केही वर्ष यता उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानहरू आन्दोलित रहेका छन्। गतवर्ष लामो समय काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका उनीहरू उखुको पैसा नपाएको भन्दै पुनः आन्दोलन गर्न काठमाडौंमा आएका छन्।

सरकारले रकम भुक्तानी गरिदिने भने पनि एक वर्ष बितिसक्दा पनि बक्यौता रकम नपाएको भन्दै पुनः आन्दोलनको लागि उखु किसान काठमाडौंमा उक्लिएका हुन्। गत वर्ष सरकारले चिनी उत्पादन गर्ने चिनी मिलसँग पैसा उठाइदिने जिम्मा लिएको थियो। सरकारले माग सम्बोधन नगरे भदौ ५ देखि पुनः आन्दोलन गर्ने उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष राकेश मिश्रले बताए। 

२०७७ माघको पहिलो साता सरकारले किसानसँग सम्झौता गरी २१ दिनभित्र भुक्तानी दिने घोषणा गरेको थियो। तर सम्झौता भएको ७ महिना पुरा हुन लाग्दा समेत सरकारले वक्यौता रकमका लागि पहल गरि दिएन। उखु किसानको ६५ करोड वक्यौता रकममध्ये अझै १५ करोड रुपैया किसानले पाउन नसकेको अध्यक्ष मिश्रको भनाइ छ।

पाँच चिनी मिलले दिएनन् रकम

उखु किसानको पाँच वटा चिनी मिलले १५ करोड वक्यौता रकम दिएका छैनन्। ती चिनी उद्योगहरूमा सर्लाहीका दुई अन्नपूर्ण चिनी मिल र महालक्ष्मी चिनी मिल रहेका छन्। त्यस्तै, नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी कारखाना, इन्दिरा सुगर मिल र रौतहटको श्रीराम सुगर मिल रहेका छन्।

मिश्रका अनुसार अन्नपूर्ण चिनी मिलले उखु किसानलाई ८ करोड, श्रीरामको ३ करोड, इन्दिरा र लुम्बिनीले २÷२ करोड र महालक्ष्मीले ५० लाख रकम  किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ।  

अध्यक्ष मिश्र भन्छन्,‘काठमाडौं आएर सरकार र उद्योगीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। भदौ ५ गतेसम्म सबै भुक्तानी नपाए पुनः आन्दोलन गर्छौं।’

पछिल्लो समय उखु किसानले बाँकी भुक्तानीको लागि ताकेता गर्दा चिनी उद्योगीहरूले उद्योग नै बेचेको नाटक गरेको किसानहरूको आरोप छ। मिश्रका अनुसार अन्नपूर्ण चिनी उद्योग बिक्री भएको र भुक्तानी बाँकी रहेका किसानले नयाँ मालिक शोभालाल शाहसँग सम्पर्क गर्न भनिएपनि रेस्पोन्स नगरेको किसानहरूको गुनासो रहेको छ। 

गतवर्ष सरकारले उखु किसानको समस्या समाधान गर्न उद्योग, अर्थ, कृषि, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि र ५ जना किसानको प्रतिवेदन समिति बनाएको थियो। 

सरकारले दिएको अनुदानसमेत उद्योगीले दिएनन्

उखु किसानले २०७० सालदेखि नै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। किसानले दुःख गरेर उत्पादन गरेको उखुको रकम मात्रै होइन, उद्योगहरूले सरकारले किसान लागि दिएको सरकारी अनुदानसमेत आफैंले खाएको उखु किसानहरूको आरोप छ।

सरकारले उखु किसानको लागत मूल्य नउठेको भन्दै सरकारी अनुदानसमेत दिने गरेको छ। एक वर्षअघिसम्म सरकारले उद्योगीहरूकै खातामा प्रति क्वीन्टल ८० रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको थियो। तर उद्योगीहरूले उक्त रकम किसानलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा आफैं खाएको अध्यक्ष मिश्रले बताए।  

यसरी उखु किसान विगत लामो समयदेखि उखुको मूल्य, सरकारी अनुदान र उद्योगले दिने उखुको भुक्तानीमा समेत ठगिएका छन्। त्यसो त उद्योगीको खातामा अनुदान रकम पठाउँदा विवादित बन्दै गएपछि सरकारले गत वर्षदेखि किसानकै खातामा अनुदान रकम दिन थालेको छ। 

उद्योग मन्त्रालयलाई बेखबरबिहीन

उखु किसान गत बिहिबार नै काठमाडौं आएर २१ दिने अल्टिमेल्टम दिदै बाँकी वक्यौता रकम भदौ ५ गतेसम्म नपाए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उखु किसानका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताइरहेका छन्। 

तर पीडित उखु किसान उद्योग मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको उद्योग उपसचिव तथा प्रवक्ता डा.नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए। उनका अनुसार उखु किसान उखुको बाँकी बक्यौता भुक्तानीका लागि काठमाडौं आएको थाहा छैन। किसानहरूले पनि कुनै ध्यानाकर्षण गराएका छैनन्।  

रेग्मीले भने,‘तर उखु किसानले उद्योगीहरूबाट पाउनु पर्ने रकम उठाउनको लागि मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको छ। विगतमा पनि गर्दै आएको छ।’