सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। 

प्रधानमन्त्री देउवाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको पूर्ण बजेट खारेज गर्छ कि यही बजेटलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै ओली सरकारले ल्याएको बजेट अन्योलमा परेको छ।

आगामी साउन ३ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनापछि सरकारले ल्याएको बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब देउवा सरकारले नयाँ बजेट पेस गर्छ कि पूरक बजेटमार्फत् कार्यक्रम परिमाजन गर्छ, उत्सुकतापूर्वक हेरिएको छ।

बजेट भाषणअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् गत जेठ १५ गते पूर्ण बजेट ल्याएको थियो। ओली सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको थियो। तर, कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत् पूर्ण बजेट ल्याएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले विरोध समेत जनाएका थिए। अहिले नयाँ सरकार गठन भएसँगै नयाँ बजेट संसद्मा पेस गर्नसमेत बाटो खुलेको छ।

अब यो सरकारले ३० दिनभित्र संसदबाट बहुमत प्राप्त गर्ने सकेको अवस्थामा संसद्मार्फत् नयाँ बजेट ल्याउनसक्ने अर्थविद्हरूले बताएका छन्। ओली सरकारले बढाएको कर्मचारीको तलब, वृद्धभत्तालगायत विषय सरकारले परिवर्तन गर्न नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। 

त्यस्तै, सरकारले संघीय संसदमार्फत् प्रिबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रको ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक ऐनमा संशोधन गरी संसदबाट पारित गराइ अगाडि बढाउनसक्ने अर्थशास्त्रीहरूको दाबी छ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराम सुवेदीले आगामी वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत् आएको बजेटले अर्को अध्यादेश नआएसम्म निरन्तरता पाउने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा सुरु भएपछि संसद्मा विनियोजन अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने बजेट अध्यादेश ल्याइने उनले बताए। 

उनका अनुसार विनियोजन अध्यादेशले कुन शीर्षकमा बजेट कति खर्च गर्ने भनेर १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक अध्यादेशले विभिन्न शीर्षकमा लगाउने कर तथा भन्सार दर निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेशले आगामी वर्ष २ सय ५० अर्ब उठाउने आदेश दिएको छ। यी विषय परिर्वतन नहुने सुवेदीको भनाइ छ।

सुवेदीका अनुसार देउवा सरकार बजेटमा तीन तरिकाले अगाडि जानसक्नेछ। बजेटमा कोराना महामारी, प्रभावित उद्योग व्यवसाय प्रवद्धन, कर्मचारीको तलब वृद्धि, वृद्धभत्ता वृद्धि गरेकाले त्यसैको कार्यान्वयन हुन्छ। 

नयाँ बजेट ल्याए पनि अहिलेका योजना तथा कार्यक्रम परिर्वतन नहुने उनको भनाइ छ। सरकारको साधारण खर्च, दैनिक प्रशासनिक खर्च, ऋण भुक्तानी, वैदेशिक, सामाजिक सुरक्षाका दायित्व परिर्वतन नहुने उनले बताए।

त्यस्तै, अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी नयाँ सरकारले पूरक बजेट वा कार्यक्रम परिर्वतन गरेर भए पनि बजेट ल्याउनसक्ने बताउँछन्। उनले नेपालको संविधानको धारा ११९ अनुसार बजेट ल्याउँदा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको  बताए । अध्यादेशबाट बजेट ल्याएकाले यसको म्याद भनेको ६० महिना हो।   

त्यस्तै, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले यो बजेट मानेर जाने परिस्थितिसमेत आउनसक्ने बताएका छन्। ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएकाले संसदमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ सरकारले आफ्नो किसिमले बजेट ल्याउनसक्ने उनको भनाइ छ। 

‘देउवा सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने यही बजेटलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको सरकारलाई सर्वोच्चले बाटो खुला गरेको छ। विश्वासको मत लिएमा सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन सक्छ। त्यसबेला अहिले ओली सरकारले बढाएको वृद्धभत्ता तथा तलब बढाएर ल्याउन सक्छ।’

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके अहिलेको सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेर अगाडि बढ्ने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, पूर्वगर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएकाले तत्काल नयाँ बजेट ल्याउन नसके पनि नयाँ सरकारले आफू अनकूलताअनुसार बजेट ल्याउनसक्ने बताए।

ओली सरकारले ल्याएको बजेट विरोध जनाएकाले देउवा सरकारले पूरक बजेटका रूपमा भए पनि संसदमा बजेट पास गरेर जान सक्छ। नेपालले भने,‘भोलिदेखि नै नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्ने भएकाले प्रशासनिक खर्चलगायत विषय यथावत राखेर संयुक्त सरकारको चाहनाअनुसार बजेट ल्याउन सकिन्छ।’

ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटले करको दर व्यापक हेरफेर गरेको छ। हेरफेर गरिएका दर जेठ १६ गतेबाटै कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्।