सरकारले सोमबारदेखि संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अघिल्लो ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को बजेट कार्यान्वयनमा थप अन्यौल छाएको छ।

सोमबार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन्। संसदमा पेश भएका तीन आर्थिक विधेयक पारितसमेत नभई संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै बजेट अध्यादेश के हुन्छ भन्ने अन्यौल छाएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो साता संसदमा मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको  जानकारीसम्बन्धी श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बताएका थिए । तर अर्थमन्त्री शर्माले संसदको रोस्टममा उभिएर भने पनि दुई सातासम्म प्रतिस्थापन विधेयक आएन । सरकारले उल्टै संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्यो । 

वर्तमान सत्ता समिकरण, दलहरुको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, सरकारको प्राथमिकता, जनचाहना र कोरोना महामारीका कारण सिर्जित समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बताए पनि प्रस्तुत बजेटमा समेत कार्यान्वयनको कुनै आधार ल्याइएन ।

सरकार परिर्वतन भएसँगै साउन पहिलो सातामा नै ल्याउन लागिएको मौद्रिक नीति समेत एक महिना पछि सरेको थियो।  सरकारले बजेट परिमार्जन गर्ने र परिमार्जित बजेटअनुसार मौद्रिक नीति ल्याउन भन्दै रोकिएको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले नै बजेट परिमार्जन नहुने देखिएकाले गत शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याएको थियो।

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको भन्दै विरोध गर्ने तर आफू पनि सरकारमा गएपछि चलिरहेको संसदसमेत अन्त्य गरेर बजेट कार्यान्वयनमा अन्यौल सिर्जना गर्नु नहुने, बजेट कार्यान्वयनको विषयमा उचित निर्णय लिनुपर्ने अर्थविद्हरूको भनाई छ।

पूर्व अर्थसचिव शान्तराम सुवेदीले सरकारले कुनै ठोस नीति नबनाएर बजेट कार्यान्वयनमा अन्यौलता सिर्जना गरी बजेटमाथि सरकारले नै बेइमानी गरेको बताए।

सरकारले अब अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने देखियो । अध्यादेशको विरोध गरेर अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउँदा समस्या सिर्जना हुन्छ । सुवेदीले भने,‘सरकारले बजेट कार्यान्वयनको विषयमा स्पष्ट धारणा ल्याएन। सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा, अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा समेत धारणा आएन ।’ अर्थमन्त्रीले नै संसदमा भनेको प्रतिस्थापन विधेयकसमेत नल्याइ आफैले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार अगाडि नबढेको उनको आरोप छ ।

त्यस्तै, पूर्वगर्भनर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बजेट संसदबाट नै परित हुनुपर्छ भन्ने सामान्य मान्यता रहेको बताए। ‘तर सरकारबाट आर्थिक अध्यादेशसमेत पारित भएन। बजेट प्रतिस्थापन गर्ने भनिए पनि त्यो नभई संसद अन्त्य गरियो।’ 

क्षेत्रीले भने,‘हुन त यसको म्याद ६० दिन रहन्छ । तर सरकारबाट जताबाट भए पनि च्याखे थाप्ने मात्रै काम भयो।’

त्यस्तै, अर्का पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयले राजनीतिक दलहरुमा संसद माथिको विश्वास घट्दै गएको र सरकारले केही समय अघिमात्र जारी गरेको आर्थिक श्वेतपत्रको बिचल्ली भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्,‘अधिवेशन अन्त्य गरिएछ । संसदमाथि विश्वास भए पो । त्यत्रा विधेयक थन्किए। श्वेतपत्रको बिचल्ली ।’

के छ सरकारको विकल्प ?

संसदमा अध्यादेश टेबुल भएको ६० दिनसम्म उक्त अध्यादेश जीवित रहन्छ । सरकारले टेबुल गरेको पहिलो ३० दिन पूरा भएको छ । सरकारले ६० दिन कटाएर नयाँ बजेट ल्याउन सक्ने आँकलन पनि विज्ञहरूको छ । 

सरकारले नयाँ बजेट ल्याए पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएका बजेट धेरै कुराहरु परिर्वतन गर्न नसक्ने पूर्वअर्थसचिव सुवेदीले बताएका छन्। सरकारले बजेट अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यसकारण आगामी एक महिनाभित्रै सदन बोलाएर यो अध्यादेशलाई पारित गरी बजेटलाई निरन्तरता दिने विकल्प सरकारसँग छ । अर्थमन्त्री स्वयंले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछु भनेर सदनमा बोलिसकेका छन् ।

सदनमा टेबुल भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश पास हुन सकेन भने पनि एक चौमासका लागि सोही बजेटबाट एक चौथाई रकम सरकारले खर्च गर्न सक्छ।

त्यसपछि भने सरकारसँग अर्को विकल्प हुने छैन । यो अवस्थामा सरकारले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै बजेटलाई निरन्तर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्यौल

नेपालमा पूँजीगत खर्च नहुने पुरानै समस्या हो । अझ बजेट खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमास, महिना वा सातामा हुने गरेको भन्दै आलोचना समेत हुँदै आएको सुवेदी बताउँछन्।

उनले यो सरकारले पनि सोही कुरालाई निरन्तरता दिएको बताए । सबैभन्दा बढी त बजेटमार्फत आएका नयाँ कार्यक्रम अन्यौलमा परेका छन्। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन हुने बताएको वर्तमान सरकारले कस्तो बजेट ल्याउने निश्चित छैन । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा अन्यौलता थपिदै गएको उनको भनाइ छ ।

तर यता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनअनुसार अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट संशोधनको गृहकार्यमा लागिरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

तर, संसद अधिवेशन जारी रहेको बेला प्रतिस्थापन विधेयक आउन नसकेपछिको परिस्थितिमा अब के हुन्छ भन्नेबारे भने अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक धारणा बनाउने स्रोतले जनाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनासम्ममा सरकारले करिव १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उक्त कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बजेट खर्च ९ अर्ब ७१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।