नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘प्रोभिजन सीमा’ बढायो

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘प्रोभिजन सीमा’ बढायो


नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याउनु पर्ने रकम (प्रोभिजन)को सीमा बढाएको छ। सोमबार राष्ट्र बैंकले एक निर्देशन जारी गर्दै प्रोभिजन सीमा बढाएको हो । राष्ट्र बैंकले यसअघि कायम रहेको १ प्रतिशतको व्यवस्था रहेकोमा हाल ०.३ प्रतिशत थप गरी १.३ प्रतिशत बराबरको रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आव २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप १२ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारीको समयमा पुनरुत्थानका लागि इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा (चालु पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्षसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश वितरणमा भने कडाइ गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरधनीलाई गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट कुल लाभांशमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल लाभांशको ३० प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्दा पनि औसत ब्याजदरभन्दा बढी नगद लाभांश दिन पाउने छैनन् । बैंकहरुको औसत ब्याजदर करिब ५ प्रतिशत छ । यस आधारले हेर्दा गत वर्षको नाफाबाट शेयरधनीले बोनस शेयर नै बढी पाउने देखिएको छ।

Logo