पछिल्लो समय बहुचर्चित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना विवादले चर्को रूप लिएको छ। सरकारले कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ नदीमा मिसाएर कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि विवाद बढेको हो।
संघीय सरकारले एकलौटी रूपमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी कार्यालय स्थापना गरेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। यसले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीच द्वन्द्वसमेत सिर्जना गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनमा सरकारले कालीगण्डकीको ८० प्रतिशत पानी सुरुङबाट लुम्बिनी प्रदेशमा लैजाने योजना बनाएको छ। यति ठूलो आयोजना ल्याउँदा सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश र स्थानीय निकायले आपत्ति जनाइरहेका छन्।
एमाले नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एक महिनाअघि बुटवलमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेपछि झनै विवाद तीव्र बनेको छ। यसैबीच, आयोजनाविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइपछि काम अगाडि नबढाउन अदालतले आदेश दिएको छ। डाइभर्सन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, राजबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा सिँचाइ, जलविद्युत उत्पादन तथा पर्यटन प्रवद्र्धनको महत्वाकांक्षी योजनासमेत यसमा समेटिएको छ। यस आयोजनाले यति ठूलो महत्वाकांक्षा बोके पनि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सत्तापक्षीय दलका नेताले समेत यसको विरोध जनाएका छन्।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको चर्चा २०६५ सालमा विष्णु पौडेल जलस्रोत मन्त्री हुँदा सुरु भएको थियो। २०७२ सालमा पौडेल पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा आयोजनाको लागि बजेटसमेत छुट्याएका थिए। पौडेल पुनःअर्थमन्त्री भएपछि यो आयोजनाको काम अघि बढाएका थिए। अहिले उर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हालेपछि कार्यालय नै स्थापना गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा सिँचाइ, जलविद्युत उत्पादन तथा पर्यटन प्रवद्र्धनको महत्वाकांक्षी योजनासमेत यसमा समेटिएको छ। यस आयोजनाले यति ठूलो महत्वाकांक्षा बोके पनि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सत्तापक्षीय दलका नेताले समेत यसको विरोध जनाएका छन्।
एमाले नेता तथा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस आयोजनाको विरोध गर्दै आएका छन्। उनी मुख्यमन्त्री हुँदा पनि यस आयोजनाको विपक्षमा रहेका थिए। कार्यालय स्थापना भएपछि अहिलेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित गण्डकी सरकारमा सहभागी सबै दलले आयोजनाको चर्को आलोचना गरेका छन्।
चुनावी कार्यक्रम तथा अन्य सभामा मन्त्री पौडेल बुटवल पुग्दा जहिल्यै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कुरा उठाउने गरेका छन्। उनले बजेटसमेत व्यवस्था आयोजनालाई अगाडि बढाउन लागेका छन्।
विगतदेखि नै गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘विष्णु पौडेल होइन, ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर नै आए पनि कालीगण्डकीको पानी तिनाउ लैजान सम्भव नभएको’ बताउँदै आएका छन्। दुई वर्षदेखि यस आयोजनाप्रति गण्डकीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ।
संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकार तथा आयोजना प्रभावित स्थानीय तहसँग पर्याप्त परामर्श नगरेको, ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सरकार मौन बसेको र अहिले कार्यालय स्थापना गरेर अघि बढेकाले आयोजना अगाडि बढाउन नदिने स्थानीय तहको भनाइ छ।
परियोजना तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले समेत आयोजना बनाउन नदिने भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका छन्। स्थानीय बासिन्दाको आवाज जायज रहेको भन्दै प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका साथै वातावरणविद् तथा जलस्रोतविद्ले समेत वकालत गर्न थालेका छन्।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनमार्फत् कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा मिसाउँदा परियोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका खेतीयोग्य जमीन, वातावरण, धार्मिक स्थल र स्थानीय जनजीवनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। यस क्षेत्रको जमिन मरुभूमि बन्ने उनीहरूको तर्क छ।
संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकार तथा आयोजना प्रभावित स्थानीय तहसँग पर्याप्त परामर्श नगरेको, ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सरकार मौन बसेको र अहिले कार्यालय स्थापना गरेर अघि बढेकाले आयोजना अगाडि बढाउन नदिने स्थानीय तहको भनाइ छ।
यद्यपि, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य मीनबहादुर शाही कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना रोक्न नहुने बताउँछन्।
यस आयोजनाले विद्युत उत्पादन, सिँचाइ, रोजगारी सिर्जनासमेत भइ मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने उनको धारणा छ। उनी भन्छन्, ‘यस्ता आयोजना अगाडि नबढाउने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छैन।’
आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत उत्पादन, सवा लाखभन्दा बढी हेक्टरमा सिँचाइ आयोजना, जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित काम, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने अडान संघीय सरकारले राख्दै आएको छ।
तल्लो तटीय र माथिल्लो क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम राखिने शाही बताउँछन्। प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग र सदुपयोग गर्नेबारे स्वाभाविक ढंगले यस्ता द्वन्द्व आउने गर्छन्। यसलाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
आयोजना निर्माणका लागि तीनै तहको सरकारसँग समन्वय प्रभावकारी बनाई यसलाई सफल पार्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
सहमतिबिना हतारमा आयोजना अघि बढाउन थालिएकाले अघि बढ्न समस्या हुने जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्वसचिव शीतलबाबु रेग्मीले बताए। उनले भने, ‘परियोजनाको अध्ययन नै सकिएको छैन। कालीगण्डकीभन्दा पनि अन्य आयोजनाबाट पनि तराईंमा पानी झार्ने योजना रहेको छ। यस्तो योजना ५० वर्षदेखि भारतले प्रस्ताव गरेको हो। तर, त्यस बेला नेपालले मानेन।’
कालीगण्डकीका धेरै योजनामध्ये तिनाउमा पानी झार्ने एउटा योजना मात्रै अघि सारिएको छ। सबै योजनाको अध्ययन सिध्याएर मात्र काम अघि बढाएमा आयोजना सफल हुने उनको भनाइ छ।
कसरी सुरु भयो डाइभर्सन आयोजना?
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना अहिलेको सरकारले ल्याएको नयाँ योजना नभएर विगतमा लामो अध्ययनपछि मात्रै बाहिर ल्याइएको जलस्रोतविज्ञ बताउँछन्। सन् १९८० को दशकमै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको परिकल्पना गरिएको जलस्रोतविज्ञ डा.दिवशबहादुर बस्न्यातले बताए।
उनका अनुसार १९८० को दशकमै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन योजना ‘गण्डक बेसिन प्लान’ गुरुयोजना बनाउँदाताका नै बनेका हो। कोसी डाइभर्सन, गण्डक माहाकाली डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, कालीगण्डकी डाइभर्सन पनि त्यति बेलै पहिचान भएका हुन्। तर, कालीगण्डकीको चर्चा पछि मात्रै हुन थालेको हो।
सन् २००२ मा गरिएको अध्ययनले पनि यो क्षेत्रमा उपयोगको हिसाबले बढी पानी रहेको जनाएको थियो। साथै कोशी, कमला, बाग्मतीलगायत नदीमा पनि अध्ययन गरिएको थियो। अन्य नदीमा कालीगण्डकीको जस्तो ‘सरप्लस’ नभएको पाइएको डा. बस्न्यातले बताए।
त्यस्तै, पूर्वमा सुनकोसी मरिन डाइभर्सन र पश्चिममा भेरी बबई डाइभर्सन अगाडि बढेपछि मध्यक्षेत्रमा राम्रो विकल्पका रूपमा कालीगण्डकी–तिनाउको परिकल्पना गरिएको जलस्रोतविज्ञ डा.बस्न्यातको बुझाइ छ।
आयोजनाका प्राविधिक अध्ययन, सामाजिक, वातावरणीय मूल्यांकन र धार्मिक पक्ष पनि रहेका छन्। केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ।
अर्थमन्त्री पौडेल र कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाडले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनलाई चुनावी घोषणापत्रमै उल्लेख गरेपछि चर्चा बढेको उनले बताए।
सहमतिबिना हतारमा आयोजना अघि बढाउन थालिएकाले अघि बढ्न समस्या हुने जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्वसचिव शीतलबाबु रेग्मीले बताए। उनले भने, ‘परियोजनाको अध्ययन नै सकिएको छैन। कालीगण्डकीभन्दा पनि अन्य आयोजनाबाट पनि तराईंमा पानी झार्ने योजना रहेको छ। यस्तो योजना ५० वर्षदेखि भारतले प्रस्ताव गरेको हो। तर, त्यस बेला नेपालले मानेन।’
२०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत मन्त्री बनेका पौडेलले त्यतिबेलै डाइभर्सनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। पौडेल २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री भएपछि २०६८ साल असारमा डाइभर्सनको पूर्वसम्भाव्यताबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा मुख्य टनेल पाल्पा रम्भा गाउँपालिकाको पिपलडाँडाबाट बाँध बनाएर पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–१ दोभानसम्म २७ किलोमिटरको सुरूङमार्फत् पानी झारिने उल्लेख छ। त्यसबाट रुपन्देहीका ७० र कपिलवस्तुका ४० गाविस लाभान्वित हुनेछन्। त्यस क्षेत्रमा १ सय मेगावाट बिजुली निकाल्ने सरकारी योजना छ।
दोभानबाट बुटवलको बेलबाससम्म थप ७ किलोमिटर सुरुङमार्फत् पानी झार्ने र त्यहाँ २६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने बताइएको छ। त्यसपछि झर्ने पानीबाट रुपन्देही र कपिलवस्तुमा एक लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने योजना सरकारको छ।
कालिगण्डकीबाट तिनाउमा ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी पुर्याउने सरकारी योजना छ। बेलवासबाट कपिलवस्तुको बाणगंगासम्म ३८ किलोमिटर लामो नहर बन्ने छ। तिनाउमा खसालिएको आधा पानी १४ किलोमिटर लामो पूर्वी नहर हुँदै तिनाउ पूर्वका क्षेत्रमा सिँचाइमा प्रयोग गर्ने आयोजनाले जनाएको छ।
एक खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान
यो परियोजनाबाट १ सय ४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र ६३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना रहेको छ।
विद्युत उत्पादनमा ६४ अर्ब रुपियाँ र सिँचाइ तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासमा ७४ अर्ब रुपियाँ गरी कूल एक खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ।
यस परियोजनामा २०७०/७१ सालयता सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको योजना समेटिँदै आएको छ। सन् २०१९ मा कालीगण्डकीसहित ११ नदीको राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजना निर्माण भएको थियो।
पाल्पा जिल्लाको रम्भा गाउँपालिका–३, पिपलडाँडामा बाँध बाँधेर पाल्पाकै तिनाउ गाउँपालिका–३ दोभानसम्म २७ किलोमिटर सुरुङबाट पानी ल्याएर ५४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ। त्यहाँबाट अर्को ७ किमि सुरुङ बनाएर सो पानी बुटवल–१३ बेलबासमा खसालेर ७२ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दै तिनाउमा पानी मिसाउने सरकारको योजना छ।
त्यसरी ‘डाइभर्ट’ गरिएको पानीले रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाको १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ। यो परियोजनाको लागत करिब १ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ हुने अनुमान छ।
पानीजहाज पनि चलाउने सरकारी योजना
सरकारले यस परियोजनामा महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाएको छ। यसमा सरकारको दोहोरो रूप देखिएको छ। सरकारले कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन योजनामा विद्युत उत्पादन, सिँचाइ र पानीजहाजसमेत चलाउने योजना बनाएको छ।
पाल्पाको राम्दीदेखि देवघाटसम्म कालिगण्डकी नदीको लम्बाई एक सय ३५ किलोमिटर छ। त्यही दूरीमा पानीजहाज चलाउन देवघाट र रामपुरमा सबस्टेसन बनाउने गरी अध्ययन भइरहेको छ। स्याङ्जाको चापाकोट, पाल्पाको रामपुर र तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाको सिमाना केलादी घाटमा सबस्टेशन राख्ने कि रामपुर–६ गौरीघाटमा पानीजहाजको सबस्टेसन राख्ने भनी राष्ट्रिय पानीजहाज कार्यालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको जनाएको छ।
यस परियोजनामा २०७०/७१ सालयता सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको योजना समेटिँदै आएको छ। सन् २०१९ मा कालीगण्डकीसहित ११ नदीको राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजना निर्माण भएको थियो।
सरकारले स्थानीय निकायसँग समन्वय नै नगरी एकलौटी रूपमा योजना बनाएको रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले बताए।
त्यस्तै, देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापाले कुनै समन्वय न गरी दीर्घकालीन योजनाबिनै योजना अघि बढाउनु उचित नभएको उल्लेख गरे। यद्यपि, सरकारले कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा झार्ने योजना अगाडि बढाएको छ। अर्कातर्फ, पानीजहाज चलाउन गत चैतदेखि नै कालीगण्डकीको गहिराइ नाप्ने काम पनि भइरहेको छ।
परियोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्र सुक्खा हुने
कालिगण्डकी–तिनाउ परियोजनाको निर्माणस्थलभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्र सुक्खा बन्ने भएको छ। कालिगण्डकीको पानी तिनाउमा लैजानेबितिकै सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी पुलभन्दा मुनिका तटीय क्षेत्रमा मरुभूमीकरण हुने तथा तनहुँको देवघाटजस्ता धार्मिक क्षेत्रलाई समेत असर पुग्ने स्थानीय तहहरूको भनाइ छ।
कालीगण्डकीको पानी तिनाउ झार्दा तटीय क्षेत्र सुक्खा भएर ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने भन्दै यस क्षेत्रका १० स्थानीय तहले योजना नै फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीे कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना कुनै पनि हालतमा बनाउन नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हाम्रा खानेपानी र सिँचाइ परियोजना सुक्छन। तल्लो तटीय क्षेत्रमा आर्थिक, धार्मिक तथा वातावरणीय असर पर्छ।’
यस क्षेत्रमा र्याफ्टिङसहित पर्यटकीय गतिविधि ठप्प हुने र नदीमा माछा मारेर गुजारा गर्ने समुदाय भोकै पर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ।
यता, ठूला आयोजना निर्माण गर्दा यो क्षेत्रमा केही असर पर्ने जलस्रोत विज्ञ बस्न्यात बताउँछन। तर, यो क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने गरी पानी लैजाने योजना नभएको पनि उनको भनाइ छ।
भारतीय स्वार्थले अवरोध हुनसक्छ
कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनले अहिले धेरै चर्चामा छ। आयोजना निर्माणका लागि गत असार १२ गते बुटवलमा कार्यालय स्थापना भएपछि लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाबाहेकका जिल्लामा यसको स्वागत भइरहेको छ भने गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित क्षेत्र र त्यस क्षेत्रका नागरिकले चाहिँ विरोध गरिरहेका छन्।
कतिपयले यो आयोजनामा भारतको स्वार्थ लुकेको हुनसक्ने बताउँदै आएका छन्। भारतले नेपालको जलस्रोत कब्जा गरेर अत्यन्त महत्वाकांक्षी ‘रिभर लिंकेज प्रोजेक्ट’ आयोजनाको स्वार्थ पूरा गर्न लागेको भन्दै केहीले विरोध गरिरहेका छन् ।
गण्डक बेसिनसम्बन्धी नेपाल–भारतबीच ५० वर्षअघि गण्डक सम्झौता भएको थियो। सन्धिका केही बुँदा भने आकर्षक हुनसक्ने जलस्रोतविद् बस्न्यात बताउँछन्।
सम्झौता गर्दा भारतले पनि कालिगण्डकीको पानी उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने बुँदा रहेको थियो । तर, पछि गण्डक सम्झौता संशोधन भएपछि गण्डक बेसिनभित्र पानी प्रयोग गर्दा भारतसँगको सरोकारको विषय नउठ्ने उनी बताउँछन्।
नेपालले डाइभर्सन बनाउनकै लागि योजना बनाएको र तल्लो तटीय क्षेत्रलाई पनि सन्तुलनमा राख्ने हो भने जलाशयसहितको आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञ बस्न्यात बताउँछन्। उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशय बनाएर बर्खामा पानी जम्मा गर्ने र हिउँदमा छाड्नसक्ने डाइभर्सन पनि बन्न सक्ने, त्यो पानीमा भारतको हक पनि नलाग्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रलाई पनि असर नपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने ‘यो क्षेत्रमा बर्खामा पानीको कमी हुँदैन, त्यो बेला स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङतिर जलाशय बनाएर हिउँदमा उपभोग गर्न सकिन्छ। यसरी जम्मा गरिएको पानी कृत्रिम हुन्छ र, भारतको हक पनि लाग्दैन।’
त्यस्तै,पूर्वजलस्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मी भने भारतले पनि यो योजनामा आँखा लगाउनसक्ने बताउँछन्। एउटा बेसिनबाट अर्को बेसिनमा पानी लैजाँदा यो सन्धि आकर्षित बन्ने देखिएको उनको भनाइ छ। नेपालले भारतको अनुमतिबिना कालिगण्डकीको पानी तिनाउमा समेत लैजान पाइँदैन।
विहार र उत्तर प्रदेश सिँचाइ गर्न २०२१ सालमा गण्डक बाँधमार्फत भारतले लैजाने पानीको प्रमुख स्रोतमध्ये कालीगण्डकी पनि हो। गण्डक सम्झौतामा नारायणी र यससँग मिसिने नदीमा बग्ने पानी चलाउन नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।
बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी, सेती, त्रिशूली, मस्र्याङ्दी, दरौंदी, मादी नदी तोडमोड गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न नपाउने असमान सम्झौता छ। गण्डक बाँधकै कारण पनि भारतले डाइभर्सन रोक्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
झगडाको बिउ बन्दै कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन
पानी सबैको साझा भएकाले सबैले समानुपातिक रुपमा प्रयोग गर्न पाउने नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेको पूर्वजलस्रोत सचिव रेग्मीले बताए। अझ नेपालको संविधानले पानीलाई तीनै तहको साझा सम्पत्ति भनेको छ।
उनले भने,‘जलासयबाट सिँचाइमात्रै गर्दा स्थानीय तहको, बिजुलीमात्रै निकाल्दा प्रदेशको र समष्टिगत विकास गर्दा केन्द्र सरकारको हुन्छ। यसको लागि तिनवटै तहका सरकार मिलेर एउटा निर्णय गर्नु पर्छ। केन्द्र सरकारले मात्रै निर्णय गरेर हुँदैन।’
पानी उपभोगमा भारतबाट असमान व्यवहार झेलिरहेकाले नेपाल पनि संघीय संरचनामा गइसकेकाले अब भारतमा जस्तै नेपालमा पनि प्रदेश–प्रदेश तथा केन्द्र र स्थानीय तह, प्रदेशबीच पानीको प्रयोग र अधिकारबारे समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ।
भारतमा पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा कति मुद्दा अदालतमा गएर पनि मिल्न सकेको छैन। भारतमा सतलजको पानी हरियाणामा ल्याउने योजनामा विवाद भएपछि अहिलेसम्म योजना अघि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै,नर्मदा, आन्ध्रप्रदेश र गोलावारी योजनामा पनि विवाद भएर अघि बढ्न सकेको छैन। यो पानीको ‘ज’ पछि ‘झ’ भनिन्छ। ‘ज’ भनेको जल ‘झ’ भनेको झगडा हो। पानी कसैले एकलौटी गर्न खोज्दा झगडा हुने रेग्मीको भनाइ छ।
त्यस्तै,जलस्रोतविद् बस्न्यात जलाशाय नदी व्यवस्थापन गर्दा प्रभावित क्षेत्रकोे सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय प्रभावबारे अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको बताउँछन्।
अध्ययन पूरा नभई कार्यालय उद्घाटन
परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन भए पनि कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएकै छैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गरिएकै छैन। आयोजनालाई एउटा राजनीतिक मुद्दा मात्र बनाउन खोजिएको पूर्वजलस्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मीको भनाइ छ।
‘विस्तृत अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना हतारमा कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ। यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने चुनावी नारा तथा आफूले योजना ल्याएको भन्दै लोकप्रियताका लागि काम सुरु गरिएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्।
यो आयोजनाबारे धेरै कोणबाट अध्ययन र बहस जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। कार्यालय स्थापना हुनेबित्तिकै यो आयोजनाको फाइदा र बेफाइदाबारे आँकलन गर्न नसकिने रेग्मी बताउँछन्।
कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनले अहिले धेरै चर्चामा छ। आयोजना निर्माणका लागि गत असार १२ गते बुटवलमा कार्यालय स्थापना भएपछि लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाबाहेकका जिल्लामा यसको स्वागत भइरहेको छ भने गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित क्षेत्र र त्यस क्षेत्रका नागरिकले चाहिँ विरोध गरिरहेका छन्।
अहिले नदीको बहाव कति हो? कति लैजान खोजिएको हो? पानी लैजान खोजिएको क्षेत्रको अवस्था के हो? तटीय प्रभावित क्षेत्रका जनताले के पाउने हुन्? यी सबै पक्षको अध्ययनबिना आयोजना राम्रै भए पनि अगाडि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
धार्मिक सम्पदा विनास हुने
पाल्पा रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले कालीगण्डकीमा पुर्खौंदेखि माछा मारेर जीविका चलाइरहेका मानिसको पेसा नै धरापमा पर्ने बताए ।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका र चापाकोट गाउँपालिका, तनहुँको घिरिङ, रिसिङ र देवघाट गाउँपालिका र नवलपुरको बौदीकाली र बुलिङटार नगरपालिका डाइभर्सनको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्छन्। देवघाटसँगै जोडिएको गैंडाकोट पनि यसबाट प्रभावित हुनेछ।
देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापाले देवघाट पुरानो सभ्यता र संस्कृतिको धरोहर भएको बताए। आयोजना निर्माण गर्दा यो क्षेत्र सुक्खा हुने र देवघाटमा वर्षौदेखि बस्दै आएका बाबाहरुको उठिबास हुने उनी बताउँछन्।
प्रभावित क्षेत्रका सबै पालिकामा कालीगण्डकीकै पानीबाट लिफ्टिङ खानेपानी तथा सिँचाइका २५ भन्दा धेरै योजना सरकारको एक अर्ब लगानीका निर्माणाधीन छन्। आयोजना सुरु भएपछि यी सबै योजना प्रभावित बन्ने उनको भनाइ छ।
प्रदेश, स्थानिय तह र नागरिक अगुवाको सामूहिक विरोध
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाले तनहुँ, नवलपरासी र पाल्पाका गरी १० स्थानीय तहको तटीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने भन्दै त्यसको चर्को विरोध हुन थालेको छ।
आयोजनाले तीन जिल्लाका रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, चापाकोट नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका, घिरिङ गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका, बौदीकाली गाउँपालिकाका विभिन्न मानवीय बस्ती, वातावरणीय प्रभाव, धार्मिकस्थललगायत हजारौं परिवार प्रभावित हुने जनाइएको छ।
यस्ता विषयमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर संघीय सरकारले प्रदेशसँग द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको आरोप गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया