साउन पहिलो साता चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी थियो। तर सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट संशोधन गर्ने तयारी गरेसँगै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नमा ढिलाइ भएको छ।

मौद्रिक नीति आउन ढिला हुने भएपछि वित्तिय क्षेत्रलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षकै मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानलाई परिमार्जन गरी वित्तिय निर्देशन जारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बैंकहरूलाई गत आवको ऋण उठाउने समय थपसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा कडाइ गर्दै संस्थाले नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याउनु पर्ने रकम (प्रोभिजन) थप गरेको छ। मौद्रिक नीति जारी  गर्न ढिलाइ हुने भएपछि बैंकिङ प्रणालीलाई सहज बनाउन आवश्यक सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले सर्कुलर गरेको नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नाफा तथा लगानीकर्ताको मुनाफा तथा कर्मचारीको बोनस घट्ने बैंकरहरूले बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छाता सङगठनका अध्यक्षहरूले राष्ट्र बैंकको सर्कुलर तत्कालका लागि फाइदा नदेखिए पनि दीर्घकालको लागि राम्रो हुने बताएका छन्। 

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रद्युम्न पोखरेलले राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुकुल नै रहेको बताएका छन्।

सिइओ पोखरेलले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र राष्ट्र बैंकको नियमन अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको कारण गलत बाटोमा नहिँडेकाले यो निर्देशनले खासै प्रभाव नपार्ने बताएका छन्।  

सर्कुलरमार्फत् राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनको ०.३ प्रतिशतले बढाएको छ, जसले गर्दा अब असल कर्जामा समेत ०.३ प्रतिशत र नयाँको हकमा १.३ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप भार पर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नाफालाई नै घटाउन सक्ने उनको भनाई छ । विकास बैंकहरूको मात्रै यो निर्देशनले करिब १ अर्बको हाराहारीमा प्रोभिजन थप भइ नाफा केही मात्रामा घटाउने देखिएको सिइओ पोखरेल बताउँछन्। 

त्यस्तै, निर्देशनमा भदौको १५ गतेसम्म ऋण उठाउने समय थप गरिएको छ। तर सो अवधिसम्म विकास बैंकहरूले आफ्नो उठाउनुपर्ने ब्याज उठाए भने नोक्सानीलाई केही हदसम्म घटाउन सक्छन्। त्यसैले भदौ १५ गतेसम्म विकास बैंकहरूले रिकभरीमा अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको सिइओ पोखरेलले बताए। 

रिकभरी राम्रो गर्न बैंकहरूलाई थप प्रोभिजनको व्यवस्थाले खासै फरक पर्दैन। पोखरेलका अनुसार बैंकहरूको असल कर्जा धेरै हुने भएकाले नाफा, बोनश र वितरणयोग्य नाफामा यो वर्ष मात्र असर पर्छ।

त्यस्तै वित्त कम्पनी बैंकर्स संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले सोमबारको राष्ट्र बैंकको निर्देशन कोरोना महामारीको कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या थपिदै गएकोमा सोको समस्या समाधानको लागि ल्याएको बताए। अध्यक्ष त्ुलाधरले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले बैंकिङ क्षेत्रमा त्यति धेरै प्रभाव नपर्ने बताए। सर्कुलरको प्रभाव फाइनान्स कम्पनीभन्दा बढी वाणिज्य बैंक तथा लद्युवित्त संस्थाहरूमा पर्ने उनी बताउँछन्। 

वाणिज्य बैंकहरूले सबैभन्दा बढी चालु पूँजी कर्जाको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत थप कर्जा दिएका छन् । त्यो कर्जा पनि कोरोनाले अति प्रभावित क्षेत्रलाई दिइएको हो । ती क्षेत्र अझै पनि रि–पे गर्न सक्ने क्षमतामा आइसकेका छैनन्। त्यसैले राष्ट्र बैंकले ऋण उठाउने समय साउन मसान्तसम्म थप गर्न बैंकहरूको लागि उचित भएको तुलाधरले बताए । यो निर्देशनले नाफा घट्छ । तर सधैं नाफा मात्रै खोजेर पनि भएन । यो नीतिले बैंक तथा वित्तिय संस्था अझ बढी मजबुत हुने तुलाधरको भनाइ छ।

त्यसैगरी नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तुरुन्तै आवश्यक पर्ने प्रावधान रहेकाले लद्युवित्त बैंकर्स संघले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । उनले भने, ‘सोमबार जे निर्देशन जारी गरिएको छ, त्यो ठिकै आएको छ । त्यस्तो बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने देखिँदैन।’

निर्देशनले तत्कालका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको नाफा घट्न सक्छ तर दीर्घकालिन रूपमा भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूका लगानीकर्ता तथा संस्थालाई  उचित रहेको छ। तत्कालका लागि भन्दा पनि लामो समयको लागि सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ। कोभिडको कारणले कर्जा जोखिम बढिरहेको छ, जसलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन पनि बढाएको छ। जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न असल कर्जामा ०.३ प्रतिशत प्रोभिजन बढाउन अहिलेको अवस्थामा उचित नै भएको लम्सालले बताए।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गत चैत मसान्तसम्मको नाफाको हिसाबमा धेरै राम्रो छ। तर अब करिब ५ प्रतिशतले मात्रै घट्ने देखिन्छ। तर, नाफा धेरै भए पनि लगानीकर्तालाई लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था छ। लघुवित्त संस्थालाई वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भनिएको छ। यो भनेको ‘धेरै नाफा नबाँड, संस्थालाई बलियो बनाउ’ भन्ने आशय रहेको अध्यक्ष लम्साल बताउँछन्।