११ असोज २०७८ सोमबार

काठमाडौं महानगरको बेरुजु सबैभन्दा बढीः महालेखा

मुलुकभरका महानगरपालिकामध्ये काठमाडौँ महानगरको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ। महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिको झन्डै २ अर्ब रकम बेरुजु देखिएको छ।

महालेखाले लेखापरीक्षण गरेको १६ अर्ब ३६ करोड रकमबाट ११.८६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो। जुन कूल लेखापरीक्षण रकमको १ अर्ब ९४ करोड १२ लाख हो। काठमाडौँपछि वीरगन्ज महानगरपालिकाको बेरुजु धेरै देखिएको छ। 

९ अर्ब १६ करोड लेखा परीक्षण रकममध्ये ७५ करोड ६७ लाख रकम बेरुजु देखिएको हो, जुन ८.२६ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, पोखरा महानगरको ९ अर्ब ५१ करोड २५ लाख लेखापरीक्षण रकममध्ये ७० करोड ५७ लाख रकम बेरुजु देखिएको छ। यो रकम लेखा परीक्षण गरिएको रकमको ७.४२ प्रतिशत हो। त्यससँगै ललितपुर महानगरपालिकाको बेरुजु पनि बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

९ अर्ब ३१ करोड ६४ लाख लेखा परीक्षण रकमबाट ६७ करोड ३० लाख रकम बेरुजु देखिएको छ। जुन जम्मा लेखा परीक्षण गरिएको रकमको ७.२२ प्रतिशत हो। त्यस्तै, विराटनगर महानगरको बेरुजु ३.४१ प्रतिशत रहेको छ भने भरतपुर महानगरको बेरुजु २.०२ प्रतिशत रहेको छ।

६ महानगरपालिको ६२ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख लेखापरीक्षण रकममध्ये यस वर्षको बेरुजु ४ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ४ अर्ब ६३ करोड ८४ लाखसमेत ६ महानगरपालिकाको बेरुजु १२ अर्ब ४२ करोड ३९ लाख छ। 

११ उपमहानगरपालिकाको १ अर्ब ५२ करोड ३० लाखसमेत ४ अर्ब ३४ करोड ३० लाख बेरुजु छ। २०७६/७७ को १८ अर्ब ९६ करोड ५७ लाखसमेत गरी नगरपालिकाको बेरुजु ४८ अर्ब ४५ करोड ९७ लाख छ।

त्यसैगरी, ४ सय ६० गाउँपालिकाको बेरुजु आर्थिक २०७६/७७ को १५ अर्ब ११ करोड ४० लाखसहित ३७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख छ । आव २०७६/७७ मा ४ सय १७ गाउँपालिकाको मात्र लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।

स्थानीय निकायमा ऐनविपरीत खर्च
स्थानीय निकायले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ऐनविपरीत गएर करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। स्थानीय तहले आफूखुसी योजना बनाएर रकम खर्च गरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले अनाश्वयक रुपमा साडी, कुर्ता, ग्यास चुलो, ड्रोन, गाडी, मोबाइल खरिददेखि सल्लाहकार र स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ।

महालेखा परीक्षकले स्थानीय तहको  ८ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४० अर्ब ८३ करोड बराबरको  बेरुजु रहेको उल्लेख छ। 

महालेखाले लेखापरीक्षणका क्रममा स्थानीय तहले वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, कोरोना महामारीमा सार्वजनिक खर्च कटौती र उपयोग, मितव्ययिता एवं कार्यदक्षता प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास निर्माण, खरिद अनियमितता र सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको ठहर गरेको छ। 

त्यस्तै, लेखा परीक्षकले देशका ८१ सार्वजनिक संस्थातर्फ  २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ। महालेखाले संविधानको धारा २९४ (३) बमोजिम ७ वटै प्रदेशको अलग–अलग प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको छ । 

महालेखाले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बक्यौता रहेका ५ सहित ६ सय ९९ स्थानीय निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । महालेखाले ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ६२ नगरपालिका र ४ सय २० गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको छ। 

लेखा परीक्षणमा स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भुक्तानी रकम खर्च गरेर आर्थिक ऐन तथा कार्यविधि उल्लंघन गरेर योजना सञ्चालन गरेको पाइएको जनाएको छ। स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्दा स्थानीय रकममा ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५.१५ प्रतिशत बेरुजु रहेको थियो। 

१ सय ३१ स्थानीय तहले आफ्नो स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर गत वर्ष ९ करोड २९ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक बापतको शीर्षकमा खर्च गरेका छन्। यसरी स्थानीय तहले गरेको खर्चलाई महालेखाले कानुनविपरीत भएको जनाएको छ। ऐनमा नतोके पनि वडा, कार्यपालिका, नगरपालिकालगायत बैठकमा एक सय ४७ स्थानीय तहले ७ करोड ६८ लाख भत्ताबापत खर्च गरेका छन्। 

चाडपर्व खर्च,इन्धन, पोशाकअतिरिक्त मासिक भत्तालगायत करिब १३ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। त्यस्तै, २ सय १७ स्थानीय तहले तोकिएको लागतभन्दा बढी उपभोक्ता समितिलाई २३ करोड १७ लाख भुक्तानी दिएका छन्। स्थानीय तहले एक अर्ब २४ करोड ३३ लाख ५५ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेका छन। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५९ तथा विगतको समेत ७० स्थानीय तहको लेखापरीक्षण भने बाँकी छ । 

सर्लाही र महोत्तरीका जिल्लाका एक/एक स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि नै लेखा परीक्षण गराएका छैन। 

महोत्तरीकै स्थानीय तह गौशाला, पिपरा, सम्सी र लोहारपट्टीले आव २०७३/७४ देखि नै लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लेखा परीक्षण गर्न स्रेस्ता नै उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकामा पनि बेरुजु बढ्दै
अघिल्लो महालेखाको प्रतिवेदन भन्दा अहिले गाँउपालिकामा समेत बेरुजु बढ्दै गएको छ। यसरी  सर्लाहीको बलरा, रौतहटको बोधिमाई र माधवनारायण तथा धनुषाको सबैला नगपालिकाले बिल भर्पाइबिनै २६ करोड ४२ लाख खर्च गरेका छन्। 

त्यस्तै, ग्यास चुलो तथा सिलिन्डर खरिदका लागि रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाबाट १ करोड १५ लाख, फतुवा विजयपुर नगरपालिकाबाट १ करोड २२ लाख, कटहरिया नगरपालिकाबाट ७५ लाखसमेत ३ करोड १२ लाख अनियमितता भएको छ।

छुटयो कि ? अर्थ संसार

प्रकाशित: ६ भदौ २०७८ १९:४५ आइतबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी