पछिल्लो समय सरकार परिर्वतन भएसँगै नयाँ बजेटको हल्ला चलिरहेको छ। सरकार परिर्वतन भएसँगै देउवा सरकारको अर्थमन्त्रालयको बागडोर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले सम्हालेका छन्। 

अर्थमन्त्री शर्मालाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले नयाँ बजेट ल्याउन सुझाव दिइरहेका छन्। तर अर्थमन्त्री भने अघिल्लो ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट परिर्माजन गर्ने तयारीमा छन्। 
प्रतिनिधिसभामा तीन वटा विधेयक पेश भएका छन् । ती विधेयक संसदमा पास गराएर बजेट परिर्माजन गर्ने अर्थमन्त्रीको तयारी छ । अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालय सम्हालेको पनि १७ दिन पुगिसकेको छ । जबकि मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर श्वेतपत्र जारी गर्ने तथा बजेट परिमार्जन गर्ने बताएका थिए । 

बिहीबार पुनः पत्रकारहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले आफूले तयार पार्ने श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्रण गर्ने, कसैको अबमूल्यन नगर्ने जिकिर गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘श्वेतपत्रले यथार्थ चित्रण गर्छ । राम्रो कि नराम्रो मूल्याङ्कन गर्न जिम्मा सर्वसाधारणको हो।’
यसरी बजेट परिमार्जन समेत नहुदाँ नियमसम्मत आउने चालु आर्थिक वर्षको  नयाँ मौद्रिक नीतिसमेत आउन सकेको छैन। सरकारले पूर्णता पाएपछि बजेट परिमार्जन गर्ने भनिए पनि सरकार गठनमा समेत अलमल छ । यसरी अर्थमन्त्री शर्मा अहिले श्वेतपत्र जारी गर्नको लागि अर्थतन्त्रको अध्ययनमा नै अलमलमा परेका छन्। 

अर्थमन्त्री शर्माले आफू अर्थ ज्ञाता नभएकाले मन्त्रालयको अध्ययन गरिरहेको विभिन्न भेटघाटमा भन्ने गरेका छन्। अहिले श्वेतपत्र बनाउने काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अर्थमन्त्री शर्माका प्रेस सल्लाहकार सचिन रोक्काले अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्ने र बजेट परिमार्जनको विषयमा व्यस्त रहेको बताएका छन्। उनी पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छन्। रोक्काले भने,‘नयाँ बजेट ल्याउन कानुनी प्रावधान जटिलता देखिएकाले बजेट  परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । तर राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले ढिला भइरहेको छ।’सत्ता गठबन्धनमा राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा बजेट परिमार्जन गर्न ढिलाइ भएको छ, यसले मौद्रिक नीतिलाई असर गरेको छ ।

साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको छ। यससँगै अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटका आंशिक योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यन्वयनमा गइसकेका छन् । तर नयाँ आर्थिक वर्षको दुइ साता बित्दा पनि मौद्रिक नीति अन्योलमा परेको छ। 

किन आएन मौद्रिक नीति ?

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को  मौद्रिक नीति साउन पहिलो हप्ताभित्र ल्याउने तयारी पुरा गरेको थियो । तर सरकार परिर्वतन भएसँगै पुरानो बजेट खारेज हुने हल्ला चल्यो । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट परिमार्जन हुने र बजेटमा उल्लेखित विषयहरुलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीति केही समय रोक्न निर्देशन दिएका छन्। 

राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको तर यही समयमा सरकार परिर्वतन भएकाले रोकिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्रले बताए । डेपुटी गर्भनर मिश्रले भने,‘राष्ट्र बैंक सरकारको बैंक हो । त्यसैले, सरकारले बजेट संशोधन गर्न लागेकाले मौद्रिक नीति संशोधन भएको बजेटअनुसार ल्याउनुपर्ने भएकाले केही समय धकेलिएको छ ।’

सरकारले अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई संशोधन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदैछ । सरकारले लिएका उद्देश्य पुरा गर्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व भएको मिश्र बताउँछन्। प्रतिस्थापन विधेयक आएको एक सातामै मौद्रिक नीति आउने डेपुटी गर्भनर मिश्रको दाबी छ । 

मौद्रिक नीति रोक्न नहुने

सरकारले राष्ट्र बैंकले बार्षिक रुपमा ल्याउने मौद्रिक नीति बजेट परिमार्जन गर्ने भन्दै रोक्न नमिल्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। 

पूर्व गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति ल्याउनको लागि अर्थमन्त्रीले रोक्न नहुने बताउँछन्। मौद्रिक नीति रोक्नुपर्ने अहिले कुनै कारण छैन। राष्ट्र बैंक एक स्वायत्तता प्राप्त संस्था भएकाले कसैले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। 

नेपालले भने,‘नयाँ आउने सरकारले समय समयमा बजेट परिर्वतन गर्छ। यसअघि पनि सरकार परिवर्तन भएर बजेट संशोधन भएकाले मौद्रिक नीति रोक्नुपर्ने कारण छैन। ऐनमा नै उल्लेख भएकाले राष्ट्र बैंकले आफ्ना स्वायत्तता जोगाउनको लागि भएपनि मौद्रिक नीति रोक्न हुँदैन।’ मौद्रिक नीति बजेट परिमार्जन भएसँगै पुनरावलोकन गर्न मिल्ने भएकाले अहिले मौद्रिक नीति रोक्नु राम्रो नभएको उनको भनाई छ।  

त्यस्तै, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि मौद्रिक नीति अर्थमन्त्रीले रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन्। उनले भने, ‘अहिले सरकारले मौद्रिक नीति रोकेर अन्यौल बढाउनु राम्रो  होइन।’

मौद्रिक नीति रोकेको छैनः अर्थमन्त्री शर्मा

नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले आफूले सो स्वायत्त निकायको दायरा मिच्ने काम नगरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । उनले बिहिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) का पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले कतिबेला मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने निर्णय पनि राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रष्ट पारे । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रारम्भ

अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्ने तयारीमा रहेको छ । तर ओली सरकारले ल्याएको बजेट नै बजेटमा घोषणा भएका योजना तथा कार्यक्रम भने कार्यान्वयनमा जान थालेका छन्।

यसअघि चालु आर्थिक वर्ष नलाग्दै साल्ट ट्रेडिङ तथा खाद्य संस्थानबाट नै बजेटमा घोषणा गरेको छुट सुविधा सुरु भएको थियो । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै रोकिएको थियो ।
बुधबारदेखि यता कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक अध्यादेश २०७८ ले दिएको छुट कार्यान्वयनको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ। कार्यालयले १० प्रतिशत रकम बुझाइ कम्पनी अद्यावधिक गरे बाँकी जरिवाना छुट दिने जनाएको छ। कुनै पनि कम्पनीले असोज मसान्तसम्म उक्त छुट सुबिधा पाउने सूचनामा उल्लेख छ।