कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी दर ३९.५ प्रतिशत

कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी दर ३९.५ प्रतिशत


राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी दर ३९.५ प्रतिशत छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५.५ प्रतिशत र प्रदेश नं २ मा बहुआयामिक गरिबी दर २४.५ प्रतिशत छ। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बहुआयामिक गरिबीको दर सबभन्दा धेरै रहेको कर्णाली प्रदेशको विकासविना समग्र राष्ट्रको गरिबी अन्त्य नहुने भएकाले त्यसतर्फ लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेका छन्। 

कर्णाली प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको ‘कर्णाली प्रदेशमा प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। 

“बहुआयामिक गरिबी दर सबैभन्दा धेरै रहेको कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नं २ को गरिबी अन्त्य नगरी राष्ट्रको गरिबी अन्त्य हुँदैन। कर्णालीको गरिबी अन्त्य गर्ने कार्यक्रम प्रदेशको कार्यक्रम होइन राष्ट्रिय कार्यक्रम हो। त्यसका लागि लगानी गर्नु बैंकको पनि राष्ट्रिय दायित्व हो”, उनले भने।  

गरिबी अन्त्यको सुरुआत कृषि र कृषिजन्य उत्पादन वृद्धिको अभियानबाट हुने भन्दै मन्त्री शर्माले ‘किसानको मेलामा गएर ऋण सहायता बाँड्ने र खलोमा गएर असुल गर्ने नीति’ अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ को सही कार्यान्वयन भएमा पाँचदेखि सात वर्षभित्र गरिबी अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे। कर्णालीबाट सुरु भएको यो अभियान अन्य ठाउँमा पनि विस्तार भई गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्राप्त हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। 

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ मा ऋण लगानी गर्न बैंकलाई आग्रह गर्दै त्यसका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा पशु बीमा, उत्पाादित वस्तुको ढुवानी तथा बजारीकरण, अनुगमन र सहजीकरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

पूर्वमन्त्री शक्ति बस्नेतले देश विकासका लागि र लगानीकर्ताको नाफाका लागि कर्णाली प्रदेश ‘भर्जिन ल्याण्ड’ भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरे। ठूलो भूगोल र प्रशस्त साधनस्रोत भएको कर्णालीमा गरिएको लगानीको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने उनको भनाइ छ।  

कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बैंक लिमिटेडका उपकार्यकारी निर्देशक समता पन्त, एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यान र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी, प्राइम कमर्सियल बैंकका सञ्चालक गजेन्द्र विष्टलगायतले ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार’ परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि आफूहरु तयार रहेको बताए। 

Logo