा एकघण्टा गाडी कुरेर बस्नु  परेको बताए। ‘विहान बानेश्वर आउँदा पनि एक घण्टा गाडी पर्खनु परेको अहिले जानको लागि पनि आधा घण्टादेखि गाडी कुर्दा पनि आएको छैन । उनले भने,‘सरकारले सार्वजनिक गाडी जोरबिजोर गरेर सञ्चालन आउने भनेर निस्केको तर सास्ती मात्रै पाएँ । गाडी भेटिए पनि भरिभराउ आउने गरेका छन्। गाडीमा चढ्न कोरोना जोखिम बढेको छ।’

'सरकारले अब स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइ गरेर सबै यातायात खोलर सञ्चालन गर्नु पर्छ । हामी जस्ता गरिवहरुको लागि धेरै मर्का परेको छ', उनले भने । 

त्यस्तै अर्का स्थानिय श्रीकृष्ण श्रेष्ठले पनि गाडी पाउने आशाले हिँडेको तर सडकमा गाडी नभएकाले घण्टौं कुर्नु परेको बताए । कोरोना महामारीको जोखिम भनेर सार्वजनिक यातायात खुल्ला गरेको छ । तर गाडी पाउन मुस्किल छ। पाए पनि गाडी खचाखच हुँदा चढ्न नसक्ने अवस्था छ । उनले भने, ‘सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड र सामाजिक दुरीसहित पालना गरेर खुल्ला गर्ने भनेको थियो। तर आज त्यस्तो देखिनँ, सरकारले पनि अनुगमन गरेको छैन। गाडीमा न त सामाजिक दुरी न त स्वास्थ्य मापदण्ड केही पालना भएको छैन।’

यसरी गाडी सञ्चालन गर्दा कोरोना जोखिम झन बढ्ने देखिएको छ । सरकारले कि त व्यवस्थित तरिकाले यातायात सञ्चालन गर्नु पर्यो कि त सबै सवारी खोलेर जनतालाई सवारीको सहज बातावरण बनाई दिनु पर्ने उनको भनाइ छ। 

त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातले भाडा पनि मनपरी ढङ्गले लिएको उनले गुनासो गरेर । विगतमा मुलपानीबाट बानेश्वर आउनको लागि २५ रुपैयाँ दिने गरेकोमा आज मुलपानीबाट बानेश्वरसम्म आएको ४५ रुपैयाँ तिरेको उनले बताए। 

कोरोना महामारीको जोखिम रहे पनि रहरले भन्दा पनि बाध्यताले सार्वजनिक यातायात चढ्नु परेको छ। जोखिम भएता पनि व्यापार व्यवसाय तथा अफिस जानै पर्ने बाध्यताले गाडी चढ्नु पर्छ तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएकाले गाडी चढ्दा जोखिम बढ्ने देखिएको उनको भनाइ छ। 

Logo