प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिले २० वर्षे सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले भनिन्, ‘२० वर्षे हदम्यादको आधारमा भन्दा पनि यान्त्रिक परीक्षण गरेर उपयुक्त ठहर गरेका सवारी साधनलाई मात्रै सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।’

बैठकले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई सम्बन्धमा टेन्डर गर्दा प्राविधिक समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै टेन्डर गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनमा समेत चुकेको भन्दै सरकारको चर्को आयोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले स्मार्ट चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनमा समेत कमिशनको खेल हुने लाजमर्दो अवस्था आएको बताए।

समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नयराज घिमिरेले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्रको व्यवस्थालगायतका विषयमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।