नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म नियमविपरीत कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरूलाई कारबाही सुरु गरेको छ। निषेधाज्ञाले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको अवस्थामा पनि बैंकमा कर्जा प्रवाह बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनुगमन गरी निगरानी बढाएको छ। 

नियामक निकायको निर्देशनविपरीत कारोबार गरेको भन्दै अधिकांश बैंक कारबाहीमा परेका हुन्। स्थलगत अनुगमन गर्दा बैंकहरूले नियमविपरीत कारोबार गरेको भेटिएकाले कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बैंकहरुले पछिल्लो समय कर्जा प्रवाह बढाएका छन्। राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघको रिपोर्ट अनुसार पनि विभिन्न शीर्षकमा कर्जा प्रवाह बढेको छ। तर, बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा नियमविपरीत कर्जा दिएको भेटिएको छ। 

यसरी नियमविपरीत कारोबार गर्ने प्रभु बैंक, सिभिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र लक्ष्मी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो। अनुगमनको क्रममा बैंकहरुले पछिल्लो समय नियमविपरीत  कारोबार गरेको भेटिएकाले सल्लाह मात्रै दिएको राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले बताए।

बैंकहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऋणीहरुसँग अप्रत्यक्ष कारोबार गरेको भेटिएको छ। नियमविपरीत रेमिट्यान्ससम्बन्धी कारोबार तथा होटल र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर प्रवाह भएको ऋण घरजग्गामा लगानी भइरहेको पाइएकाले अब यस्तो नगर्न भन्दै सचेत गरिएको निर्देशक भट्टको भनाइ छ। 

होटल तथा पर्यटन क्षेत्र र कृषिमा भएको लगानी अन्यत्र खर्च भइरहेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। होटल तथा पर्यटन क्षेत्र र कृषिमा भएको देखिएको लगानी शीर्षक अनुसार खर्च भयो कि भएन भनी राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। होटल तथा पर्यटन क्षेत्र बन्द हुँदा पनि भइरहेको लगानी अन्यत्र खर्च भइरहेको आशंकामा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान थालेको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले असार १३ गते आइतबार राखेको छलफलमा समेत बैंकर्सहरूसँग यसबारे जिज्ञासा राखेको थियो।

निषेधाज्ञापछि बैंकहरुद्वारा ६७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह 
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर  नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ६७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। 

वैशाख १० गतेपछि कर्जा प्रवाह ३५ खर्ब ८३ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो। असार ४ गते शुक्रबारसम्म कर्जा बढेर ३६ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ पुगेको संघले जनाएको छ। त्यस्तै, निषेधाज्ञा अवधिमा बैंकहरूको निक्षप संकलन ७० अर्ब रुपियाँले बढेको छ। वैशाखको दोस्रो सातासम्म ३९ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेकोमा गत असार ४ गतेसम्म बढेर ३९ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको संघले जनाएको छ। 

गत वर्ष साउनदेखि असार ४ गतेसम्म ८ खर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा कर्जा विस्तार २३.५ प्रतिशतले बढेको छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारीको कारण लगानीको क्षेत्र खुम्चिँदै जाँदा शेयर कर्जा बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

२५ लाखभन्दा माथि ऋणीको मागियो विवरण
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति छलफल कार्यक्रममा निषेधाज्ञाको समयमा पनि बैंकहरुले कर्जा प्रभाव बढाएको छ। बैंकहरुमा बढेको कर्जा प्रवाह गलत ठाँउमा प्रयोग गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विकृति ल्याउने बताएका थिए। 

निषेधाज्ञाको कारण दुई महिनादेखि उद्योगधन्दा र सेवा क्षेत्र बन्द हुँदा पनि बैंकहरुबाट धमाधम ऋण प्रवाह भइरहेको विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले जिज्ञासा राखेको थियो। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दा वित्तीय स्थायित्वमा चनौती थपिएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकले ५० लाखभन्दा बढी ऋण लिएका ऋणीहरुको विवरण माग गरेको छ।

कर्जाको गुणस्तर मापन गर्नैपर्ने निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले ५० लाखभन्दा माथि ऋण लिएका ऋणीहरुको विवरणले वास्तविक तथ्य नआउने देखेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग २५ लाखभन्दा माथि ऋण लिएका ग्राहकको विवरण माग गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेल बैंकले कस्तो क्षेत्रमा कसरी ऋण प्रवाह गरेको छ भनेर चासो राख्नु स्वभाविक भएको बताउँछन्। पोखरेलले ऋण प्रवाहपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले त्यसको रिकोभरीको कुरा आफैं मूल्यांकन गर्ने बताए। उनले भने,‘ऋण प्रवाहमा राष्ट्र बैंकको पनि आफ्नै टार्गेट हुन्छ। राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सर्कुलर जारी गरेको अवस्था चाहिँ छैन।’ 

राष्ट्र बैंकले ठूलो रकम ऋण लिएकाहरुको विवरण सूची नै बनाएर प्रकाशित गर्ने गरेको छ। पछिल्ला केही वर्षमा भने बैंकहरुले सूची बनाउन छाडेका छन्।